गैरकानुनी आयात गरिएका गाडी ल्याउन बजेटमै व्यवस्था, रोकिएका टेस्ला, ज्यागुअर र अडी ल्याउन खुला


काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गैरकानूनी रूपमा आयात भएका गाडीलाई भन्सारबाट भित्र्याउन मिल्ने व्यवस्था बजेटबाटै 'इन्डोर्स' गरिदिएका छन्।

गत माघमा अर्थमन्त्रीले आर्थिक ऐनको गलत व्याख्या गरी भन्सारमा महिनौंदेखि थन्किएका ६ वटा गाडी आयातका लागि बाटो खोलिदिएका थिए।त्यसपछि पनि अर्थमन्त्रालयले व्याख्या गरेको प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा भन्सारमा आधा दर्जन गाडी थन्किएका थिए। अर्थमन्त्री खतिवडाले ३० प्रतिशत जरिवाना तिरेर त्यस्ता तथा त्यही प्रक्रिया अपनाएर थप गाडी आयात गर्न सक्ने गरी बजेटबाट बाटो खोलिदिएका हुन्।

Sipradee
Sanima Bank
Riddisiddi Cement

आर्थिक ऐनको अनुसूची १२ (क) अनुसार विदेशबाट नेपालमा दुई थरिका कम्पनीले मात्र गाडी निर्यात गर्न सक्छन्। पहिलो जसले गाडी नै बनाउँछ उसले गाडी निर्यात गर्न सक्छ, दोस्रो जसले गाडी बनाउँछ त्यसले नेपालका लागि गाडी बिक्री गर्न तोकेको आधिकारिक बिक्रेताले मात्रै गाडी निर्यात गर्न सक्छ।

सँगसँगै नेपालमा पनि जसले आयात गर्ने हो उसलाई गाडी निर्माण गर्ने कम्पनी वा गाडी निर्माण गर्ने कम्पनीले नेपालमा गाडी बिक्रीका लागि तोकेको आधिकारिक बिक्रेतामार्फत नेपालस्थित डिलर तोक्नुपर्छ। अहिलेसम्म यही दुई वा तीन पार्टीको सहमतिमा मात्र नेपाल गाडी आयात हुँदै आएको थियो।

तर अब भने आर्थिक ऐनको अनुसूची १२ मा खण्ड (ङ)को व्यवस्था थप गरिएको छ। यो व्यवस्थाअनुसार खण्ड (क) अनुसारको सर्त उल्लंघन गरी सवारी तथा ढुवानीका साधन पैठारी गरेमा त्यस्ता सवारी साधन तथा ढुवानी साधनको मूल्यको ३० प्रतिशत जरिवाना गरी जाँचपास गर्न सकिन्छ।

अर्थात अब जसले जहाँबाट पनि गाडी आयात गर्न सक्छ, तर उसले गाडीको खरिद मूल्यमा अतिरिक्त ३० प्रतिशत जरिवाना भने तिर्नुपर्छ।

'अर्थमन्त्रीले बजेटबाट गरेको यही व्यवस्थामार्फत भन्सारमा थन्किएका पुराना गाडी छुटाउनका लागि बाटो खुलेको छ। भविष्यमा यही बाटोबाट थप गाडी आयातका लागि पनि मार्गप्रशस्त भएको छ,' अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

यो प्रक्रियामा थपिने ३० प्रतिशत जरिवाना तथा बजेटमार्फत इलेक्ट्रिक गाडीमा लगाएको थप भन्सार तथा अन्तःशुल्कका कारण भन्सारमा थन्किएका आधा दर्जन गाडी छुटाउन वित्तीय रूपमा भने कठिन हुँदै गएको छ।

भन्सारमा किशोर गिअरले आयात गरेका दुईवटा इलेक्ट्रिक ज्यागुआर, प्रिन्सा अटोमोटिभ्सले आयात गरेका तीनवटा इलेक्ट्रिक अडी, श्रीमा डिष्ट्रिब्युटर्सले हङकङबाट आयात गरेका दुईवटा टेस्ला र ग्यालेक्सी वेस्टारले बेलायतबाट आयात गरेको एउटा टेस्ला छन्। यी अधिकांश गाडीको खरिद एक लाख डलर (एक करोड २० लाख रुपैयाँ) माथि छ।

जस्तो भन्सारमा अड्किएको एउटा गाडी पहिले १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र ४ प्रतिशत सडक दस्तुर गरी झण्डै ३० हजार डलर अर्थात ३६ लाख रुपैयाँ राजस्व तिर्दा भन्सार जाँचपास हुन्थ्यो।

तर अब त्यही गाडीका लागि सुरुमा ३० प्रतिशत जरिवाना अर्थात ३० हजार डलर तिर्नुपर्छ। यसरी एक लाख ३० हजार डलर पुगेको गाडीका लागि ४० प्रतिशत भन्सार अर्थात ५२ हजार डलर तिर्नुपर्छ। यसरी जरिवाना र भन्सार जोडिएर एक लाख ८२ हजार डलर पुगेको गाडीको मूल्यमा अब क्षमताअनुसार ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क तिर्नुपर्छ।

यसरी भन्सारमा आएर थन्किएका अधिकांश गाडीको पिकपावर एक सय ५० देखि २०० किलोवाट क्षमतामा छ। ती गाडीका लागि ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउँदा ९१ हजार डलर पर्छ। आयात मूल्य, जरिवाना, भन्सार र अन्तःशुल्क जोड्दा त्यो गाडीको मूल्य दुई लाख ७३ हजार डलर पर्छ।

अब यसमा १३ प्रतिशत भ्याट अर्थात ३५ हजार ४९० डलर जोडिँदा यो गाडीको मूल्य तीन लाख आठ हजार ४ सय ९० डलर हुन्छ। त्यसमा फेरि सडक दस्तुर लगायतको पाँच प्रतिशत १५ हजार ४२५ डलर तिर्दा त्यो गाडीको मूल्य तीन लाख २४ हजार डलर हाराहारीमा पर्छ।

तीन लाख २४ हजार डलरमध्ये खरिद मूल्य एक लाख डलर घटाउँदा आयातकर्ताले भन्सार विन्दुमा गाडी जाँचपास गराउँदा दुई लाख २४ हजार डलर अर्थात दुई करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने गाडीको ढुवानी, बीमा लगायतका खर्च नजोडी आयात मूल्य र भन्सार विन्दुमा तिरेको रकम जोड्दा चार करोड रुपैयाँ हाराहारीमा पर्ने एक व्यवसायीले बताए।

बजेटमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाबाट भन्सारमा थन्किएका गाडी भन्सार भित्र्न त कठिन हुने तर नयाँ आयात गर्ने सम्भावना भने हुने अर्का एक व्यवसायीले बताए। 'सुरुमा न्यून मूल्यांकन गरी खरिद मूल्य नै ३० प्रतिशत कम देखाई गाडी आयात गर्दा भने फेरि फाइदा हुन सक्छ,' उनले भने।

'त्यसैले बजेटको नयाँ व्यवस्थाले भन्सारमा थन्किएका गाडी छिराउनेभन्दा नयाँ गाडी आयातका लागि बाटो खोलिदिएको संकेत देखिन्छ,' पुरानो प्रक्रियामा सहभागी एक जना व्यवसायीले बताए।


Share this Story

   

नेपाल को छोरा[ 2020-05-30 07:19:04 ]
मेरो बिचार यो गैरकानुनी मनिदैन, जुन सरकार ले नियम बनाको छ त्यो नै गलत छ एक सोतन्त्र देस को नागरिक को हैसत ले आफू ले दुख गरेर किनेर राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर सबै कर तीरेर बिदेस बाट मगाको गाडी पनि कुदाउन नपाउने? यो कस्तो खाल को नियम कानु हो?


Rumdali Bhim Rai[ 2020-05-30 01:06:00 ]
Janta mara bajet garib le kasari car chadne khali dhaniko lagi matra ho yo des.


Sanjay Kc[ 2020-05-30 02:29:14 ]
Hatya, hinsya, balatkar, loot, vrastachar, desh nai bechera commission khani chai legal, paisa terera tax terera gadi Lauda chai illegal waw nepal.


Pravin Sarda[ 2020-06-01 11:41:31 ]
Neta haru lai chahiyo naya naya brands & model


Sandeep Sarraf[ 2020-05-31 03:16:14 ]
जून बेला अरु देशहरू ले एलेक्ट्रिक गाड़ी लाई प्रोत्साहन दिन्दै छन हमरो सरकार ले ठप कर लगाई यसलाई खोकुलो पारदई छ। के थाहा पेट्रोल / diesel गाडी का डीलर हरू को चलखेल छ कि।


Kapildev Joshi[ 2020-05-30 03:27:05 ]
के को गैरकानुनि? किनेर ल्याएको गाडि को Tax लिएर चलाउन पाउनु पर्छ.


Mahesh Pal[ 2020-05-30 02:44:14 ]
डेड करोड को औडि ४ करोड को हुने भ्यो


Dibyadarshi Nepal[ 2020-05-30 09:28:26 ]
Ho individual le pani ayat garna paunuparchha. Yo chahi thik garyo. Jaba kohi byakti aafai sakshyam chha bhane byaparilai nafa kina dine? Akheri kar bara-bar nai tirne ho.


Dipendra Raj Sharma Banjara[ 2020-05-30 03:12:55 ]
त्यस्ता गाडी कसले चढ्ला र ?


Swaraj Khadka Khaadka[ 2020-05-31 05:11:18 ]
सर्वप्रथम त राज्यको कानुन सबैका लागि बराबरको हुनु पर्छ । देशको नागरिकले आफ्नो स्वआर्जनको सम्पत्तिबाट राज्यको कानुनले तोकेको सबै मापदण्ड पूरा गरेर ल्याउने सवारी साधनका विषयमा राज्यले अंकुश लगाउनु जायज होइन ।रह्यो विदेशमा बनेका विश्व बजारमा चर्चित गाडीहरू ल्याउने सवाल त्यो व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो।तर राज्यले त्यस्ता व्यक्तिको वास्तविकता पहिचान गरी बिगत कती वर्ष देखी उसको आर्थिक हैसियत कस्तो थियो ,उसले गर्ने व्यवशाय कस्तो थियो,उसले आफ्नो व्यवसाय अनुसार राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर कतिसम्म तिरेको थियो,के उसको व्यवसाय र उसले तिरेको कर अनी उसको वार्षिक आम्दानीले साच्चैमा उसले विश्व बजारको नंबर एक मा पर्ने सवारी साधन खरिद गर्ने हैसियत पुग्छ त? कि उसले राज्यलाई कर तिर्दा थोरै देखाउने बढी कमाउने गरेको थियो,कि उसले राज्यले गैरकानुनी भनेका धन्दा चलाएर अतिरिक्त आम्दानी गरेको त छैन ,कतै उसले वा उसको परिवारको सदस्य आफन्तले देशमा भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्तिबाट खरिद गरेको त छैन, यि र यस्ता कुरा पत्ता लगाउने सरकारको काम ।हो उसले साच्चिकै इमानदारी र मेहनतको कमाइबाट खरिद गरेको छ वा गर्न चाहेको छ भने राज्यले कानुनी दायरामा ल्याएर कानुनी प्रकृया पुरा गरेर खरिद र सञ्चालन गर्न दिनु पर्छ ।


Janak Deep Parajuli[ 2020-05-30 04:04:10 ]
हैट यो चै खुल्ला फेरि ।


Ali Raaz[ 2020-05-31 07:21:18 ]
No. Plate lina ni kati % jariwana😂😂😂


प्रज्वल राजभण्डारी[ 2020-05-30 10:22:15 ]


Thapa Kajee[ 2020-06-02 12:00:11 ]
Neta, samsad, politicians ko sewa subidha 0 banaye k hola.. sakxau sewa gara natra afno afno sip daksyata anusar job ra business garera paiso kamayera dekhau. janata thagna ra kar durupayog garna paidaina. Sarbajanik pad janata ko sewa garna ho paisa kamauna hoina vanne bela ako ho aba .


Rabi Bhakta Shrestha[ 2020-06-01 10:48:12 ]
Jafat garnu parcha yedi gayer kanoon hi saab le kehi saaman leauncha bhaney gold jafat gareko jastie


Kayastha Hrishav[ 2020-06-01 08:19:48 ]
Himanshu Bikram Malla Thakuri


Om Gurung Siva[ 2020-05-30 02:47:55 ]
Madarchot...


Kanchan Karki[ 2020-05-30 08:42:06 ]
News herda pani wakkai lagera aucha😡 nepal ma india ko jhanda gadna matra baki cha


Abhinash Basnet[ 2020-05-30 04:06:26 ]
Salam cha


Sarose Raut[ 2020-05-30 01:58:59 ]
Sahi ho afno subida badauna j pani garna.salam xa


Ashutosh Agrawal[ 2020-05-29 04:43:33 ]
Neeket


Ashutosh Agrawal[ 2020-05-29 04:42:25 ]
Abhineet Nitesh Divyansh Shubhankar Prithvi Shree


Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell