सुमार्गीको टेलिकमले उन्मुक्ति पाउँदा विनोद चौधरीलाई रोक, 'कसैलाई काखा कसैलाई पाखा' किन?

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विरोध गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। शनिवार पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आफ्ना सांसद विनोद चौधरीको सञ्चालनमा रहेको सिजी कम्युनिकेसन प्रालिलाई पाखा लगाएको आरोप लगाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको हो।
 
पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले नेकपा निकट अजय सुमार्गीको स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटलाइट र इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी वेबसर्फरलाई खारेजी हुनबाट जोगिएका थियो। तीन टेलिकम कम्पनी खारेजी हुनबाट जोगिँदा चौधरीको सिजीको मुद्दालाई भने सरकारले वास्ता गरेन।  

यसैको कार्यको विरोध गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, 'कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरू कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने नियत राखिंदा त्यसप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर विमति रहन्छ।' 

निर्णय पूर्वाग्राही भएको आरोप कांग्रेसको रहेको छ। 'सरकारले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको र कुनै बक्यौता नरहेको एक प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाप्रति गरेको व्यवहारलाई नेपाली कांग्रेसले दुःखद रूपमा लिएको छ। सरकारले नै गत वर्ष आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सरकारकै उपस्थितिमा विदेशी साझेदारसँग सिजी कम्युनिकेसनले सम्झौता गरेको, सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिएको र कुनै बक्यौता रकम नरहेको स्थितिमा प्राधिकरणमार्फत प्रक्रिया टुंग्याएर अनुमति दिनुपर्ने विषय स्वयं सरकारकै प्राथमिकतामा नपर्नु कुनै निश्चित पूर्वाग्रह  देखिन्छ। नियतबस गरिएको यस्तो भेद र निरुत्साहित गर्ने प्रयत्नप्रति नेपाली कांग्रेस खेद प्रकट गर्दछ।'

कांग्रेसले सरकारलाई कानुनसम्मत ढंगले काम नगरेको आरोपसमेत लगाएको छ। भनिएको छ, 'सरकारले केही कम्पनीहरुको अनुमति पत्रबारे निर्णय गरिरहँदा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणको निर्णय, निर्णयमाथिको मुद्दामा सर्वोच्चले जायज ठहर्‍याएको तथ्य र संसदको अर्थ समितिले दिएको निर्देशन समेतलाई कार्यान्वयनमा लगेर राष्ट्रको ढुकुटीमा आउनु पर्ने बक्यौता रकम लिन गम्भीरता नराख्दा त्यसले एकातर्फ समयभित्रै शुल्क लिने दायित्वबाट सरकार विमुख भएको छ भने अर्कोतर्फ यसले अदालत, अर्थ समिति र प्राधिकरण समेतका निर्णय, निर्देशन र प्रयत्नलाई अर्थहीन बनाइदिएको छ।' 

रोयल्टी वापत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने शुल्क नतिरेको भन्दै सुमार्गी निकट तीनवटै कम्पनीलाई प्राधिकरणले खारेजीको निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयका विरुद्ध नेपाल स्याटलाइट र वेबसर्फर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। स्मार्ट टेलिकमले भने पुनरावलोकनको माग गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरेको थियो।

नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले गत १८ मंसिरमा सूचना जारी गरी २ पुसमा सिजीको फ्रिक्वेन्सी लिलामी गर्ने घोषणा गरेको थियो। प्राधिकरणले जारी गरेको फ्रिक्वेन्सी लिलामी रोक्न माग गर्दै सिजी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।  

हालसम्म स्मार्ट टेलिकमले सबैभन्दा बढी २ अर्ब ३२ करोड २५ लाख १७ रूपैयाँ बुझाउन बाँकी छ। ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोष र जरिवाना वापत २८ करोड ३६ लाख ७ हजार,  रोयल्टी वापत ४ करोड ५० हजार,  फ्रिक्वेन्सी वापत ७ करोड ९० लाख ९९ हजार र नवीकरण १ अर्ब ५० करोड बक्यौता छ।

नेपाल स्याटलाइटको फ्रिक्वेन्सी वापत तिर्नुपर्ने ८२ करोड ७० हजार रूपैयाँ छ। त्यस्तै वेबसर्फरले ३ करोड ७१ लाख ५४ हजार रूपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।

रोयल्टी वापत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने शुल्क नतिरेको भन्दै तीनवटै कम्पनीलाई प्राधिकरणले खारेजीको निर्णय गरेको थियो। गत साउन १३ गते स्मार्ट टेलिकम र वेबसर्फर टेलिकम्युनिकेशन खारेजीको निर्णय भएको थियो भने साउन १७ गते नेपाल स्याटलाइटको अनुमतिपत्र खारेजी गरेको थियो।

सिजीको मुद्दा के ?

हाल खारेजीबाट जोगिएका स्मार्ट र नेपाल स्याटेलाइटले किस्तामा रोयल्टी तिर्ने अवसर पाउँदा सिजीले किस्तामा शुल्क तिरिरहे पनि युनिफाइड लाइसेन्स मात्र नपाएको हो। 

सिजीको युनिफाइड लाइसेन्स रोक्नुपर्ने खास कारण नभइ राजनीति नै मुख्य भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू नै बताउँछन्। त्यसैले यस विषयलाई लिएर कांग्रेसले बोलेको हुनसक्छ।

पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २०७४ जेष्ठ १५ गते सेवा लाइसेन्स प्राप्त गरी सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो सिजीलाई। सिजीलाई प्रचण्डपछि बनेको नेपाली कांग्रेसकै सभापति शेरहादुर देउवा सरकारले पनि लाइसेन्स दिएको थिएन।