काठमाडौं । दुइ दिनसम्म चलेको तेस्रो राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन एक जना श्रमिकलाई काममा लगाए पनि श्रम कानून लागू गर्ने सहमतिसहित सकिएको छ । १५ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको सम्मेलनमा श्रम कानून कार्यान्वयनका लागि सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनले सहमती जनाएका हुन् ।
नेपालको श्रम कानूनले दश जनाभन्दा बढी कामदार भएको ठाउँमा मात्र श्रम कानून लागू हुने व्यवस्था गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रमिकहरुको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने भएको छ । यसैगरी तीनै पक्ष एकै समयमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराउन सहमत भएका छन् भने सामुहिक सौदावाजी प्रक्रियालाई सबै उद्योगमा एकै समयमा सञ्चालन गर्न पनि सहमत भएका छन् । 
हरेक बर्ष श्रम बजारमा आउने नयाँ श्रम शक्ति व्यबस्थापन गर्ने विधी पहिल्याउन, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न रोजगार शिखर सम्मेलन गर्ने, न्युनतम ज्याला निर्धारण सम्बन्धमा बैज्ञानिक आधारबाट बिबाद समाधान गर्न न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा तिनै पक्ष सहमत भएका छन् । नेपाल भित्रै रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रयास थाल्न सरकारले राष्ट्रिय रोजगार सम्मेलन आयोजना गरेको हो । नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, रोजगार विभागको संयोजन र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन(आइएलओ)को प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगमा सम्मेलनको आयोजना  गरेका हुन्। नेपालको श्रम बजारमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा अहिले झण्डै ५० लाखभन्दा बढीको नेपाली जनशक्ति अहिले रोजगारीका लागि नेपाल बाहिर छ । सरकारको एउटा अनुमान अनुसार नेपालमा २५ लाख मान्छे या त वेरोजगार छ या त पूर्ण रोजगार छैन ।
नेपालको श्रम बजारमा हरेक वर्ष चार लाख नेपालीले प्रवेश गर्छन । तर राम्रो रोजगारीको अवसरमा उनीहरु मलेसिया, खाडी लगायतका मुलुकमा जान बाध्य हुन्छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याक अनुसार गत साउनदेखि जेठ मसान्तको ११ महिनामा चार लाख आठ हजार पुरुष र १२ हजार महिला रोजगारीका लागि नेपालबाट बाहिरिएका छन् । औषतमा हरेक दिन १२ सय ५० नेपाली रोजगारीका लागि विदेश जान्छन् ।