काठमाडौं। बिग मर्जरमा जाने बैंकहरुका लागि राष्ट्र बैंकले सहुलियतको प्याकेज घोषणा गर्ने भएको छ। केही दिनमै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नै तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारीको कुलिङ पिरियडदेखि विभिन्न अनुपातहरुमा सहुलियत दिने भएको हो।

मर्जरमा जाने बैंकहरुमा प्रमुख कार्यकारी, नयाव प्रमुख कार्यकारीलाई लाग्दै आएको ६ महिनाको कुलिङ पिरियड लागू हुँदैन। 

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामा पनि सहजीकरण गर्ने भएको छ। मर्जरमा जाने संस्थालाई पुनर्कर्जामा प्राथमिकता दिनेदेखि कर्जा-निक्षेप-अनुपात (सिसिडी रेसियो), अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) 'ब्रिज' भएमा निश्चित समय कारवाहीबाट छुट दिने तयारीसमेत गरेको छ।

पूँजी कोष अनुपात, खराब कर्जा अनुपातमा पनि लतकता अपनाउने भएको छ। स्रोतहरुका अनुसार, बाणिज्य-बाणिज्य बैंक मर्ज भए सिसिडी ८५ प्रतिशतसम्म पुर्याइदिने तयारी पनि राष्ट्र बैंकको छ। 

कल निक्षेप सीमाभित्र ल्याउने समय थपिदिने छ भने संस्था गत निक्षेपकर्ताको सिमामा बृद्धि गरिदिने छ।