उत्तिनै रकम जम्मा गरे पनि निजीलाई भन्दा सरकारी कर्मचारीलाई चार गुणा वढि पेन्सन


काठमाडौं। सरकारले आफ्ना र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षामा विभेद गरेको पाइएको छ। 

सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन-२०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिमा विभेद गरिएको छ।

TaTa
Riddisiddi Cement

यो विभेदका कारण उत्ति नै तलब खाने सरकारी कर्मचारीले निजी क्षेत्रको भन्दा चार गुणा बढि पेन्सन पाउने छन्। सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको पेन्सन गणना विधि नै फरक पारिएको हुँदा कम पाउने भएका हुन्। 

उदाहरणका लागि एक लाख रूपैंया तलब भएका सरकारी कर्मचारी २० वर्षपछि  अवकाश हुँदैछन्, उनले मासिक ४० हजार पेन्सन पाउँछन्। यता निजी क्षेत्रका कर्मचारीको तलब एक लाख छ, र उनी पनि २० वर्षमा अवकाश हुन्छन् भने उनले पाउने पेन्सन रकम ११ हजार १ सय रूपैयाँमात्रै हुन्छ।

सरकारी सेवाबाट अवकास पाएकाले पेन्सनबाहेक सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम र प्रचलित ब्याज दर (उदाहरणका लागि अहिले ६ प्रतिशत छ) अनुसार प्राप्त हुने ब्याजसहित करिब ९८ लाख ३८ हजार रूपैयाँ एकमुस्ट पाउँछन्। जबकी निजी क्षेत्रका कर्मचारीले ९८ लाख ३८ हजार रूपैयाँ पाउँदैनन्। यसलाई मासिक पेन्सनमा सरकारले दिन्छ। मासिक रूपमा दिँदा पेन्सन रकम ६५ हजार रुपैयाँ मात्र पुग्छ। 

यसो हुँदा सरकारी कर्मचारीले एकमुस्ट पैसा पाएर केही ठूलै काम गर्न सक्छन्। तर निजी क्षेत्रको कर्मचारीले पेन्सन कुरेर बस्नुपर्छ।

सरकारी कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टा भइ प्राप्त भएको रकम,  सरकारबाट थप भएको रकम, कोषको ब्याज र कोषले आर्जन गरेको नाफाको रकम कर्मचारीको छुट्टै ब्यक्तिगत निवृत्तिभरण खातामा जम्मा हुन्छ। निजी क्षेत्रका कर्मचारीको हकमा यो ब्यवस्था लागू छैन।

सरकारी कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि पुरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा उनको ब्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफा समेत उनले पाउँछन्। निजी क्षेत्रका कर्मचारीले यो सुविधा पाउँदैनन्। उनले पेन्सन पाउन ६० वर्ष उमेरसम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ।

सरकारी कर्मचारी भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्तै भएमा पनि उसले तलबबाट कट्टी भएको रकम र त्यसमा पाकेको ब्याज एकमुस्ट फिर्ता पाउँछन्। साथै सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकममा साहुको दाबी नलाग्ने, फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट सर्वस्व जफत हुने फैसला भएमा वा सरकारी बाँकी असुल गर्नुपर्ने भएमा पनि कोषमा जम्मा भएको रकमबाट लिन नपाउनेगरी सुरक्षा प्रदान गरिएको छ।

निजी क्षेत्रको हकमा यो सुविधा छैन। सामाजिक सुरक्षा योजनालाई निरन्तरता दिन वा थप सुविधा दिन नसकिने भएमा सञ्चालक समितिले जुनसुकै बेला पनि कुनै पनि सुविधा वा यो योजनालाई स्थगन गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सक्छ। 

सरकारी कर्मचारीलाई सञ्चय कोषमा रहेको रकम र त्यसबापतको नाफामा कुनै पनि प्रकारको आयकर लाग्दैन। निजीमा भने कोषमा रकम पठाउँदा नै बढिमा ३६ प्रतिशत र पछि त्यो रकम पाउने बेलामा थप १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। 

सरकारले गरेको विभेद अन्त्यका लागि कर्पोरेट,  बैंकर र ब्यवसायिक प्रतिष्ठानले सरकारको ध्यान आकृष्ट गराइसकेका छन्। सरकारी र निजीलाई बराबरी रूपमा नहेर्दासम्म कोषमा दर्ता हुन निजी क्षेत्रले नाइनास्ती गरिरहेको छ।

 

 

Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell