काठमाडौं। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको अनुमतीपत्र (लाईसेन्स) खारेज हुने भएको छ। स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी वापतको २ अर्ब २९ करोड बुझाउने बिहीबार अन्तिम दिन हो। तर कम्पनी यति ठूलो रकम नबुझाएकाले खारेजीको प्रकृयामा गएको हो।
कम्पनीले गत साउनसम्म २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेमा ३० करोड रुपैयाँ मात्रै बुझाएको थियो। प्राधिकरणले बाँकि बक्यौता बुझाउन ३ महिनाको समय दिएको थियो। कम्पनीले थपिएको अवधिमा पनि बाँकी रोयल्टि नबुझाएपछि खारेजिमा गएको हो।
प्राधिकरणले भने स्मार्ट टेलिकमको लाईसेन्स स्वत खारेज भएकोले कानुनी बिकल्प मात्रै बाँकि रहेको जनाएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार, बोर्डले अन्तिम निर्णय अनुसार नै ३ महिनाको अवधि दिएको थियो। अब अर्को निर्णय गर्दैन। 'कानुनले दिएका बिकल्प मात्रै बाँकि छन्। अब दुरसञ्चार ऐन अनुसार नै कारवाही अगाडि बढ्छ,’ उनले भने।
९ सय र १८ सय व्याण्डको फ्रिक्वन्सीबाट टुजि तथा थ्रिजि सेवा सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनीको ३ सय १९ वटा बिटिएस टावर स्थापना गरेको छ। सन २००८ मा स्थापना भएको यो कम्पनीले २०७० बैशाख २ गते प्राधिकरणबाट युनिफाईड लाईसेन्स पाएको थियो।
संसदको अर्थ समितिले गत माघ २७ गते एक महिनाभित्र बाँकि बक्यौता असुल गर्न र नतिर्ने कम्पनीको लाईसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसै अनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई आफ्नो बाँकी बक्यौता छिटो तिर्न निर्देशन दिएको थियो।
