काठमाडौं। सहकारी संस्थाबाट ऋण लिइ कारोबार गर्ने ऋणीको विवरण राख्न कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना हुने भएको छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीको अभिलेख राख्न कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा छ। 

सहकारी नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार ५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीसहित यस्तो केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। यस्तो केन्द्रले सदस्यहरुको कर्जाको विवरण लिने, विवरण विश्लेषण र वर्गीकरण गर्ने, प्राप्त सूचना तथा विवरणको संरक्षण र गोपनीयता कायम गर्ने र सदस्य संस्थालाई कर्जा प्रवाहका सिलसिलामा मागका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको कर्जा सूचना उपलब्ध गराउनेछ। 

सोमबार राजपत्रमा प्रकशित नियमावलीलाई कार्यान्वयन गर्न भूमि, व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै पक्षलाई अग्रह गरेको छ। सहकारी नाफामूलक संस्था नभएको र यसले सम्पूर्ण मानिसमा आर्थिक सुविधा पुर्याउनु पर्ने मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताइन्। अर्यालले अब सहकारी संस्थामा रहेका विकृति हटाउँदै सबै जनताको पहुँचमा सहकारी संस्था पुग्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

नियमावलीले सहकारीलाई उत्पादान, उपभोत्ता, वित्तीय, श्रमिक र बहुउदेश्यीय गरी पाँच भागमा विभाजन गरेको छ। ऋणीको लिलाम प्रक्रियाबाट संस्थाको नाममा आएको जेथा ६ महिनाभित्र सम्बन्धित धनीले फिर्ता लिन चाहेमा सोहि व्यत्तीलाई दिनु पर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। 

यस्तै जनसंख्याको अनुपातमा सहकारी दर्ता गर्ने, न्यून सदस्य संख्या, न्यून कारोबार गर्ने संस्थाको कार्य क्षेत्रलाई पुन निर्धारण गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। वार्षक साधारणसभा नगर्ने संस्थाले नियमावली जारी भएको ३ महिनाभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्नु पर्नेछ।

नियमावली कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै तहलार्इ पत्राचार गरिने मन्त्रालयका प्रवत्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए। नियमावलीले सात वटै प्रदेशका ५०१ संस्था गाभेर सहकारी बैंक गठन गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख गरेको छ। यसरी गठन भएको बैंकको सेयर पुँजी राष्ट्र बैंकले तोकए बमोजिम हुनेछ। 

बैंकको संयुक्त सेयर पुँजी कम्तिमा ३ अर्बको हुनुपर्नेछ। आवेदक संस्थाको सयुक्त पुँजी ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ। यो संस्था तीन वर्षसम्म लगातार नाफामा हुनुपर्नेछ। सहकारी बैंक गठन गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघको समेत स्वीकृतिसमेत आवश्यक पर्नेछ। 

सहकारीले ब्याजदर तोक्दा शहरी र ग्रामीण भेगमा छुट्टाछुट्टै अंकमा तोक्न सक्नेछ। ब्याजदर तोक्दा सञ्चालक समितीको बहुमत अवश्यक पर्छ। यसरी तोकिएको ब्याजदर राष्ट्र बैंक तथा सरकारलार्इ जानकारी दिनु पर्नेछ।