उत्तिनै रकम जम्मा गरे पनि निजीलाई भन्दा सरकारी कर्मचारीलाई चार गुणा वढि पेन्सन




काठमाडौं। सरकारले आफ्ना र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षामा विभेद गरेको पाइएको छ। 

सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन-२०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिमा विभेद गरिएको छ।

TATA
SANIMA new
Jagdamba Steel

यो विभेदका कारण उत्ति नै तलब खाने सरकारी कर्मचारीले निजी क्षेत्रको भन्दा चार गुणा बढि पेन्सन पाउने छन्। सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको पेन्सन गणना विधि नै फरक पारिएको हुँदा कम पाउने भएका हुन्। 

उदाहरणका लागि एक लाख रूपैंया तलब भएका सरकारी कर्मचारी २० वर्षपछि  अवकाश हुँदैछन्, उनले मासिक ४० हजार पेन्सन पाउँछन्। यता निजी क्षेत्रका कर्मचारीको तलब एक लाख छ, र उनी पनि २० वर्षमा अवकाश हुन्छन् भने उनले पाउने पेन्सन रकम ११ हजार १ सय रूपैयाँमात्रै हुन्छ।

सरकारी सेवाबाट अवकास पाएकाले पेन्सनबाहेक सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम र प्रचलित ब्याज दर (उदाहरणका लागि अहिले ६ प्रतिशत छ) अनुसार प्राप्त हुने ब्याजसहित करिब ९८ लाख ३८ हजार रूपैयाँ एकमुस्ट पाउँछन्। जबकी निजी क्षेत्रका कर्मचारीले ९८ लाख ३८ हजार रूपैयाँ पाउँदैनन्। यसलाई मासिक पेन्सनमा सरकारले दिन्छ। मासिक रूपमा दिँदा पेन्सन रकम ६५ हजार रुपैयाँ मात्र पुग्छ। 

यसो हुँदा सरकारी कर्मचारीले एकमुस्ट पैसा पाएर केही ठूलै काम गर्न सक्छन्। तर निजी क्षेत्रको कर्मचारीले पेन्सन कुरेर बस्नुपर्छ।

सरकारी कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टा भइ प्राप्त भएको रकम,  सरकारबाट थप भएको रकम, कोषको ब्याज र कोषले आर्जन गरेको नाफाको रकम कर्मचारीको छुट्टै ब्यक्तिगत निवृत्तिभरण खातामा जम्मा हुन्छ। निजी क्षेत्रका कर्मचारीको हकमा यो ब्यवस्था लागू छैन।

सरकारी कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि पुरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा उनको ब्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफा समेत उनले पाउँछन्। निजी क्षेत्रका कर्मचारीले यो सुविधा पाउँदैनन्। उनले पेन्सन पाउन ६० वर्ष उमेरसम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ।

सरकारी कर्मचारी भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्तै भएमा पनि उसले तलबबाट कट्टी भएको रकम र त्यसमा पाकेको ब्याज एकमुस्ट फिर्ता पाउँछन्। साथै सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकममा साहुको दाबी नलाग्ने, फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट सर्वस्व जफत हुने फैसला भएमा वा सरकारी बाँकी असुल गर्नुपर्ने भएमा पनि कोषमा जम्मा भएको रकमबाट लिन नपाउनेगरी सुरक्षा प्रदान गरिएको छ।

निजी क्षेत्रको हकमा यो सुविधा छैन। सामाजिक सुरक्षा योजनालाई निरन्तरता दिन वा थप सुविधा दिन नसकिने भएमा सञ्चालक समितिले जुनसुकै बेला पनि कुनै पनि सुविधा वा यो योजनालाई स्थगन गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सक्छ। 

सरकारी कर्मचारीलाई सञ्चय कोषमा रहेको रकम र त्यसबापतको नाफामा कुनै पनि प्रकारको आयकर लाग्दैन। निजीमा भने कोषमा रकम पठाउँदा नै बढिमा ३६ प्रतिशत र पछि त्यो रकम पाउने बेलामा थप १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। 

सरकारले गरेको विभेद अन्त्यका लागि कर्पोरेट,  बैंकर र ब्यवसायिक प्रतिष्ठानले सरकारको ध्यान आकृष्ट गराइसकेका छन्। सरकारी र निजीलाई बराबरी रूपमा नहेर्दासम्म कोषमा दर्ता हुन निजी क्षेत्रले नाइनास्ती गरिरहेको छ।

 

 

Share this Story

   

उत्तिनै रकम जम्मा गरे पनि निजीलाई भन्दा सरकारी कर्मचारीलाई चार गुणा वढि पेन्सन को लागी १५ प्रतिक्रिया(हरु)

Hari Dhakal[ 2019-11-28 09:19:27 ]
Aim is good but the modus operandi is not clear. There are so many contradictions and biasness in this policy. All the depositers should be equally treated by the koah as all are its customers. Discrimination on facility between government and private cannot attract the private sector institutions. policy planning is to exploit the labors as the labors will loose their deposit in name of pension. Pension is outdated version of return.

   हालसम्म ११ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


jiwan[ 2019-11-28 02:13:08 ]
Bikash ji, Private sector based ko pani pf 20% nai contribute hune ho ni

   हालसम्म १३ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Bikash[ 2019-11-26 03:58:15 ]
अचम्म त यो छ कि पत्रकार मोहदय ले यो जानकारी लिनु भएनछ कि सरकारी कर्मचारीको योगदानमा आधारित रकमको छुट्टै २०% संचयकोश कट्टी हुन्छ । तेहि भएर हिसाब गणना मा निजि क्षेत्रको २०% कोशकट्टी रकम नपर्ने कारणले आर्थिक सुबिधामा तलमाथी हुन्छ ।

   हालसम्म १९ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


RKM[ 2019-11-26 03:10:51 ]
सरकारी नाेकरी गर्नेकाे पैसा सुनकाे अनी निजी क्षेत्रमा काम गर्नेकाे पैसा चाहीं पित्तलकाे हाेला हाेइन ? सेवा अवधीमा लुटेर पुगेन अव सेवा अवधी पछि पनि लुट ?? लुटन सके लुट कान्छा लुटन सके लुट !!! म चाही याे काेष बहिष्कार गर्दछु ।

   हालसम्म ४२ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


bijaya shrestha[ 2019-11-26 09:38:02 ]
yo sab estai nai huncha ra hami kei garne wala chainau , hami sab hera sunera sab kura bujhera chup laagera nai baschau

   हालसम्म २१ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Ramu Pandey[ 2019-11-25 08:09:17 ]
Yadi yastai Inequility hune ho vane kin samajik surakshya ko dhuwang pitnuparyo. we do not need.

   हालसम्म २२ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Bibek[ 2019-11-25 07:54:44 ]
वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारी क्षेत्रमा सुबिधा बढी छ भन्नु नै अज्ञानता हो। उदाहरंका लागि एउटा बैंक चलाउने सी इ ओ ले करोडमा तलब थाप्छ तर देश चलाउने प्रधान मन्त्रीको तलब लाखमा पनि छैन। अरुको कुरै छाडौं। अब जिम्मेवारीको तुलना गर्नुस त? अनि केहि सरकारी कर्मचारीले जिम्मेवारीपूर्ण काम गरेनन भनेर सबैलाई दोष दिन पनि त मिल्दैन। गलत गर्नेलाई सजाय पो हुनुपर्यो। सिंगापुर किन चाडै विकास भयो यहालाई थाहा छ? लि क्वान यु आउना साथ ठुलो बिरोधका बाबजुद कर्मचारीको तलब ६ दोब्बर बढाई दिए र काम पनि कसेर लिए। अहिले सिंगापुरमा सरकारी क्षेत्रमा सबै भन्दा प्रतिभावान मान्छेले मात्रै जागिर पाउछन।

   हालसम्म २७ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


SAMRAT[ 2019-11-25 06:43:47 ]
@Bibek g private ko employee lai noodle kinda Rs. 20 ani government lai chahi Rs.10 bhanna milxa ra bhanya? After all it's contribution based social security fund. Private employee ko Rs.100 ra government employee ko Rs. 100 ma kei farak paunuhunxa bhanne bhannuhos.
And I know government employees do have bigger responsibility towards nation but they(most of) know only about corruption and procrastination. They seek respect but don't know to respect. They seek facilities but don't know to solve a problem. They have been hired through PSC but failed at serving public. What an irony and shame? If we look at contribution towards nation building among private and government employee, most of government employee are liabilities for the nation and it's people. No personal issue with you but be accountable towards you responsibility if possible then you will be right on your statement.

   हालसम्म ३१ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Hait[ 2019-11-25 04:55:53 ]
Sahi bishleshan....yo bishaya ko badhi responsible bhanne sanga sambandhit chhaina....yo bishaya aafno aarjan sanga sambandhit chha...aafno aarjan ko bishaya maa sarkari karmachaari ra niji chhetra maa bibhed hunu hundaina..... responsibility ko hisaab maa herne ho bhane..niji chhetra chain sarkaari bhandaa badhi responsible chha......

   हालसम्म २३ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Ramesh[ 2019-11-25 04:25:59 ]
समाचार सम्प्रेषण गर्ने र सुसुचित गराउने जिम्मेवारी मिडिया को जसका लागि बिजमाण्डू लाई धेरै धेरै धन्यबाद । यहाँ बिवेक जी को प्रतिक्रिया को बारेमा केही भन्न मन लाग्यो राष्ट्र निर्माण र राष्ट्र प्रतिको दायित्व मा के निजी के सरकारी दुबै समान छन् । साथै जिम्मेवारी यदि छनौट प्रकृया ले मात्रै आँक्न मिल्ने हो भने छनौट भएकै भरमा केही मात्र निजामती साथीहरुले भ्रष्ट आतंक मच्चाएका छैनन् र ? जहा्रँ जवाफदेहीता को पक्ष छ हो त्यसमा निजामतीका साथीहरु सिधै सम्बन्धित कार्यालय, मन्त्रालय अपीतु सिगंो राज्य प्रति जवाफदेही रहन्छन , के जवाफदेहीता निजी क्षेत्र मा हुदैन ? यदि हुदैन भने राज्यका बिभिन्न नीति नियम , ऐन कानून र ब्यबस्था कसका लागि राज्य ले निर्माण गरिरहेको हुन्छ । अन्त्यमा सामाजिक सुरक्षा कोष र निजामती मा पेन्सन बिभेद को बारेमा भन्नु पर्दा यदि समान व्यबहार गर्न सकिदैन भने किन सरकार र राज्य निजी क्षेत्रका कामदार तथा कर्मचारीहरुको सेवा सुबिधाको हवाला दिदै चलीआईरहेको प्रकृया लाई अवरुद्ध गरी कोष को निर्माण गर्दैछ ? त्यही कोष बाट निजीक्षेत्रका न्यून आय भएका कामदारहरुको पारीश्रमिक सकंलन गरी कोष अन्र्तगत भए नभएका नियुक्ती खडा गरी सबैलाई तलब र पेन्सन बाँड्न लाई ? के का लागि आव्श्यक यस्तो बेमेल ब्यबस्था ? अझै भन्न मन लाग्यो सरकारी (निजामती) कर्मचारीहरुलाई यी सबै सुबिधा पनि जनताको माध्यमबाट सकंलित कर बाटै गर्ने होइन र ? निजी ले के नितान्त आफ्नो (राज्यको होइन) पारीश्रमिक कटौती बापत समान सुबिधाको अपेक्षा गर्ने अनुचित हो र ?

   हालसम्म ५४ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


jiwan[ 2019-11-25 03:37:13 ]
Bibek, You mean Government employees are responsible and answerable. If such happened, Nepal wouldnt be like this.

   हालसम्म २२ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


jiwan[ 2019-11-25 03:26:34 ]
Private sector workers never believe in government administration that they can be fair. Moreover hearing such news, .............oh my god.

   हालसम्म २१ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Shrawan Kumar Ghimire[ 2019-11-25 02:57:14 ]
This is the policy corruption. Government itself is against the labor dignity. Let's not joint the SCF unless it is amended for equality and justice.

   हालसम्म ४२ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Bibek[ 2019-11-25 02:53:32 ]
जे कुरामा पनि निजि र सरकारी क्षेत्र भनेर दाँज्न मिल्दैन। यी दुइ नितान्त फरक क्षेत्र हुन्। सरकारी क्षेत्रका कर्मचारी को जिम्मेवारी ठुलो र जवाफदेही बढी हुन्छ। उनीहरुको छनोट प्रक्रिया नै छुट्टै हुन्छ। यो नेपालको मात्रै कुरा पनि हैन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो। जहाँ जिम्मेवारी र जोखिम बढी हुन्छ त्यहाँ केहि सुबिधा बढी हुनु अन्यथा हुँदैन। यस्तो सामान्य ज्ञानको कुरालाई पनि समाचारको विषय वस्तु बनाइएछ।

   हालसम्म २२ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Siddhant Shrestha[ 2019-11-25 01:45:26 ]
yasto ghatak niyam banayara kosle samajik surakshya ma jamma gardaxa ta yo ta sarasari niji chhetra lai hepne prabiti vaihalyo ni yasari sarkari karmachari jata bata pani mathi banaune yo prabitti ta roknai praxa sarkarko dhyanakarshan hos yas bisaya ma hoena vane kunai pani niji chhetra le samajik surakshya ma jane upayukta dekhidaina

   हालसम्म ४० जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell