काठमाडौं । ६ प्रतिशत ब्याज दरमा उपलब्ध हुने कृषि ऋण अहिलेसम्म साढे १३ सय जनाले लगेका छन् । सरकारले अघिल्लो बर्षको बजेटमा नै कार्यक्रम ल्याएपनि अहिलेसम्म एक अर्ब रुपैयाँ कृषि ऋण गएको हो ।
 
सरकारको अघिल्लो बर्षको बजेटको प्रमुख आकर्षण थियो– ६ प्रतिशत ब्याजमा युवालाई कृषि कर्जा । कुल १० प्रतिशत ब्याज दर तोकिए पनि चार प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने भएकाले ऋणीले जम्मा ६ प्रतिशत ब्याज तिरे पुग्थ्यो ।
 
तर पनि कृषि ऋणमा भने आकर्षण देखिएको छैन । बजेट आएको चार महिनापछि कार्यविधि तयार पारेर कर्जा लगानी दिन थालिए पनि अहिलेसम्म साढे १३ सय जनाको हाराहारीमा यो कर्जा गएको छ ।
 
‘युवाहरुलाई व्यसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१’ अनुसार युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित र प्रोत्साहन गर्न कर्जा दिने व्यवस्था छ । सरकारले ब्यहोर्ने चार प्रतिशत ब्याज बराबर अहिलेसम्म एक करोड रुपैयाँ अनुदान दिइसकेको छ ।
 
ब्याज अनुदानका लागि योग्य कृषि व्यवसायहरुमा तरकारी, बीउबिजन, पुष्प व्यवसाय, पशुपंक्षीपालन, फलफूल, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्यपालन, च्याउ उत्पादन, पशुबधशाला एवम् मासुजन्य उत्पादन लगायतका कृषि व्यवसायहरुका साथै नेपाल सरकारले समय–समयमा थप गर्ने अन्य कृषि व्यवसायहरु परेकालाई ऋण दिइन्छ ।
 
किन ऋण कम गयो
झन्झटिलो प्रकृयाका कारण आकर्षक योजना भएपनि ऋण लगानी त्यो अनुसार भएन । व्याज अनुदान सहितको कर्जाको लिनका लागि महानगरपालिका र उप–महानगरपालिका कार्यक्षेत्र बाहिरका २१ देखि ४५ वर्ष उमेर समुहका कृषि व्यवसायीहरुले कुनै पनि वाणिज्य बैंकको शाखामा निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ ।
 
वाणिज्य बैंकका शाखाले प्राप्त निवेदन उपर कर्जा विश्लेषण तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरी निवेदन तथा अन्य आवश्यक विवरणका साथै कर्जाको सदुपयोग हुने र सावाँ व्याज रकमको किस्ता नियमित रुपमा बुझाउन सक्ने भन्ने लगायतका सम्बन्धमा यकीन गरी बैंकलाई मान्य हुने सुरक्षण तथा शर्तका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने ब्यवस्था छ ।
 
कर्जाको सीमा प्रति ग्राहक अधिकतम एक करोड र कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको मात्रै छ ।
 
ऋणीले लिएको कर्जाको साँवा ब्याज रकम समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने, कर्जा सुरक्षित गर्नका लागि वाणिज्य बैंकले मागेका विवरण उपलब्ध गराउने र तोकेका शर्तहरुको पालना गरेको हुनु पर्छ । जुन उद्देश्यको लागि कर्जा लिइएको हो त्यही उद्देश्यको लागि मात्र कर्जा लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ ।
 
कर्जा सदुपयोग भएको नपाईएमा व्याज अनुदान नपाइने साथै कर्जाको सावाँ व्याज सहित संम्पूर्ण रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।