काठमाडौं। भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआइ)ले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढाउन नयाँ मौद्रिक औजार प्रयोगमा ल्याएको छ। यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा ५ अर्ब डलर अर्थात ३५ हजार करोड भारु प्रवाह हुने छ।

भारतीय बैंकहरुमा पनि अहिले नेपाली बैंकमा जस्तै तरलताको अभाव छ। बैंकिङ प्रणालीको अभाव हटाउन नवनियुक्त गभर्नर शक्तिकान्त दासले तरलता प्रवाह गर्ने नयाँ औजार प्रयोगमा ल्याएका हुन्।

बैंकहरुले आफ्नो डलर फण्डलाई आरबिआईमा 'पार्क' गर्ने र तीन वर्षपछि आरबिआईसँग त्यो फण्ड फिर्ता लिने उपाय अवलम्बन गर्न लागिएको हो।

अहिले भारतीय बैंकहरुसँग प्रर्याप्त डलर रकम छ। तर उनीहरुसँग भारतीय मुद्राको भने अभाव छ। उनीहरुले आफूसँग भएको डलर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तो ब्याजमा लगाइरहेका छन्। अब भने आरबिआइले उनीहरुसँग भएको डलर तीन बर्षसम्मका लागि किनिदिन्छ। डलर किनेपछि उसले भारु पैसा बैंकहरुलाई उपलब्ध गराउँछ।

उपलब्ध भारुबाट बैंकहरुलाई स्थानीय बजारमा लगानी प्रवाह गर्ने रकम प्राप्त हुन्छ। तीन बर्षपछि आरबिआइले डलरको भाउ जतिसुकै पुगेपनि अहिले प्रतिबद्धता जनाएको डलर बैंकहरुलाई उपलब्ध गराउँछ। यसलाई डलर-भारु स्वाप डिल भनिन्छ।

आरबिआईले अमेरिकी डलर किनबेच गर्न आगामी मार्च २६ तारिखमा लिलामीको मिति तय गरेको छ। दीर्घकालिन ऋणपत्र खरिद गर्दै आएको केन्द्रीय बैंकले पहिलोपटक विदेशी मुद्राको अक्सन गरी बैंकिङ तरलतामा वृद्धिको योजना बनाएको हो। 

आरबिआइले चालु आर्थिक वर्षमा २.३६ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ यस्तो किसिमको डिलबाट प्रणालीमा ल्याउनेछ। दीर्घकालीन रुपमा प्रणालीमा आवश्यक पर्ने तलरताका लागि आरबिआइले नयाँ किसिमको तरलता ब्यबस्थापन संरचना तयार पारेको हो। यसअनुसार आरबिआईले दीर्घकालीन रुपमै विदेशी मुद्रा किनबेचबाट बिद्यमान तरलता ब्यबस्थापन संरचना दीगो बनाउने काम गर्नेछ। 

अमेरिकी डलरलाई यस्तो किसिमको अक्सनबट मोबिलाइज गर्दा आरबिआईको बिदेशी मुद्रा सञ्चिती थिमसँगै आरबिआईलाई दायित्वको जोखिम पर्नेछ। आरबिआई डलर/रुपैयाँको स्वाप मार्केटमा सक्रिय सहभागी रहँदै आएको थियो तर पहिलो पटक यस्तो लिलामीको आह्वान गरेको हो। 

यो साधारण किनबेच ब्यापारसँग सम्बन्धित लिलामी हुनेछ जसमा बैंकहरुले आफ्नो बढी सञ्चितीमा रहेको डलरलाई बोलकबोल गरी आरबिआईलाई बेच्न सक्नेछन्। यसबाट स्वाप अवधि सकिएपछि उनीहरुले फेरि सोही परिमाणको रकम आरबिआईबाट फिर्ता पाउने छन्। 

'समान किसिमको स्वाप सन् २०१३ मा पनि प्रयोग भएको थियो। तर त्यसबेला बैंकहरुले आफ्नो डलरलाई फिक्स रेटमा बेचेका थिए। यसपटकको स्कीममा लिलामीबाट यस्तो किसिमको किनबेच हुन लागेको छ र यो ती सबै बैंकहरुका लागि खुला आह्वान हो जसले आफ्नो डलर दिएर रुपैयाँ साँट्न चाहन्छन्।

हालसम्म आरबिआईले सरकारी सुरक्षणहरुमात्र प्रयोग गरी तरलतामा बृद्धि गर्दै आएको थियो। तर 'फरेक्स स्वाप' प्रयोग गर्दा सरकारी सुरक्षण प्रयोग गरी तरलता ब्यबस्थापन गर्दा जस्तो कुनै पनि किसिमको बजार बिग्रिने खतरा अर्थात मार्केट डिस्टोर्सन हुँदैन' एचएसबिसीका ग्लोबल मार्केट हेड हितेन्द्र देवले बताए। 

लिलामी प्रक्रियामा सहभागी बैंकहरुले बजारमा बिडिङ गर्नेछन्। यसमा उनीहरुले पैसा बापत आरबिआईलाई तिर्न चाहेको प्रिमियम खुलाएर पेश गर्नेछन्। लिलामीका लागि न्यूनतम बिड साइज २५ मिलियन डलर तोकिएको छ। बैंकहरुले यसका लागि तोकिएको न्यूनतम रकम बराबरको मल्टिपल बिड गर्न सक्ने आरबिआइले जनाएको छ। 

नेपालमा के हुँदैछ?
भारतमा जस्तै नेपालमा पनि अहिले ऋण दिन योग्य तरलताको अभाव छ। तरलता बृद्धि गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले भर्खरै विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याउन पाउने ब्यवस्था गरेको छ। यसबाहेक हेजिङ फण्ड नियमावली पनि ल्याइसकेको छ।

तर हेजिङ फण्डले सबैलाई समेट्दैन। विदेशबाट ऋण ल्याउन पनि सहज छैन। अहिलेसम्म जम्मा ५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको छ। 

'नेपालले पनि आरबिआइले जस्तै स्वाप अक्सन गराए तरलता अभावको विद्यमान समस्या हल हुनसक्छ' स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका वित्त बजार प्रमुख आदर्श बजगाईँले बिजमाण्डूसँग भने, 'नेपाली बैंकहरुसँग डलर छ, त्यसलाई निश्चित अवधिसम्मका लागि किनेर पछि फिर्ता गर्ने नीतिगत ब्यवस्था गर्नु पर्छ।'

अहिले राष्ट्र बैंकले चलेको बजार दरमा बैंकहरुको डलर किनेर नेपाली रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। त्यसपछि यसको भविस्यमा केही पनि दायित्व हुँदैन। 

भारतले जस्तै स्वाप अक्सनमा गए निश्चित अवधिमा लागि डलर किनिदिने छ। यसको दर बजारमा चलेभन्दा फरक ढंगले निर्धारण हुन्छ। बैंकहरुले निष्चित बर्षपछि कति दरमा डलर पाउने हो भनेर त्यसको बोली अहिले लगाउँछन्। त्यसपछि निश्चित बर्षपछि त्यो डलर बैंकले फिर्ता पाउने छन्।

अहिले नेपाली बैंकहरुसँग १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी डलर रकम छ। बैंकहरुलाई स्वाप अक्सन खोलिदिएमा उनीहरुले विदेशबाट थप डलर ल्याएर राष्ट्र बैंकमा लगानी गर्न सक्छन्। यसो हुँदा नेपाली रुपैयाँको प्रवाह अझै बढेर तरलता अभाव समाधान हुनसक्छ। बैंकरका अनुसार, अहिले पनि बैंकहरुमा करिव साढे चार सय अर्ब रुपैयाँ ऋणको प्रतिबद्धता छ।