काठमाडौं । सरकारले शनिवार देशको अर्थतन्त्रको समग्र चित्र प्रस्तुत हुने आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानहरुको प्रगति विवरण भएको पहेंलो किताव सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक सर्वेक्षण जारी गर्दै सहमतिका लागि यस पटक पूर्ण बजेट नआउने जानकारी दिए ।
हामी बजेटमा सहमति जुटाएर, राजनीतिक सहमतिको प्रयासमा गर्दै छौं, त्यसैले यसपटक पूर्ण बजेट आउँदैन्, उनले भने । राजनीतिक सहमति जुटे, छिट्टै पूर्ण बजेट आउने जानकारी पनि उनले दिए । दुई संवैधानिक संस्था(राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री)वीच बजेटका विषयमा सहमति भएको छ, त्यही सहमति बमोजिम बजेट आउँछ, उनले भने ।
आर्थिक वृद्धिदरमा सन्तोषजनक सुधार आएको भन्दै उनले खुशी व्यक्त गरे, विगत तीन वर्षमा सरकारले यसपटक चार दशमलव ५६ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनः बजेट आंशिक या एक तृतीयांश भन्ने खुलाएनन्, उनले भने आज तपाई जसरी यहाँ आउनु भएको छ, त्यसैगरी बजेट सार्वजनिक गर्दा पनि आउनुहोला, साथ सहयोग दिनुहोला ।
एक तृतीयांशको एक प्रश्नमा ठट्यौली जवाफ दिंदै अर्थमन्त्री पुनले फारु गरे त्यसैलाई एक वर्षसम्म पनि चलाउन सकिने बताए । अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक संस्थानका विषयमा माओवादीको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताए । अर्थतन्त्रको पहिलो स्तम्भ निजी क्षेत्र हो, सहकारी र सरकार पनि सँगसँगै हिंड्नुपर्दछ । उनले माओवादी निजीकरणको विरोधी नभएको स्पष्ट पनि पारे ।
अफठ्यारो हामीमा होइन, अरु दलमा छ, म भन्दा पहिले यही अर्थमन्त्रालयमा दुई जना अर्थमन्त्री फेरिइनुभयो, तर उहाँहरुले निजीकरण समितिको एउटा पनि बैठक डाक्न सक्नुभएन । म अर्थमा आएपछि दुईवटा बैठक बसे । उनले सार्वजनिक संस्थानलाई प्रतिश्पर्धी बनाउन, सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्ने संस्थान निजीकरण वा सहकारीकरण गर्नका लागि सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरिएको जानकारी दिए ।