काठमाडौं। नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआइ) को बिरोधपछि ब्याज दर घटाउनु पर्ने दबाबमा रहेका बैंकरहरुले चैत लागेपछि अनुभव हुने गरि ऋण सस्तो हुने बताउन थालेका छन्।

सरकार र राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत पहलका कारण चैत १ गतेबाटै ऋणको ब्याज केही सस्तिने बैंकरहरुको तर्क छ। नेपाल बैंकर्स संघ (एनबिए) ले सोमबार एफएनसिसिआइका प्रतिनिधिहरुसँग पनि ब्याज दर घट्ने बताएका थिए। 

बैंकरले निक्षेपको ब्याजमा गरेको भद्र सहमतिपछि आधार दर केही घटेको छ। राष्ट्र बैंकले आधार दर ०.७५ प्रतिशत बिन्दुले सस्तो हुने गरी दिएको निर्देशन दिएको छ। साथै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जाने पुनर्कर्जाको ब्याज दर १ प्रतिशत बिन्दुले घटाइसकेको छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले ५० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ।

यसबाहेक बैंकहरुले स्प्रेड दर चैत १ बाट ४.७५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ। असारसम्म ४.५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ। यसो हुँदा बैंकहरुको मार्जिन कम हुन्छ र ऋणको ब्याज सस्तो हुन्छ। 

'यो बीचमा ब्याज दर घटाउनका लागि धेरै नीतिगत उपायहरु अवलम्बन भएका छन्। यसले गर्दा अब ब्याज दर केही न केही सस्तो हुन्छ' सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, 'चैत लागेपछि आधार दर अझै कम हुन्छ। यसले गर्दा ब्याज घट्छ।'

राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको ऋणमा पनि ब्याज दर कम हुने गरी नीतिगत निर्णय लिएको छ। 'करिव करिव १ प्रतिशत ब्याज सस्तो हुन्छ' राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख भीष्मराज ढुङ्गानाले बिजमाण्डूसँग भने, 'रकम सानो भए पनि यसले उद्यमीलाई ठूलो राहत दिन्छ।'

राष्ट्र बैंकले केही समयअघि अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) ६ बाट ४ प्रतिशतमा झारेको थियो। यसबाट करिव ५० अर्ब रुपैयाँ बाहिर आएको छ। यो रकमले पनि बैंकहरुलाई ऋण दिनका लागि सहयोग पुर्याएको छ। 'यसले गर्दा विदेशी ऋण दिन ठूलो पैसा बैंकहरुलाई उपलब्ध भएको छ' राष्ट्र ऋण विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, 'तरलता उपलब्ध भएपछि ब्याज पनि केही कम पर्छ।' 

आधार दर घटाउनक लागि ठूलो राहत भने नवीकरणीय निक्षेपबाट हुँदैछ। गत बर्ष पुसदेखि ठूलो निक्षेप १२/१३ प्रतिशत ब्याजमा बैंकमा पुगेका थिए। यसपाली बैंकहरुले भद्र सहमति गरेर ब्याज दर १० प्रतिशतभन्दा तल कायम गरेका छन्। 'यसबाट पनि आधार दर कम हुन्छ अब' दाहालले भने, 'आधार दर कम हुने वित्तिकै ऋणको ब्याज पनि घट्न थाल्छ।'

नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल ऋणको २५ प्रतिशत प्रवाह हुने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको ऋणको ब्याज दर प्रिमियम तोक्ने घोषणा गरिसकेको छ। यस बारे निर्देशन आए ब्याज दर थप सस्तो हुने बैंकरहरु बताउँछन्।