बजेटपूर्व आएको नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकता क्रम तय गर्ने कुरामा चुकेको थियो, त्यसले हामीलाई अलिक निराश बनाएको थियो, आशा जगाएको थिएन।

त्यो चाहिनेभन्दा बढी महत्वाकांक्षी, असान्दर्भिक, अहिलेको समस्यालाई नजरअन्दाज गरेको, दीर्घकालीन लक्ष्यलाई मात्र हेरेको थियो। तर, त्यसविपरीत गएर यो बजेटले अहिलेको धरातलमा उभिएर विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। बजेटको प्राक्कथनबाटै त्यो कुरा बुझ्न सकिन्छ।

अहिलेको परिस्थिति अनुसार बजेटले निर्धारण गरेको प्राथमिकता सही दिशामा छ। स्वास्थ्य, राहत, रोजगारी र कृषिलाई यसले प्राथमिकतामा राखेको छ।

व्यक्तिगत राहत र उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानमा सहयोग दुवै किसिमका राहतलाई एक हदसम्म सम्बोधन गरेको छ। यसमा व्यक्तिगततर्फ दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकका लागि समेत राहत निरन्तर दिने, खाद्यान्नमा सहायता गर्ने लगायतका कुरा बजेटमा आएको छ, जुन राम्रो हो। व्यवसायहरुको पुनरुत्थानको सन्दर्भमा घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायलाई पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनिएको छ।

ठूला उद्योग व्यवसायले अहिले वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सकेका छैनन्। पुरानै कर्जा, तलब–ज्याला, विद्युत् महसुल लगायतले पनि उनीहरु थलिएका छन्। यसमाथि, कोभिड–१९ को संक्रमण कम भइसकेपछि फेरि व्यवसाय शुरु गर्न ठूलो कर्जाको आवश्यकता पर्छ। त्यो सन्दर्भमा यिनीहरुलाई राहतको प्रबन्ध गर्नुपर्छ भनेर यो बजेटले ५० अर्बको छुट्टै कोष ल्याएको छ।

पर्यटन उद्योगका निमित्त अलग्गै आयकर छुटको पनि कुरा गरेको छ। व्यवसायिक जगतलाई संस्थागत राहत दिने सन्दर्भमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अधिकांश कुराहरु यो बजेटमा परेको मैले महसुस गरेको छु।

नकारात्मक पक्ष

चालु वर्षको बजेटमा राखिएका कतिपय कार्यक्रम अहिले ड्रप गर्न सकिन्थ्यो। तर, आगामी वर्षमा पनि दोहोर्‍याइएको छ ।

जस्तै – सांसद विकास कोषको रकम अहिले शून्य गर्न सकिन्थ्यो, एक तिहाइ मात्र घटाइयो। अहिलेको सन्दर्भमा आवश्यक नभएका सडक तथा राजमार्गहरुमा बढी जोड नदिँदा हुन्थ्यो।

सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छैन, झन्डै डेढ अर्ब पैसा छुट्याइएको छ। नेपालको इतिहासमा वर्षौंदेखि शुरु नगरेको यो आयोजना यतिबेलै किन चाहिएको थियो ? महाकाली सिँचाईं आयोजना वर्षौंदेखि बन्दैथ्यो, त्यो एक वर्ष थाँती राखेको भए वा अलिक कम बजेट राखेको भए पनि हुन्थ्यो। तर, १० अर्ब छुट्ट्याएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना करार गरिएको छ। यस्ता पूर्वाधार आयोजनाहरु अहिलेका लागि छोड्न सकिन्थ्यो।

संस्कृति, पर्यटन, संचारका पनि प्रायः सबै कार्यक्रम दोहोरिएका छन्, चालु वर्षकै बजेटबाट हुबहु कपी–पेस्ट गरेर अहिले पनि राखिएका छन्, जुन आवश्यक थिएन।

अहिले माथिल्लो तामाकोशी जस्ता आयोजना सम्पन्न गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। काठमाडौंको ४० लाख जनसंख्याको ठूलो बजारसँग तराइलाई जोड्ने भएकाले द्रुतमार्ग पनि महत्वपूर्ण छ, यसको कामलाई गति दिनुपर्ने छ। यस्ता आयोजना मात्र बाँकी राखेर अन्य कार्यक्रमलाई थाँती राख्दा हुन्थ्यो।

केही परिवर्तनकारी कार्यक्रम

यो बजेटमा कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्ने कार्यक्रम पनि आएको छ।

कृषिका मैले हेर्न खोजेका, देख्न चाहेका थुप्रै कुराहरु छन्। वास्तवमा कृषिमा ठूलै डिपार्चर छ यो बजेटमा। पहिला कृषि मन्त्रालयको धारणा नै अनुदान केन्द्रित हुन्थ्यो। दुरुपयोग भयो भनेर अहिले अनुदानलाई पूरै दुरुत्साहन गरेर कृषकलाई बजारसँग जोड्नेमा बजेटले जोड दिएको छ।

जस्तै – प्रत्येक गाउँमा कृषि उपज भण्डारण बनाउने भनिएको छ, जसमा कृषकले बजारमा पहुँच र बजार मूल्यवृद्धि नभएसम्म आफ्ना उत्पादन भण्डारण गर्न पाउनेछन्। खाद्य सुरक्षाका निम्ति कृषि केन्द्रित हुने भनिएको छ। यी कुरा यसअघिका कुनै पनि बजेटमा थिएनन्।

नेपालका कुनै पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा कृषि उत्पादन भण्डारण गर्ने ठाउँ नै छैन। कि त किसानले आफ्नै घरमा भण्डारण गर्नुपर्‍यो कि बजार पुर्‍याउनुपर्‍यो, अन्यथा समयमा बजार पुर्‍याउन वा बिक्री गर्न नसकेर खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ। भण्डारण केन्द्रकै अभावका कारण काभ्रे र चितवनमै फलेका तरकारी बजारसम्म सहजै पुग्न सक्दैनन्, तर चीनदेखि पन्जावसम्मका तरकारी ताजै काठमाडौं आइपुग्छन्। यसकारण भण्डार केन्द्रको यो योजना सामान्य जस्तो देखिए पनि कृषकलाई बजारसम्म जोड्न र उचित मूल्य दिलाउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

कृषिमा अरु पनि दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्ने कार्यक्रमहरु आएको छ, जुन अघिल्ला बजेटहरुमा थिएनन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरु आएका छन्। प्रत्येक नगपालिका तहमा २५ शय्यासम्मका अस्पताल हुनुपर्छ, सातै प्रदेशमा संक्रमण रोग उपचार केन्द्र र ल्याब हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो। ती कुराहरु पनि आएका छन्।

सरुवा रोगका लागि उपत्यकामा ३०० शय्याको र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शय्याको छुट्टै अस्पताल संचालन गर्ने भनिएको छ। उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सबै सरकारी अस्पतालमा थप २५० आइसीयु बेड क्षमता बढाउने भनिएको छ।

तर, कृषि र स्वास्थ्य दुवैमा राम्रा कार्यक्रमहरु आएको भए पनि प्रश्न कार्यान्वयनकै हो। यी दुवै मन्त्रालयको कार्यान्वयन क्षमता ऐतिहासिकरूपमै कमजोर रहँदै आएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको ७० देखि ८० प्रतिशतभन्दा बढी पैसा कहिल्यै पनि खर्च गर्न सकेको छैन। दातृ निकायहरुको समेत जहिल्यै यसमा गुनासो हुने गरेको छ। खासगरी अस्पताल निर्माण गर्ने काममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कहिल्यै पनि दक्षता देखिएन। त्यसकारण बजेट ठीक भए पनि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन कि भन्ने आशंका छ।

कृषि मन्त्रालयको पनि परम्परागत मानसिकता छ। अर्कोतर्फ, प्रयोजनअनुसार खर्च भयो भएन भन्ने समेत हेर्दैन। अनुदानहरु दूरुपयोग भएका छन्। 'प्याक्ट’ परियोजनालाई त्यसको उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ। यसकारण कृषि मन्त्रालयले पनि बजेटको सोचअनुरुप काम गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने आशंका छ।

संघीयतामाथि भरोसा

नेपालमा संघीयता लागू भएपछि संघीय सरकारको कुनै पनि दस्तावेजमा 'संघीयता लागू भएर हामीले राम्रो काम गरेका रहेछौं' भन्ने लेखेको मैले कहिँ पनि पढेको छैन। बरु बाहिर बसेका दल वा नेताहरुले यसकाे पक्षमा कुरा गरेका छन्। तर यो बजेट वक्तव्यमा संघीय संरचनाले राम्रो काम गर्‍यो भनेर तारिफ गरेको भेटिन्छ।

अर्कोतर्फ, बजेटको आकार घटेको छ। सबै मन्त्रालयको बजेट घट्यो। तर स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई जाने पैसा घटेको छैन। समानुपातिक र विशेष अनुपातको रकम यथावत छ, ससर्त अनुदानको रकम बढाइएको छ।

कतिपय कार्यक्रमका लागि बजेट सोझै स्थानीय तह र नगरपालिकालाई दिने भनिएको छ। यसकारण यो बजेटले संघीयतामाथि भरोसा देखाएको छ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न सकिन्छ

बजेटमा आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिको लक्ष्य ७ प्रतिशत राखिएको छ। यसमा मूल्यवृद्धिको लक्ष्य पनि बढी नै राखिएजस्तो लाग्छ।

आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य आम मानिसले सुन्दा महत्वाकांक्षी जस्तो लाग्छ। तर यो लक्ष्य अहिले आर्थिक वृद्धि घटेको सन्दर्भमा हो। आधार घटेको अवस्थाबाट हेर्दा ७ प्रतिशतको लक्ष्य ठूलो होइन। तर, यसका दुईवटा सर्तहरु छन्।

पहिलो, बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य र कार्यक्रम रकम तोकेरै राखिएको छ। कृषि र स्वास्थ्यमा व्यापक रुपमा पूर्वाधार सुधार गर्ने भनिएको छ। अर्को, व्यक्तिगत र व्यवसायिक राहतको कुरा गरिएको छ। यी विषयहरु राम्रोसँग कार्यान्वयन हुनुपर्छ।

दोस्रो, असार मसान्तभित्रमा कोभिड–१९ संक्रमण कम भइ आवागमन सहज भएर आर्थिक गतिविधिहरु शुरु हुन थाल्नुपर्छ।

यी दुई कुराहरु भए भने ७ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न गाह्रो हुँदैन, नत्र मुश्किल हुनसक्छ।

बजेटको आकार वास्तविक

बजेटको आकार वास्तविक नै छ। चालु वर्षको १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटबाट आउँदो वर्षका लागि घटाउन वास्तवमा सम्भव थिएन। यसकारण हिम्मत गरेरै आकार घटाएको भन्नुपर्छ।

बजेटको स्रोतहरुमा वैदेशिक अनुदान र ऋणको आकार पनि वास्तविक नै छ। किनकि, ५० अर्ब बजेट सहायताका रूपमा आइसकेको छ। सरकारले खर्चै नगरे पनि यो रकम आउँछ। आयोजना सहयोग चाहिँ खर्च गर्न नसक्दा नआउन पनि सक्छ। यसकारण वैदेशिक अनुदान र सहायता नआउने सम्भावना म देख्दिँन।

राजस्वको लक्ष्य भने अहिलेको सन्दर्भमा अहिले उच्च नै हो। राजस्वको लक्ष्य बढी राखिएको हुनाले आन्तरिक ऋणको रकम कम राखिएको छ। २२५ अर्ब अहिलेको सन्दर्भमा कम हो। किनकि, चालु आर्थिक वर्षमा १९३ अर्ब उठाउने भनिएको छ। यो आवमा अर्थतन्त्रको आकार बढेकै छ। आर्थिक वृद्धि एक प्रतिशतमै सीमित भयो भने पनि मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशत गर्दा सात–साढे सात प्रतिशतले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) बढ्छ। यसकारण आन्तरिक ऋणको रकम २२५ अर्ब अनुशासित हो।

यसकारण, समग्रमा परिस्थिति अहिलेको भन्दा धेरै बिग्रिएर गएन भने बजेटमा प्रस्ताव गरिएअनुसार कार्यान्वयन भए कोभिड–१९ को संकटबाट अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्नसक्ने सामर्थ्य यो बजेटले राख्छ। (पूर्व अर्थसचिव खनालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।)