काठमाडौं। कोरोना महामारीका कारण लाखौं नेपाली बेरोजगार हुने अवस्था आकलन गर्दै रोजगारीको क्षेत्र पहिल्याउन ऊर्जा र कृषि मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने भएका छन्।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले कृषिका लागि मल बिउ र प्रविधि उपलब्ध गराउने र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले सिंचाई र विद्युत उपलब्ध गराउने गरि सहकार्य गर्ने विषयमा दुई मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको वेबीनारमा बोल्दै मन्त्री पुनले कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न नीतिगत व्यवस्था गरेर जानुपर्ने बताएका हुन्।

कोरोनाका कारण उद्योग धन्दा चल्न नसक्दा अहिले विद्युतको माग अत्यधिक घटेको छ। २०७७ भित्र करिब १४ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने र त्यसलाई आन्तरिक बजारमा खपत गर्न पनि कृषि र सिँचाईमा विशेष नीति बनाएर जानुपर्ने उनले बताए।

आन्तरिक खपत बढाउन उद्योगले मागे जति विद्युत उपलब्ध गराउन पूर्वाधार बनाएमा ४०० मेगावाट विद्युत अहिले नै आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। खानेपानी क्षेत्रमा डिमाण्ड शुल्क लिने गरिएको छैन। कृषि क्षेत्रमा पनि डिमाण्ड शुल्क हटाउने विषयमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा यतिबेला परेको प्रभाव नाकाबन्दी र भूकम्पको भन्दा भिन्न भएकाले अहिले नै क्षतिको आकलन गर्न सकिँदैन। ४ वर्षसम्म कोरोनाको असर रहिरहने अनुमान छ। कोभिड-१९ विश्वव्यापी समस्याका रूपमा आएकाले नेपाल एक्लैले समाधान गर्न नसक्ने पुनले बताए।

ऊर्जा क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवामा राख्ने

विद्युत सेवा अहिले नै अत्यावश्यक सेवा सम्बन्धि ऐनमा समावेश भएपनि विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजना अत्यावश्यक सेवामा राखिएको छैन।

भोलिका दिनमा यस्तो काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना हुँदा निर्माणमा अवरोध नहोस भनेर आयोजनाको निर्माण कार्यलाई पनि अत्यावश्यक सेवामा राख्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो।

निर्माणको चरणमा रहेका आयोजना अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयको पहलमा गृह मन्त्रालयले सहयोग गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहले सहयोग गर्न नमानेको उनले बताए।

'कतिपय ठाउँमा संघीय सरकारले भने पनि हामी कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौ भने,' उनले भने। प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय निकायसम्मलाई मनाइसक्दा पनि कतिपय ठाउँमा वडा कार्यालयले काम गर्न नमानेको पुनले गुनासो गरे।

 कानून संशोधन गर्न तयार

कोरोनाका कारण सर्वेक्षण अनुमति, निर्माण अनुमति, वित्तीय व्यवस्थानप, विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता र निर्माणाधीन आयोजनाको व्यावसायिक विद्युत उत्पादन मितिलाई लिएर मन्त्रालयले गर्न सक्ने काम मन्त्रालयबाट सिधै गर्ने नसक्ने काम कानून संशोधन गरेर पनि आयोजनालाई राहत दिने मन्त्री पुनले बताए।

'केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दा यो कुरालाई समेट्छौं,' उनले भने। त्यतिले पनि भएन भने महामारीपछि विश्वका अरु देशमा कस्तो अभ्यासा हुन्छ त्यहिअनुसार अघि बढ्ने कुरामा पनि मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पारे।

मन्त्री पुनले स्पेनले सबै निजी अस्पताललाई र बेलायतले सबै सार्वजनिक यातायातलाई राष्ट्रियकरण गरेको प्रसंग उठाउँदै नेपालमा पनि आवश्यक पर्दा सरकारले धेरै कुरा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने हुनसक्ने बताए।

बिल तिर्न अनुरोध

मन्त्री पुनले प्राधिपकरणको राजस्व नउठ्दा कर्मचारीलाई तलव दिन र निजी क्षेत्रलाई भुक्तानी गर्न असहज भएको भन्दै सक्ने ग्राहकले अनलाइनमार्फत भुक्तानी गरिदिन आग्रह गरेका छन्।

तपाईहरुले गरेको भुक्तानी घुमिफिरी तपाइँकै हातमा आउँछ। पेनाल्टी लाग्दैन भनेरर ढिलो नगरिदिन पनि उनले आग्रह गरे।

विद्युत ऐनमा तीनै तहका सरकारले विद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरण गर्न सक्ने प्रावधानसहित प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रसंग उठाउँदै मन्त्री पुनले बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्ने कुरा समावेश गरिने बताए।

'एक प्रदेश एक मेगा आयोजना' का लागि प्रदेश १ मा दूधकोशी, प्रदेश वाग्मती प्रदेशमा तामाकोशी-५, प्रदेश ५ मा भेरी-बबई डाइभर्सन, कर्णालीमा जगदुल्लाह, बेतन-कर्णाली, गण्डकीमा बुढिगण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पश्चिम सेती र एसआर-सिक्स आयोजनाको स्रोत व्यवस्थान प्राथमिकता रहेको पुनले बताए।

भ्याट छुटको विषयमा बजेट अघि नै निष्कर्ष

भ्याट छुटका लागि अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरेका भन्दै मन्त्री पुनले ५० लाख फिर्ता दिने कुरामा बजेट आउने बेलासम्ममा सहमति हुने पुनले बताए।

अरु नियमित भइरहेका सहुलियतहरु पनि बजेटमा समावेश हुनेछन्। विद्युत सम्बन्धि उपकरणमा छुट, खपत वृद्धिका लागि सबै प्रदेशमा विद्युतीय करण गर्ने लगायतका कुरा बजेटमा समावेश हुने उनले बताए।

कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र १ नम्बर प्रदेशमा दुई वर्ष भित्र र वाग्मती, मण्डकी, प्रदेश २ र प्रदेश ५ लाई एक वर्ष भित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्न बजेटको सुनिश्चितता भइसकेको उनले बताए।

१० युनिटसम्मको विद्युत निःशुल्क र १५० युनिटसम्म खपत गर्ने र विद्युतीय चुल्हो पनि प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई सहुलियत महसुल लगाउने कुरामा थप गृहकार्य भइरहेको पनि पुनले बताए।

घरबेटीले लिने अत्यधिक शुल्कका कारण डेरामा बस्ने ग्राहकले छुट पाएनन् भन्ने गुनासो आएको भन्दै मन्त्री पुनले डेरामा बस्ने ग्राहकको अस्थायी मिटरलाई पनि अध्ययन गर्न सकिन्छकी भनेर सोचिरहेको बताए।

'थप महसुल लिनु कानुन त अपराध हो, १० लाख अस्थायी मिटर भएका ग्राहकको मिटरलाई अध्ययन गर्छौ,' उनले भने। घरभेटीले छुट पाउने तर डेरा गरि बस्ने श्रमिक मजदुरले छुट नपाउने कुरा न्यायसंगत नभएको उनले बताए।

जलविद्युत आयोजनामा सस्तो दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन केही फण्ड व्यवस्था गर्न सकिन्छ की भनेर मन्त्रालयले पहल गरिरहेको पनि पुनले सुनाए।

राहतमा रकम होइन पोलिसी देउः इपान

कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइले जलविद्युत आयोजनामा आउने लगानीको स्रोत खोजेर वर्षौसम्म पैसा फ्रिज हुने गरेकाले पहिला लगानी ल्याउन दिने र पछि त्यसमा छानबिन गर्ने गरि लगानीको स्रोत नखोज्न आग्रह गरे।

तीन हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन रहेको र त्यसमा दुई खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको तथा ४ खर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता पनि भइसकेकाले यो रकम जोखिममा पर्दा यसले ठूलो क्षति निम्त्याउने भएकाले सरकारबाट रकम राहत भन्दा पनि पोलिसी राहत मागेको उनले बताए।