कोभिड–१९ को महामारीले यतिबेला विश्व अर्थतन्त्र आक्रान्त छ । जनजीवन प्रभावित भएको छ । वस्तुको उत्पादन र मागमा कमी आउँदा विश्व अर्थतन्त्र संकुचनउन्मुख छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गत अप्रिलमा प्रकाशित गरेको 'वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक' अनुसार विश्वको अर्थतन्त्र यो वर्ष (सन् २०२०) मा ३ प्रतिशत खुम्चने अनुमान छ । यसैगरी, एसियाली विकास बैंकले 'एसियन डेभेलपमेन्ट आउटलुक २०२०' मार्फत् एसियाको आर्थिक वृद्धि ०.१ प्रतिशतको दरमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यी तथ्यांकलाई आधार मान्दा कोभिड–१९ महामारीले आर्थिक वृद्धिदर र मुलुकको आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको अवस्थामा समेत नराम्रो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । 

यस आलेखमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको एक महत्वपूर्ण परिसूचक विदेशी विनिमय सञ्चितीमा कोभिड–१९ पछि कस्तो असर पर्ला भन्ने कुरालाई केलाउन खोजिएको छ ।

कोभिड–१९ को असरले छोप्नुअघि (२०७६ फागुन मसान्तसम्म) नेपालसँग ८.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पुग्ने गरी रु. ११ खर्ब ३६ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिती थियो । पछिल्लो वैशाख मसान्तसम्ममा यो बढेर १२ खर्ब ३५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसले १२.२ महिनाको वस्तु र १०.८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यस आधारमा हामीसँग विदेशी विनिमयको सञ्चिती अवस्था राम्रो देखिन्छ ।

तर, कोभिड–१९ का कारण विप्रेषण आप्रवाहमा हुने कमी, पर्यटक आगमन लगभग शून्य हुनु, आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता आउनु, नेपाललाई वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने मुलुकहरु आफैं महामारीको चपेटामा पर्नुले आउँदो दिनमा नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितीमा दवाब पर्ने देखिन्छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितीको अवस्थाले कुनै पनि मुलुकको बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको अवस्थालाई देखाउँछ । आयातित वस्तुको सहज भुक्तानी, बाह्य ऋण भुक्तानी, विदेश भ्रमण, स्वस्थ्य उपचार र अध्ययनका लागि जानेलाई विदेशी मुद्रामा सटही सुविधा दिन, विदेशी लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान र स्थिर विनिमय दर कायम राख्न इत्यादिका लागि बजार हस्तक्षेप गर्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा हुन आवश्यक छ ।

निर्यातबाट प्राप्त हुने आय, विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गर्ने मुद्रा सटही, पर्यटन आय, विप्रेषण आय र मुलुकलाई प्राप्त हुने अनुदान तथा ऋण इत्यादि नेपालका विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोत हुन् । 

यीमध्ये पनि नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य स्रोत विप्रेषण हो । नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितीमा यसको हिस्सा करीब ५५ प्रतिशत छ । नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य कतार, साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, कुबेत लगायतका खाडी मुलुकबाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी विप्रेषण भित्रने गरेको छ । 

खाडी मुलुकहरुको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर छ । तर कोभिड–१९ का कारण विश्वमा नै आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताले पेट्रोलियम पदार्थको मागमा कमी आउँदा यसको मूल्यमा गिरावट देखिएको छ । यस्तै, सम्बन्धित मुलुक आफैं पनि कोभिड–१९ महामारीबाट नराम्ररी प्रभावित भएकाले आउँदा दिनमा ती मुलुकहरुको अर्थतन्त्र खुम्चने देखिन्छ । 

यसैगरी, आठ प्रतिशतको हाराहारीमा विप्रेषण भित्रने अमेरिकामा पनि कोभिड–१९ का कारण सन् १९३० को आर्थिक मन्दिपछिकै सबैभन्दा बढी बेरोजगारी दर बढेर करीब १५ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित मुलुकहरुले स्वदेशीलाई नै रोजगारीमा प्रोत्साहित गरी विदेशी कामदारलाई निरुत्साहित गर्ने निती अवलम्बन गर्न सक्ने देखिन्छ । 

यसरी विश्व आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएसँगै वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरु गुम्ने, तलब–सुविधाहरु कटौती हुने तथा वैदेशिक रोजगारीप्रति लगाव कम हुन सक्ने भएकाले आगामी दिनमा विप्रेषण आप्रवाह घट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण स्रोत पर्यटन हो । पर्यटनबाट चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा करीब रू. ५४ अर्ब १० करोड बराबर विदेशी मुद्रा आर्जन भएको थियो । तर, कोभिड–१९ का कारण विश्वभरका मानिसहरुको खर्च योग्य आयमा भएको कमीको साथै यसकोे निदानमा अनिश्चितता देखिएकाले पर्यटन क्षेत्रले आउँदो एक–दुई वर्षसम्म गति लिने देखिँदैन । तसर्थ, पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आय केही समयसम्म गणनायोग्य नहुने देखिन्छ । फेरि, पर्यटन आय र व्याय (नेपालीहरुको विदेश भ्रमणमा हुने खर्च पछिल्ला वर्षमा बढ्दै गएको) मा सन्तुलन नेपालको पक्षमा नहुने अवस्था पनि देखिएको छ ।

यसैगरी, व्यापार पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अर्को स्रोत हो । नेपालको करीब ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग हुने गर्दछ । प्रत्येक वर्ष वस्तु निर्यातबाट नेपालले ९० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गर्दछ । तर, यो वर्ष कोभिड–१९ ले गर्दा उत्पादनमा हुने कमीका साथै नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तु पाम आयलमा भारतले अवरोध सिर्जना गरेको छ । नेपालले अतिक्रमित भूमि समेटेर तयार पारेको नयाँ नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिएपछि यतिबेला नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिएको छ । तसर्थ, आउँदा दिनमा भारतले विभिन्न बहानामा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा रोक लगाउने सम्भावना बढेको छ । केही दिनअघि भारत निर्यातका लागि चिया र अलैंची बोकेका ट्रक पश्चिम बंगाल सरकारले मेची पुलमा रोक्नु यसैतर्फ लक्षित देखिन्छ ।

यसैगरी, विगतको तथ्यांक हेर्दा नेपालको वैदेशिक सहायता प्रशोचन गर्ने क्षमता कमजोर रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा स्वीकृत वैदेशिक सहायता करीब ११० अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा ६० अर्ब मात्र उपयोग भएको छ । अहिलेको यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा दाताहरुका कडा सर्तहरु पूरा गरी वैदेशिक सहायता बढ्ने सम्भावना न्यून छ । 

नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन, विस्तार गर्न र बाह्य ऋण प्राप्त गर्न विदेशी विनिमय सञ्चितीको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्दछ । तसर्थ, आउँदा दिनमा विदेशी विनिमय सञ्चितीमा दवाब कम गर्न कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रमा आत्मानिर्भर हुन सके प्रत्येक वर्ष हुने करीब ६० अर्ब हाराहारीको कृषिजन्य वस्तु आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । 

यसैगरी, विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत रहेको विप्रेषण आयको ठूलो हिस्सा अनौपचारीक माध्यम (हुण्डी) बाट भित्रने गरेको छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने कारोबार लागत घटाउनेतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । विश्व बैंकका अनुसार रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने लागत ६ प्रतिशत रहेको छ । 

औपचारिक माध्यमवाट रेमिट्यान्स पठाएको प्रमाणको आधारमा विभिन्न सेवाहरु, जस्तैः बैंक कर्जामा सहुलियत, पुनः विदेश जाँदा व्यहोर्नुपर्ने शुल्क लगायतमा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न सके विदेशमा रहेका नागरिकहरु औपचारिक माध्यमवाट रकम पठाउन आकर्षित हुनेछन् ।
अर्कोतर्फ, सरकारले सहायता परिचालन गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता बढाउँदै वैदेशिक सहायतालाई बजेटरी च्यानलमार्फत ल्याएर खर्च गर्न सके केही हदसम्म भए पनि विदेशी विनिमय सञ्चितीमा कम दवाब पर्ने देखिन्छ ।  

चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्मको सञ्चितीले ९.५ महिनाको आयात धान्ने देखिए पनि देशमा जारी बन्दाबन्दीको समयमा आयातमा आएको सुस्ततालाई हेरेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार नेपालजस्तो स्थिर विनिमय दर लागू भएको मुलुकका लागि ६ महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती पर्याप्त हुने मानिन्छ । यद्यपि, विद्यमान सञ्चितीलाई घट्न नदिने, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतको आधारमा तरलता, विविधता, सुरक्षा, मुनाफा जस्ता पक्षमा ध्यान दिई सकेसम्म आम्दानी बढाउन र राष्ट्रिय हितमा लगानी गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।  

(बुढाथोकी नेपाल राष्ट्र बैंक, जनकपुरमा कार्यरत छन् ।)