.jpg)
नरवहादुर थापा
ब्याज दर करिडोर सेन्ट्रल बैंकले कर्जा दिँदा र तरलता ब्यवस्थापन गर्दा लिने र दिने ब्याज दरको सीमा हो । यसमा दुई वटा ब्याज दर हुन्छन् । एउटा अपर वाउन्ड र अर्को लोअर वाउन्ड । अपर वाउन्डमा केन्द्रिय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता प्रदान गर्छ भने लोअर वाउन्डमा तरलता प्रशोचन गर्छ ।
ब्याज दर करिडोरको लक्ष्य तीन वटा रहेका हुन्छन् । पहिलो, अल्पकालिन ब्याज दरमा हुने उतारचढावलाई स्थीरिकरण गर्ने । दोस्रो, बजारमा रहेको तरलताको व्यवस्थापन गर्ने । र, तेस्रो, मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेत गर्ने ।
.JPG)
ब्याज दर करिडोर खुला वजारवाहेक तरलता व्यवस्थापन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण औजार हो । यसले काउन्टर पार्टीसँग रहेको अधिक तरलता प्रशोचन गर्ने र काउन्टर पार्टीलाई आवश्यक पर्दा तरलता दिने काम गर्छ । यदि अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव छ भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रियल इकोनोमीमा पर्ने हुन्छ । उद्योगपति, ब्यापारी, किसानलगायतले कर्जा पाउँदैनन् । तर यदि आवश्यक मात्रामा तरलता भएन अर्थात कर्जा प्रवाह भएन भने आर्थिक गतिविधि र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर देखिन्छ । पेमेन्ट सिस्टममा पनि प्रभाव पर्ने हुन्छ ।आधुनिक अर्थतन्त्रमा पेमेन्ट सिस्टम, तरलता भनेका अर्थतन्त्रका लुब्रिकेन्ट्स हुन् । यसले आर्थिक बृद्धिलाई प्रत्यक्ष असर गर्दछ । अधिक तरलता भयो भने अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन्छ । ववल्सहरु क्रिएट हुने हुन्छ । यसले गर्दा पछि गएर अर्थतन्त्रमा क्रयास ल्याउने सम्भावना हुन्छ । यसलाई संवोधन गर्न अर्बौ खर्च केन्द्रिय बैंक र सरकार मिलेर गर्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो खालको स्थिति पैदा नहोस् भनेर केन्द्रिय बैंकले ब्याज दर करिडोरको व्यवस्था गरेको हुन्छ ।
बजार ब्याज दरमा ठूलो उतारचढाव आउँदा जुन उद्योगपति ब्यापार र अन्य किसानलगायतले आर्थिक निर्णय लिन्छन् (कर्जा लिने लगानी गर्नेजस्ता) त्यो प्रभावित हुन्छ । त्यसमा ढिलासुस्ती हुन्छ । त्यस्ता किसिमका निर्णय लिन ढिलाइ हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । त्यस्तो अनिश्चितताको वातावरण नआओस् र देशमा रहेका इकोनोमिक एजेन्टहरुले सरल ढङ्गले आर्थिक बचत गर्ने लगानी गर्नेजस्ता आर्थिक निर्णयहरु सजिलोहोस् भनेर नेपालमा पनि करिडोर ल्याइएको हो ।
अधिक तरलता र न्युन तरलताको समयमै ब्यवस्थापन भएन भने निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याज दरमा पनि ठूलो अन्तर आउने र बचत गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय लिन नसक्दा स्याडो बैंकिङ बढ्न जाने हुन्छ । फिस्कल पोलिसी र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा त्यसको आधार नै नरहने अवस्था पनि हुनसक्छ । त्यसैले ब्याज दर करिडोरको अर्को उद्देश्य फरमल बैंकिङ सिस्टमलाई प्रमोट गर्ने र स्याडो बैंकिङलाई निरुत्साहित गर्ने हो । समग्रमा भन्दा ब्याज दर करिडोरको उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रमा मौद्रिक क्षेत्रबाट जुन अनिश्चितता आउने सक्ने खतरा हुन्छ त्यसको न्यूनीकरण गर्ने नै हो ।
पब्लिकलाई कसरी फाइदा
आम सर्वसाधारणसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध त हुँदैन र अप्रत्यक्ष सम्बन्ध धेरै हुन्छ । यदि अधिक तरलता वा न्यून तरलताको अवस्था आयो भने बैंकले सर्वसाधारणलाई दिने र लिने ब्याज पनि निकै तल/माथि हुनजान्छ । तरलताको अभाव छ भने कर्जामा लिने ब्याज दर उँचो हुन्छ । कर्जा लामो अवधिको हुने भएकाले त्यसलाई सच्याउन समय लाग्छ । तरलतामा सुधार आए पनि पेपर वर्क गर्नु पर्छ त्यसलाई ठिकमा ल्याउन समय लाग्छ । यदि अधिक तरलता छ भने निक्षेपको ब्याज न्युन तोक्न सक्छन् । यो आवधिक किसिमको छ भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न पनि केही समय लाग्छ ।
यस्तो स्थिति रह्यो भने निक्षेपकर्ताले आफूसँग रहेको बचत नगर्ने हुन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा पैसा जाने । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी वढ्ने हुन्छ । स्याडो बैंकिङ मौलाउँछ । यदि ब्याज दरमा निश्चितता भयो र तरलता ब्यवस्थापन भयो भने स्याडो बैंकिङ हट्छ । ब्याज दरमा सुनिश्चितता कायम गरियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्ने कर्जा दर र निक्षेप दर बीचको स्प्रेड पनि रेगुलेटेड वा नियमित हुने गर्छ । जसको प्रत्यक्ष लाभ निक्षेपकर्तालाई र ऋणीलाई हुन जान्छ ।
स्वीङ ब्याज दरमा स्थायित्व
करिडोरको उद्देश्य स्थायित्व प्रदान गर्ने हो । तर यदि अधिक तरलता हिजोको जस्तै वरकरार रह्यो र लङटर्म किसिमको सोलुसन यसले पाएन भने करिडोरको हकमा लोअर वाउन्ड प्रभावकारी हुनसक्छ । जस्तो अमेरिकामा यस्तै खालको जिरो लोअर वाउन्डको अवस्था छ । जापानमा त्यही र युरोपमा त्यही छ ।
यदि नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमार्फत कारोबार गरे भने ब्याज दर करिडोरको जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउ पुग्ने देखिन्छ । अधिक तरलता वरकरार रह्यो भने मिड रेटमा काम नगरेर करिडोरको प्रभावकारीता लोअर वाउन्डतिर सर्छ ।
यो 'टु वे स्ट्रिट' हो । तरलता प्रवाह गर्ने र तरलता प्रशोचन गर्ने । तरलता प्रवाह गर्दा राष्ट्र बैंकको आम्दानी हुन्छ । खिँच्दा खर्च वढ्छ । यसले दुरगामी असर भने गर्दैन । अधिक तरलताको अवस्था एक बर्ष रह्यो भने केन्द्रिय बैंकले केही समयसम्म खर्च ब्यहोर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर मौद्रिक नीति भनेको अल्पकालिन प्रकृतिको होइन । यसको टाइम होराइजन हुन्छ । त्यसैले ब्याज ब्ययभार अधिक रह्यो भन्दैमा एक बर्षमै ब्याक आउट गर्ने भन्ने हुँदैन । यसलाई निरन्तरता दिनु पर्छ । त्यसो गर्दा केन्द्रिय बैंकको व्यालेन्सिटको पनि रिकभरी हुने र अर्थतन्त्रमा पनि स्थायित्व आउने हुन्छ ।
(थापा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक हुन्)
