नेपाली युवापुस्ताले प्रायः २५ वर्षको उमेर अगावै परिवारका सदस्यहरूसँग पैसाको बारेमा परामर्श तथा छलफल गर्ने वातावरण छैन । यसका अनेक कारण नेपाली समाजमा विद्यमान हुनसक्छन् । एउटा साझा कारण भने परिवारका अभिभावकहरूले छोराछोरीहरूलाई आर्थिक बोझ दिन नचाहनु हो । सन्तानलाई यस विषयमा बुझाउन तथा सिकाउन नखोजिनु हो । फलतः समाजको विकास क्रममा वर्तमान पुस्ता यही वातावरणमा हुर्कँदै आयो । आर्थिक बोझको शिकार पनि यही पुस्ता हुन गएको देखिन्छ । यौन र पैसाको विषयमा खुलेर कुरा गर्न नसक्ने वर्तमान समाजले यसबाट उत्पन्न हुने विविध समस्याबाट तर्किनुपर्ने अवस्था छ । 

वर्तमान अवस्था ग्रामीण तथा सहरी दुवै क्षेत्रका अधिकांश मानिसहरू बैंकिङ विषयमा कम जानकार छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वृद्धिसँगै डिजिटल नोटको समेत प्रयोग विश्व परिवेशमा भइरहँदा नेपालमा अझै पनि चेक लेख्ने-खिच्ने, भौचरको प्रक्रिया र एटीएम प्रविधि जस्ता बित्तीय कारोबारका प्रक्रियामा धक मान्ने हिस्सा ठूलै छ । 

जनसंख्याको त्यो हिस्सामा अनलाइन कारोबार, मोबाइल वालेट र शाखारहित बैंकिङ कारोबार त सपनाजस्तै छ । केही वर्षयता आम जनमानसमा राजनीतिक चेतना जसरी बढेको छ, सोही अनुरूप वित्तीय  साक्षरता र शिक्षामा भने बढ्न सकेन । राजनीतिक चेतना (पार्टी अवधारणा) बढाउन राजनीतिज्ञले जस्तो अहम भूमिका खेल्दै आएतापनि विडम्बना नै भन्नुपर्ने हुन्छ कि नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने त्यो भूमिका चाहेर पनि निर्वाह गर्न सकेनन् । 

वित्तीय शिक्षा, साक्षरता र सक्षमता
नेपाल राष्ट्र बैंकको सन् २०१२ देखि २०१६ सम्मको रणनीतिक योजनाले वित्तीय साक्षरता र शिक्षालाई जोड दिएको छ । सन् २०१२ को मौद्रकि नीतिले त प्रष्टसँग भनेकै छ- 'जनतामा  वित्तीय साक्षरता र शिक्षाको अभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपलब्ध गराएका सेवा तथा सुविधाको प्रभावकारी उपभोग हुन सकेन ।'

वित्तीय शिक्षा, साक्षरता र सक्षमता त्रिकोणात्मक विषय हो । जनता साक्षर भएनन् भने, उनीहरू शिक्षित हुँदैनन् । जसको प्रभाव मुलतः उनीहरूको सक्षमतामा पर्दछ र, उनीहरू कमजोर हुन पुग्दछन् । नेपालको ग्रामीण र सहरी दुवै क्षेत्रमा साक्षरता र शिक्षाको अभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपलब्ध गराएका सेवा तथा सुविधाको यथोचित प्रयोग भइराखेको छैन । 

वित्तीय साक्षरता कुनै एक व्यक्तिले वित्तीय अवधारणालाई र व्यक्तिगत आर्थिक क्षमतालाई अनुभूत गरेको ज्ञान हो । यो ज्ञान व्यक्तिको उमेर, लिंग र आम्दानीले निर्धारण गर्दछ । व्यक्तिको मनोवृत्ति, बानीबेहोरा, पारिवारिक संस्कार तथा शिक्षा आदिले पनि ज्ञानको स्तर मापन गर्दछ । सन् २०१८ को डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको रिपोर्टअनुसार नेपालको साक्षरता दर १५ वर्षन्दा माथि ५९.६३ प्रतिशत छ । 

यो श्रीलंका, बंगलादेश, चीन र भारतको भन्दा कम हो । यस्तो सर्न्दर्भमा वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्वन गर्न कठिन पक्कै छ । ग्लोबल फाइन्डेक्सको तथ्यांकले सामान्य साक्षर नेपालीको समूहमध्ये ४२% को मात्र बैंक खाता रहेको देखाएको छ ।
 
वित्तीय शिक्षाको कुरा गर्दा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक अवस्था चुस्तदुरुस्त राख्नका लागि विभिन्न प्रक्रियाबाट वित्तीय अवधारणाको बारेमा बुझन, जोखिम न्यूनीकरण गर्न, वित्तीय सेवा सुविधाको छनोट गर्न, पारिवारिक बजेट बनाउन र आफ्नो परिवारको समृद्धिको  लागि बनाइएका योजनाहरूलाई लक्ष्यसम्म पुर्याउन प्रयोग गरिने सीप र स्रोत तथा साधनको उपभोग गर्नुलाई परिभाषित गर्दछ । 

व्यक्तिको उमेर, लिंग, शिक्षा  र आर्थिक अवस्थाले वित्तीय शिक्षा भित्रको भिन्न-भिन्न विषयवस्तुको सिकाइ र बुझाई फरक पर्दछ । यसलाई नै आधार मानेर शिक्षण प्रविधिमा जाँदा सहभागीहरूको व्यवहार तुलनात्मक रुपमा सुध्रिन्छ । 

वित्तीय क्षमताको कुरा गर्दा कुनै पनि वित्तीय निर्णय लिँदै गर्दा औपचारिक र अनौपचारिक वित्तीय सेवा सुविधाको उत्तरदायी तरिकाले उपभोग गर्न सक्ने हुनु हो । यो सामर्थ्य राख्नका लागि व्यक्तिसँग ज्ञान, सीप, आत्मविश्वास र एउटा उत्प्रेरणा हुन जरूरी छ । शोषणकारी वित्तीय अभ्यास, अनावश्यक जोखिम र उच्चतम ऋणको भारबाट बच्दै आफूसँग भएको पैसाको उच्चतम सदुपयोग गर्नाले हाम्रो जस्तो समाजमा जहाँ सामाजिक सुरक्षाको पहुँच कम छ, त्यहाँ कुनै पनि अवस्थामा वित्तीय संकटबाट बच्न सकिन्छ ।   

नेपालीको वित्तसँगको विशेषता 
२०१४ को फिन्स्कोप कन्जुमर र्सर्वेले देखाएअनुसार २०-२५ प्रतिशत वयस्क जनसंख्याले मात्र नियमित मासिक आम्दानी गर्ने गरेको देखाउँछ । अधिकांश जनसंख्या कृषिबाट प्राप्त आम्दानी तथा विप्रेषणको रकमलाई जीवन तथा पारिवारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यस्तो आम्दानीको रकम नियमित हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । फलतः मानिसहरूले आफ्नो प्रत्येक दिनको खर्च गर्न सक्ने क्षमता बिर्सने गर्दछन् । हामीले बुझनैपर्ने कुरा के हो भने यस्तो अवस्थामा जतिबेलासम्म वित्तीय डायरी राखेर प्रत्येक दिनको हिसाबकिताब गर्ने गर्दैनौ, त्यतिबेलासम्म नजानिँदो तरिकाले ऋणको दुष्चक्रमा फँसिसकेका हुनेछौं । 

हाम्रो जनसख्याको ३८ प्रतिशतले अझैसम्म एटीएम चलाउने गरेका छैनन्, अर्थात एटीएमको पहुँच छैन । एटीएम, अनलाइन बैंकिङ कारोबार, मोबाइल वालेट जस्तैः वित्तीय उपकरणहरूको पहूँचले आम जनमानसमा वित्तीय सेवासुविधाको पहुँच सहज तथा जटिल अवस्थाको निर्क्यौल गर्ने गर्दछ । 

अहिले पनि हिमाली, पहाडी र तर्राईकै भेगमा बसोबास गर्ने जनसंख्याले वाणिज्य बैंकसम्म पुग्न औसतमा २ घण्टा १५ मिनेट समय खर्च गर्नुपरेको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकले नै सार्वजनिक गरेको छ । विकसित राष्ट्रमा यस्तो विषयलाई कसरी हेरिन्छ त भन्ने एउटा उदाहरण लिन सकिन्छ । 

बेलायतमा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र भनिने चार हजारदेखि १५ हजार  जनसंख्या रहेको स्थानमा एटीएम बुथ नहुँदा बैंकिङ कारोबार गर्न समय लागेको विषय चुनाबी मुद्दा नै बन्यो । कानुन नै बनाएर 'एटिएम डेजर्ट' समस्यालाई निराकरण गर्न २०१९ को चुनावअघि  कन्जुमर एजेण्डा प्रकाशित भएको छ । नेपालमा भने हामीले चुनावीमा नारामा बित्तीय सेवा सहज बनाउने त्यस्ता एजेण्डा परेको सुनिसकेका छैनौं ।  

नेपालको सन्दर्भमा बैंकका प्रदेशगत प्रतिशाखा जनसंख्यालाई मूल्यांकन गर्दा सुदूरपश्चिममा ६४७ शाखाले लगभग २८ लाख ५२ हजार ६ सय ३२ जनसंख्यालाई सेवा पुर्याउँदै आएको छ । यो अवस्थामा वित्तीय सेवासुविधाको सरल र सहज तरिकाले पहुँच हुन सक्ला त भन्ने प्रश्न संघीयतामा गइसकेपछिको नेपालमा वित्तीय समावेशिकरणमा काम गर्दै गरेका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा नियामक निकाय र सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरू माझ तेर्सिन्छ । 

यसरी सरसर्ती हेर्दा पनि वित्तीय साक्षरता, शिक्षा र समावेशिकरणमा माग र आपूर्ति दुवै पक्षमा एउटा खाडल छ । यो खाडल पुर्नका लागि वित्तीय साक्षरता तथा शिक्षाको रणनीतिले जादू नै गरिहाल्ने अवस्था भने पक्कै छैन । तथापी, तीनवटै पक्षको सान्दर्भिकताका लागि इमान्दारीतापूर्ण कार्य तथा जिम्मेवारी र समन्वयको भने खाँचो छ, जसको शुरूवात नियामक निकायबाटै हुनुपर्ने देखिन्छ । 

वित्तीय समावेशीकरणमा काम गर्ने संस्था अलायन्स फर फाइनान्सियल इनक्लुजनमा सन् २०१० देखि नेपाल राष्ट्र बैंक औपचारिक रूपमा आवद्ध हुँदै आएको छ । त्यससँगै माया डिक्लेरेसनअन्तर्गत वित्तीय साक्षरतासँग सम्वन्धित विभिन्न प्रतिवद्धता लागू गर्नलाई राष्ट्र बैंकसमक्ष एउटा अवसर छ । 

अहिले प्रक्रियामै रहेको भन्ने बुझिएको वित्तीय साक्षरताको रणनीतिले एउटा अभ्यास गर्ने थलो बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु पनि हो । जहाँ यी-यस्तै वित्तीय विषयसँग सम्बन्धित यावत समस्याहरूको छलफल र समाधान निकाल्न सकियोस् भन्ने हो । वित्तीय साक्षरता र शिक्षामा काम गर्न अझै पनी ढिलो नहोस् भन्ने रणनीतिका साथ मूर्त कदम चालियो भने यो कोसेढुंगा साबित हुन सक्नेछ  । विभिन्न विकासोन्मुख देशका केन्द्रीय बैंकले साक्षरता रणनीति तयार गर्दा भोगेका अनुभवहरू प्रकाशित भएका छन् । ती अनुभवलाई सरर्सर्ती हेर्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न चरणमार्फ रणनीतिक कार्ययोजना अनुरूप कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । 

पहिलो चरणमा विभिन्न निकायहरूसँग नेपालमा भइरहेका वित्तीय साक्षरता र शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रम, यसले बनाएका एकप्रकारको वातावरण, लक्षित समूह, वितरणको लागि आवश्यक च्यानलहरूको बारेमा गहिरो अध्ययन अत्यावश्यक छ । दोस्रो चरणमा वित्तीय साक्षरता तथा शिक्षा एउटा केन्द्रीय बैंक र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । 

वित्तीय सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने संघसंस्थाहरू, रोजगारदाता, शैक्षिक संस्थाहरू, उद्योग तथा कलकारखानाहरू, व्यापारिक घराना, दातृ निकायहरू, मोबाइल नेर्टवर्क अपरेटरहरू, नागरिक समाजका अगुवा लगायत सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूलाई समेटेर प्रत्येक संघसंस्थाको लागि उनीहरूले निर्वाह गर्न सक्ने भूमिका स्पष्ट गर्न जरूरी छ । वित्तीय साक्षरता र शिक्षामा काम गरिराखेका संघसंस्थाहरूको कार्य सम्पादनको प्रगति मात्रात्मक तथा  गुणात्मक दुवै तरिकाको अध्ययन गर्दै तयार हुँदै गरेको रणनीतिका हुन सक्ने कमी कमजोरीका 'लुप होल' पहिचान हुनसक्ने र सुधार्ने मौका समयमै थाहा पाउन सकिने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । 

तेस्रो चरणमा रणनीति बनाएसँगै यसको कार्यान्वयनको लागि छुट्टै स्वतन्त्र इकाइ बनाउनु पर्ने हुनसक्छ । यो इकाइ परिचालनका लागि सरकारी निकायसँगै निजी क्षेत्रको समेत अपनत्व आउने खालको निर्माण गर्न सके, र यसको खर्च सबै पक्षबाट जुटाउन सकियो भने मात्र यसले संस्थागत आकार लिन सक्छ । चौथो चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नैपर्ने कुरा भनेको वित्तीय साक्षरता र शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नु हो ।

अन्त्यमा, कुनै पनि रणनीतिको सफलता यसको समयावधी र कार्यान्वयन पक्षमा भर पर्दछ । वित्तीय साक्षरता तथा शिक्षाको रणनीतिले सम्बन्धित निकायहरूको साझा प्रतिबद्धतासँगै राजनीतिक तहमा समेत समर्थन पाउन जरूरी छ र यसले अन्तत्वगोत्वा वित्तीय अनुशासन सहितको समाज निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउँदछ ।

प्रकाशलाई ट्वीटरमा पच्छ्याउँन 

मेल लेख्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।