अहिले सुरू भएको 'बुलिस ट्रेन्ड' ले बजारलाई कति माथि लैजान्छ ? डा. आत्माराम घिमिरेको लेख


२७ जुलाई २०१६ मा हालसम्मकै उच्च विन्दु १८८८ मा पुगेको नेप्से ४३ महिनाको वियरिस ट्रेण्डपछि हाल ‘बुलिस ट्रेण्ड’ को लयमा छ। २६ वर्षको नेप्सेको इतिहासलाई हेर्दा यसअघि वियरिस ट्रेण्डको अधिकतम अवधि ४२ महिना रहेको छ भने बुलिस ट्रेण्डको अधिकतम अवधि ५२ महिना रहेको छ। 

यस हिसाबमा अहिलेसम्मको वुलिस ट्रेण्डको न्यूनतम अवधि ४४ महिना रहेकोले यो ट्रेण्ड छोट्टिएको अवस्थामा समेत कम्तिमा ४० महिना सेयर बजार बुलिस ट्रेण्डमा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ।

Sipradee
Sanima Bank
TVS

अहिलेको बजारको स्वरूप यसअघिको ‘बुलिस’ र ‘वियरिस’ ट्रेण्डको तुलनामा बजारको पुँजीकरण तथा सेयर संख्यामा परिवर्तनबाहेक केही फरक छैन। बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीको बर्चस्व यथावत छ। उत्पादनशील कम्पनी तथा सेवामूलक क्षेत्रगत कम्पनीहरूको उपस्थिति नगण्य छ। अर्थमन्त्रीले २ वर्षअघि बजेटमा घोषणा गरिएको उत्पादनशील कम्पनी, निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई भित्र्याउन गरिने पहल तथा एक अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गरिने कुरा बजेट भाषणमै सीमित भएको छ। 

एनसेल, डाबर र सीजी फुड्स (वाइवाइ) जस्ता नाफा आर्जन गरिरहेका सेवा तथा उत्पादनमुलक कम्पनी हुन वा चलेका सिमेन्ट तथा हस्पिटल र सूचनाप्रविधि क्षेत्रका कम्पनीलाई सूचीकरण गर्न सके नेप्सेको बजार स्वरुप अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म प्रतिबिम्वित गर्न सक्ने तथा लगानीकर्ताको निमित्त लगानी विविधीकरणको विकल्प प्रदान गर्न सक्ने थियो।

धितोपत्र बजारको विकासका लागि धेरै पहिलेदेखि भनिँदै आएको संस्थागत सुढृढीकरणको अवस्था अझै दयनीय छ। अध्यक्षमा अनुभवी, उपयुक्त व्यक्तिको चयनबाट लगानीकर्ता तथा अन्य सम्बन्धित स्टेक होल्डरको अपेक्षामा वृद्धि गर्दछ, तर परिणाम दिन त्यो कारक अपर्याप्त हुन्छ। 

१) जनशक्तिको कमीबाट धितोपत्र बजार असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण रहेको छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा जोखिम विश्लेषण तथा न्यूनतम सुरक्षाको प्रत्याभूति बिना सूचनाप्रविधिको उपयोग धितोपत्र कारोबारमा गरिएको छ। 

२) धितोपत्र बोर्डको आफ्नै भवन, प्रविधि–उपकरण तथा सफ्टवेयर, प्रदर्शन (एक्सपोजर) तालिम तथा अनुसन्धान जस्ता भौतिक संरचना तथा पर्याप्त दक्ष जनशक्ति, सूचनाप्रविधिको प्रयोगलाई सुरक्षित गर्न न्यूनतम रूपमा पनि सरकारद्वारा स्वीकृत ‘डिजिटल सिग्नेचर’ को उपयोग ब्रोकर तथा अनलाइन लगानीकर्तालाई अनिवार्य रूपमा गरिएको भए केही सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने थियो। विगतमा ‘डिजिटल सिग्नेचर’ प्रयोग गरिने घोषणा पनि कागजमै सीमित भएको छ।

अर्कोतर्फ एकाधिकारी बजार संचालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पनि सुढृढ छैन। कनेक्सनको समस्या, वेवसाइट व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन, प्रविधि प्रयोग तथा सबै दृष्टिकोणबाट कमजोर रहेको छ। सरकारी बैंकहरूको मात्र उपस्थिति रहेको बैकिङ क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी सहित निजी क्षेत्रको बैंकहरूको स्थापनाबाट बैकिङ क्षेत्रको विकास तथा प्रतिस्पर्धात्मक स्थितिबाट उत्पन्न सकारात्मक वर्तमान परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा निजी क्षेत्रमा एउटा बजार संचालकलाई अनुमति दिनु सेयर बजारको विकासमा कोशेढुंगा साबित हुने प्रवल सम्भावना देखिन्छ। 
यसै सन्दर्भमा विगत दुई वर्षदेखि जोडतोडका साथ उठिरहेको बैंकिङ क्षेत्रलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने वा नदिने विषयमा टिप्पणी गर्नु आवश्यक छ। विकसित तथा अन्य राष्ट्रका सेयर बजारको उच्च कारोबार गर्ने ब्रोकर कम्पनीमा फर्म तथा बैंक दुवै रहेका छन्। 

सयुक्त राज्य अमेरिकाको एक नम्बर ब्रोकर चार्ल्स स्वाव कर्पोरेशन बैंक ब्रोकरेज फर्म हो भने लण्डनमा सन् १९८९ मा पिटर क्रडानले स्थापना गरेको सीएमएमसी मार्केट हाल अष्ट्रेलियाको एक नम्बर ब्रोकर, यूकेमा एक नम्बरमा टीडी आमेरी ट्रेड, जुन अमेरीकाको पनि चौथो ठूलो ब्रोकर कम्पनी रहेको छ। 

अष्ट्रेलियाको दोस्रो ठूलो ब्रोकर कमनवेल्थ बैंकको कमनवेल्थ सेक्युरिटिज रहेको छ। त्यसैले बैंकहरूलाई ब्रोकर लइसेन्स दिनु कुनै नौलो कुरा होइन र माथिका उदाहरणबाट बैंकका सहायक कम्पनी नभइ निजी फर्म तथा कर्पोरेशन टप ब्रोकर कम्पनीका रूपमा रहेका छन्। 

नेपालको प्ररिप्रेक्षमा २ अर्ब तथा योभन्दा बढीको दैनिक कारोबार गर्न २ करोड पुँजी भएका, दक्ष जनशक्ति नभएका, प्रविधिका सुरक्षित प्रयोग गर्न नसक्ने ब्रोकर कम्पनीले बजार धान्न सक्दैनन्। कम्तिमा ५० करोड चुक्ता पुँजी भएका सशक्त ब्रोकर कम्पनीले सुरक्षित प्रविधिको प्रयोग उपयोग गरेमा इन्टरनेटको माध्यमबाट देशभर अनलाइन कारोबार गर्न सकेमात्र बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स आवश्यक नहुन सक्छ। नत्र हालको परिप्रेक्षमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु बजार विस्तारको निमित्त अपरिहार्य छ।

क्षेत्रगत विविधीकरण अत्यन्त आवश्यक छ। हाल जलविद्युत क्षेत्रका केही कम्पनीहरूको प्रवेशबाट थप क्षेत्रको सिर्जना त भएको छ। तर सञ्चार, स्वास्थतथा उत्पादनशील कम्पनीको प्रवेश सरकारले नै सहजीकरण गर्नुपर्दछ। साथै हाल नियमन निकाय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंक), बीमा कम्पनीहरू (बीमा समिति), जलविद्युत कम्पनीहरु (इआरसी) ले स्वीकृति दिएपछि बजार सम्बन्धमा बाहेक धितोपत्रले अन्य कुरामा नियमन नगर्ने तथा नियमन निकाय नभएका सूचीकृत हुने अन्य कम्पनीको हकमा धितोपत्र बोर्डले नै नियमन गर्नु आवश्यक छ।

अन्त्यमा नियमन निकाय तथा बजार संचालकको संस्थागत सुढृढीकरण, डिजिटल सिग्नेचरको प्रयोगबाट सुरक्षित प्रविधिको उपयोग तथा स्टक लगायतका प्रोडक्ट (अप्सन, सीफडी, डेरिभेटिभ्स) हरूको संचालनबाट सेयरबजारको विकास क्रम उचाइमा प्रवेश गर्ने तथा हाल सुरू भएको बुलिस पिरियडले नेप्से सूचकांकको नयाँ इतिहास रच्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell