काठमाडौं। डिएपीबाट मगाएको सामाग्री कोलकाता बन्दरगाहमै रोकिएपछि खुलाउन पहल सुरु भएको छ। कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याइ 'डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट' प्रक्रियामार्फत आयात गरिएका सामाग्री बाटैमा रोकिएपछि व्यवसायीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत पहल थालेका हुन्।

भुक्तानी सहमति गरेर आयात गरेका मालवस्तु बाटैमा रोकिएर ल्याउन नपाउँदा ठूलो रकम फसेको भन्दै आठ जना व्यवसायीले सामान खोलिदिन आग्रह गरेको उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले बताए। 

उनका अनुसार यो विषयमा सोमबार व्यवसायीहरुसँग छलफल भएको थियो। प्रक्रियाअनुसार खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुमति लिएर आयात गर्नुपर्ने हो। तर, उक्त विभागबाट अनुमति नै नलिई आयात गरेपछि व्यवसायी समस्यामा परेका हुन्।

सामान छुटाउन मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको राज्यमन्त्री दुगडले बताए। 'हामीले व्यवसायी र विभागसँग छलफल गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'आवश्यक कानुनी प्रक्रिया मिलाएर सामान छुटाउन पहल गरिरहेका छौं।' व्यवसायीहरुको करोडौंको लगानी जोखिममा रहेकाले जति सक्दो छिटो समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए।

व्यवसायीहरुले करोडौंको मूल्य बराबरको खाद्य सामाग्री मगाएका छन्। लामो समयसम्म बाटोमै समान रोकिँदा खाद्य समाग्री बिग्रन सक्ने व्यवसायीको भनाइ छ।

डिएपी (डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट) अन्तर्गत समुद्रपारका मुलुकहरुबाट सामान मगाउदा नेपालको आयातकर्ताले विदेशको आयातकर्तासँग सम्झौता गर्नुपर्छ। खाद्यवस्तुको आयात गर्ने हो भने विभागसँग अनुमति लिनुपर्ने नियम छ।