काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघले कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) घटाउँदै निक्षेपको ब्याज कम गर्न माग गरेको छ । संघले राष्ट्र बैंकलाई कोभिड-१९ बाट प्रभावितको ऋणको ब्याज घटाउने उपायसहित सहुलियत कसरी दिने भन्ने बारे सुझाव दिएको हो।

आगामी असोजसम्म उठेको पैसालाई असार मसान्तसम्मको वासलातमा देखाउन पाइने सुविधा उपलब्ध गराउन संघले माग गरेको छ। अहिले राष्ट्र बैंकले साउन १५ सम्म उठेको पैसालाई असार मसान्तसम्म राख्न पाउने छुट दिएको छ।

संघले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै निर्माण चरणमा रहेका परियोजनाहरुको ऋण तिर्ने समय दुई वर्षका लागि थप्न भनेको छ। संघले विद्यमान अवस्थामा जति छ, त्यसमा २ वर्ष थप्न भनेको हो। यसो गर्दा कुनै पनि खालको प्रोभिजनिङ गर्नु नपर्ने ब्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ।

अन्य खालका परियोजनाको ऋण पुनर्संरचना गर्ने जिम्मा बैंकलाई छाड्न भनिएको छ। बैंकले आवश्यकता र औचित्य हेरेर यस्ता परियोजनाको समय थप्ने संघको धारणा छ।

नोक्सानी ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने समय बढाउन पनि भनिएको छ।

यसबाहेक संघले लकडाउन खुलेको तीन महिनासम्मका लागि अप्ठेरामा परेका परियोजनाहरुको ब्याज पुँजीकरण गर्न पनि माग गरेको छ। पुँजीकरण गरिएर कायम हुने किस्ता एक वर्षपछि तिर्न दिनुपर्ने संघको माग छ। एकदमै प्रभावितका लागि दुई वर्षपछि तिर्ने ब्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।

कोभिड-१९ ले उत्पन्न आर्थिक मन्दीमा उच्च प्रभावित क्षेत्र पर्यटन र उड्डयन लगायतका छन्। 

यसबाहेक संघले निक्षेपको ब्याज घटाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। साथै सीसीडी र तरलता अनुपात पनि घटाउन भनेको छ। के कति घटाउने भन्ने उल्लेख गरेको छैन। अहिलेलाई ऋणपत्र जारी गर्ने ब्यवस्थालाई स्थगित गर्न भनिएको छ। साथै असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने अन्य नियामकीय निर्देशनलाई पनि स्थगित गर्न भनिएको छ।