कोरोना संक्रमणले विश्वको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्ने लक्षण देखिएको छ। विश्वका शक्तिशाली देशका शस्त्र अस्त्रलाई भाइरसले निस्तेज पारिदिएको छ। कतिपयले यो महामारीलाई तेस्रो विश्वयुद्धको संज्ञा दिएका छन्। बन्दाबन्दी (लकडाउन) लाई संक्रमणबाट जोगिने उपयुक्त माध्यमको रूपमा अपनाइएको छ। किनकि हालसम्म उपचार विधि र औषधि पत्ता लागेको छैन। मानिस घरभित्र बसे पनि दैनिक जीवनको आवश्यकता पूरा गर्न बाध्य हुनुपरेको छ। मौज्दात राख्न मिल्ने खाद्यवस्तु पहिले नै खरिद गरी सञ्चित राखेको भए पनि पूर्वानुमान नगरिएका खर्च गर्नुपर्ने अवस्था दैनिक जीवनको बाध्यता छ।

 बन्दाबन्दीको दिन बढ्दै जाँदा दैनिक जीवनका आवश्यक वस्तु   पाउन असहज हुनु, सञ्चय गरेको नगद रकम क्रमशः कमी हुँदै   जानु, अस्वाभाविक खर्च व्यवस्थापनमा कठिनाइ आउनु   स्वाभाविक हो। बन्दाबन्दीको अवधि कति समयको रहन्छ भन्ने   हामी पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। जति– जति लम्बिँदै   जान्छ, नगद व्यवस्थापनमा त्यति नै समस्या बढ्दै जानेछ। पैसा   आफैंमा पनि कोरोना भाइरसको संवाहक पनि हुनसक्ने सम्भावना   त्यत्तिकै छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत कोरोना संक्रमण   बढ्न नदिन नगद कारोबारको सट्टा डिजिटल कारोबारमा जोड   दिएको छ। तर बिडम्बना, हाम्रो वरपर हाल पनि वस्तु तथा   सामाग्री खरिद गर्दा नगद कारोबारको अत्यधिक प्रयोग भएको   पाइएको छ। ती नगद नोट तथा सिक्काहरूले कतै कोरोना भाइरस   बोकेर हातहात र घरघर त पुगेको छैन ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको   छ।

 अहिले अधिकांश खाद्यान्न पसल, किराना पसल, फलफूल र   तरकारी पसल आदिमा खरिद गर्दा रकम भुक्तानीको मितव्ययी, सहज, सरल र सुरक्षित तरिका क्यूआर पेमेन्ट हो। यो भुक्तानीमा कसैले छुनु पर्दैन। यो सिस्टम नेपालमा करिब एक वर्षअघिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेका छन्। तर, अझै पनि धेरै उपभोक्ताले यसको प्रयोग गरेका छैनन्। यसको व्यापक प्रयोग गरेको भए, ग्राहकहरू बैंकको शाखासम्म पुगेर नगद झिक्ने र नगदको कारोबार गर्न बाध्य हुनुपर्ने थिएन भने कारोबार गर्नेले संक्रमित नोट पो आयो कि भनेर शंका मान्नुपर्ने अवस्था हुने थिएन।

कोरोना संक्रमणअघि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डिजिटल पेमेन्टमा जोड दिने त भनियो, तर कति सौहार्दपूर्ण वातावरण थियो ? कति व्यवसायीलाई यो प्रविधिबारेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जानकारी गराए ? कति व्यवसायीले यसलाई सहर्ष आत्मसात् गरे ? त्यो देखिएन।

कतिपय व्यवसायी अब कारोबार जति कम्प्युटरमा तथा बैंकमा जाने भयो, बढी कर तिर्नुपर्छ भनेर डराए पनि। व्यवसायीहरूको यो डर हटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था कति सफल भए ? हिजो गरेको पहल र कदम नै आजको परिणाम हो। नगदको प्रयोग कति घटाउन सकियो ?

अहिले बन्दाबन्दी सुरु भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जाल एवं वेबसाइटबाट डिजिटल कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्दै #StayHome #BankFromHome #MobileBanking #StaySafe #PayDigital जस्ता ह्यासट्यागलाई व्यापकता दिएका छन्।

के बन्दाबन्दीको बेलामा यी ह्यासट्यागले मात्र डिजिटल बैंकिङ बढ्ने हो ? के आजभोलि, हिजो डिजिटल बैंकिङ नभएका ग्राहकहरूले यो सेवा लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ? हिजो व्यापक रूपमा डिजिटल बैंकिङ सेवामा बढीभन्दा बढी ग्राहकहरूलाई आबद्ध गर्न सकेको भए अहिलेको ह्यासट्यागहरुले सार्थकता पाउँथ्यो। तर अहिले यी ह्यासट्याग सीमित ग्राहकका लागि मात्र फलदायी छ। पूर्ण उपयोग भने हुन सक्ने अवस्था छैन।

एकातिर देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ। सरकारले कसैलाई घरभन्दा बाहिर ननिस्किनुस् भन्दैछ। अर्कोतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सीमित शाखा सीमित अवधिका लागि खोलेर कर्मचारी तथा ग्राहक दुवै जोखिमपूर्ण सेवा दिन/लिन बाध्य भएका छन्। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले डिजिटल प्रणालीबाट बैंकिङ कारोबार बढाउन त्यति चासो र प्रतिबद्धता देखाएको देखिँदैन। अहिले तीनै तहका सरकार कोरोना रोकथामका विभिन्न विकल्पहरूमा लागेका छन्। तर नगद पैसाबाट सर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरणमा सक्रियता देखिँदैन। नगदरहित कारोबारमा (डिजिटल बैंकिङ) वृद्धि गरी यो संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यो समयमा ग्राहकहरूलाई सहज र सरल रूपमा डिजिटल बैंकिङ सक्रिय गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पहल गर्नु पर्दछ। नियामक निकायको निर्देशन बाधक छ भने त्यो बाधालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले फुकाउनु पर्छ।

मानिसहरूको बढी आवतजावत हुने क्षेत्र, हाल अत्यावश्यक क्षेत्रको रूपमा तोकिएको र दैनिक जीवनसँग गाँसिएको तरकारी पसल, खाद्यान्न, किराना पसल, इन्धन तथा ग्यास स्टेशनजस्ता क्षेत्रलाई नगदरहित कारोबार अभियान बेला पनि चलाउन सकिन्छ। जुन अति जरुरी पनि छ।

अहिले संक्रमणकालीन अवधिको आवश्यकता पनि हो। सुरक्षित कारोबारको लागि डिजिटल कारोबार गरौं भनेरमात्र डिजिटल कारोबार बढ्ने होइन।

अहिले धेरै नागरिकको बैंक खाता छ। अधिकांश व्यवसायीहरूको पनि बैंक खाता छ। त्यसैले सम्भव भएसम्म बढीभन्दा बढी नागरिकहरूलाई नगदरहित डिजिटल कारोबारको प्रोत्साहन गर्न सबै पक्षले आ–आफ्नो स्थानबाट पहल गर्न जरुरी छ। यो संक्रमण अवधिको लागि मात्र नभई राज्यले नोट छपाइमा गरेको ठूलो धनराशीको खर्चमा कटौती गर्न, विभिन्न प्रकारका सरुवा रोगका कीटाणुहरूलाई रोकथाम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र नगदको चोरी, आगलागी वा अन्य प्रकारबाट हुने हानी नोक्सानीबाट जोगिन पनि प्रोत्साहन गर्न उचित देखिन्छ। डिजिटल कारोबारमा रहेका जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो सिस्टमलाई सबलीकरण र ग्राहकहरूमा सचेतना जगाउन पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आबद्ध सबै ग्राहकहरूलाई डिजिटल कारोबारमा अभ्यस्त बनाई डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानमा योगदान गर्न नियामक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, ठूला तथा साना व्यवसायी, तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रिय भूमिका खेल्न जरुरी छ। अहिलेको बन्दाबन्दीको समयमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने छन्।

(लेखक हाल मुक्तिनाथ विकास बैंकको साना तथा लघु बैंकिङ विभागमा सञ्चालन,लेखा तथा रिपोर्टिङ इकाई प्रमुखमा कार्यरत छन्।)