काठमाडौं।पछिल्लो दश दिनको अवधिमा  अवधिमा वीरगञ्ज भन्सार हुँदै ६ सय ३३ वटा साना चार पांग्रे सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन्।

बजेट आउनुअघि सीमामै थन्क्याएर राखेका गाडी एकाएक व्यवसायीले भित्र्याउन थालेका हुन्। बजेटमार्फत सवारी साधनको अन्तशुल्क परिवर्तन हुने अनुमानका आधारमा व्यवसायीले आयात बढाएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले बिजमाण्डूलाई बताए। 'बजेट आउने दिन नजिकिँदै गर्दा अनुमानका आधारमा गाडी भित्र्याउने पहिलेदेखिकै चलन हो, अहिले पनि त्यही भइरहेको छ,' पोखरेलले भने। 
 

वैशाख अन्तिम सातादेखि नै सवारी साधनको आयात बढ्न थालेको उनले बताए। साना सवारीका अतिरिक्त मोटरसाइकल र अन्य ठूला सवारी साधन पनि जेठ १५ अघि नै भन्सार 'क्लियर' गर्ने हतारोमा आयातकर्ता लागेका छन्। बजेट आउन चार दिनमात्रै बाँकी रहँदा सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तशुल्कको दर परिवर्तन हुने सूचना अर्थमन्त्रालयबाट चुहिएको भन्दै व्यवसायीले गाडी आयात बढाएका हुन्। अन्तशुल्क बढे त्यसले सवारी साधनको मूल्य बढाउने भएकाले बजेट अगावै सामान भित्र्याउने क्रम बढेको हो। 
 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्वाचनको समयमा ल्याएकोले राजस्वका दरमा हेरफेर गर्न पाएन।निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकाले नयाँ कार्यक्रम थपिएको थिएन भने करको दर पनि परिवर्तन भएको थिएन। 'गत वर्ष आयातमा खासै फरक देखिएको थिएन, यो वर्ष धेरै नै बढेको छ,' पोखरेलले भने।
 

भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट आयात हुने सवारी साधनको संख्या गत वर्षको वैशाखभन्दा यो वर्षको वैशाखमा करिब दोब्बरले बढेको छ। गत वर्षको वैशाखमा भैरहवाबाट ३ सय ६६ वटा साना चारपांग्रे सवारी साधन भित्रिएकोमा यो वर्षको वैशाखमा ६८१ वटा भित्रिएका छन्। यस्तै जेठको ९ दिनमा १ सय ९३ वटा त्यस्ता सवारी साधन नेपाल भित्रिएको भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भूपालराज शाक्यले जानकारी दिए। 
 

बजेटको मुखमा सवारी साधनको आयात बढ्ने नियमित 'ट्रेन्ड' यो पटक वैशाखबाट देखिएको शाक्यले बताए। 'पछिल्लो समय आयात बढेको सत्य हो।हल्लाकै भरमा गाडी आयात बढेको छ,' उनले भने, 'गत वर्षको अवस्था यस्तो थिएन। यो वर्ष धेरै बढेको छ।'
 

सरकारलाई लक्ष्य पुर्याउन राहत!

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (साउन-वैशाख)सम्ममा ५ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो। तर यो अवधिमा लक्ष्यको ९७.७८ प्रतिशत अर्थात ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। 
 

वर्षको अन्तिममा आयात बढ्ने भएकाले बाँकी अवधिमा लक्ष्य पुरा हुनेमा राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना ढुक्क देखिएका छन्। 'अहिले जम्मा १२ अर्ब रुपैयाँ अपुग देखिएको छ। बाँकी अवधिमा पनि यो रकम पूर्ति हुन्छ र लक्ष्य पुरा हुन्छ,' उनले भने, 'बजेटको मुखमा आयात बढ्छ। यसले राजस्व बढाउन सहयोग गर्छ।'
 

बजेटको मुखमा सवारी साधनको आयात बढ्नुलाई उनले स्वभाविक मानेका छन्। 'कर बढ्ने डर व्यवसायीलाई हुन्छ, व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई यो लाग्नु स्वभाविक हो,' उनले भने। 
 

व्यवसायीका फरक तर्क

व्यवसायीहरुले भने अन्तशुल्क बढ्ने संभावनाका अतिरिक्त आयात बढ्नुमा अरु केही कारणहरु रहेको बताएका छन्।

भारतमा कार्यान्वयन भइरहेको गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स (जिएसटी)को व्यवस्थाअनुसार निर्यात गर्ने बिल काटिएको सामान तीन महिनाभित्रमा भारतीय सीमाबाट बाहिर जानुपर्छ। तीन महिनामा पनि सामान बाहिरिन नसके भारत सरकाले 'नट कन्सिडर एस एक्सपर्ट' भन्दै कर लगाउने भएकाले व्यवसायीले भन्सारबाट छिटो छिटो सामान जाँचपास गराउन थालेको एक गाडी बिक्रेताले जानकारी दिए। 
 

यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको लक्ष्य पूरा नभएकाले भन्सारका कर्मचारीले छिटो छिटो जाँचपासका लागि आग्रह गरेकाले आफूहरुले पनि त्यसैमा सहजीकरण गरिदिएको अर्का विक्रेताले बताए। 
 

गाडी किन्ने बढे

राजस्व बढ्ने सूचनाकै आधारमा गाडी किन्ने उपभोक्ता बढेका छन्।'राजस्व बढ्ने सूचना उपभोक्तासम्म पुगेका कारण सबै शोरुममा भीडभाड छ'एक बिक्रेताले बिजमाण्डूसँग भने, गाडी किन्ने योजनामा रहेकाले समेत बुकिङ गराइरहेका छन्।व्यापार केही दिनदेखि अचानक बढेको छ।'

सामान्य राजस्व बढाउँदा वितिकै गाडीको मूल्यमा ठूलो अन्तर पर्ने भएकाले उपभोक्ताले पहिलेनै बुकिङ गरेका हुन्।कतिपय गाडी कम्पनीले भने बजेट आउन चार दिन मात्रै बाँकी रहेको र  पहिलेनै गाडी किन्नुस् भन्दै विज्ञापन प्रकाशित गरेका छन्।

अटोमा अर्थमन्त्रीको नजर 

'म आटोमोबाइलको आयातालाई बढो ध्यानपूर्वक हेर्छु। कुन साल कति सवारी आयात भए, कुन सालदेखि कुन साल दोब्बर आयात भयो भनेर तथ्याङ्क राख्ने र केलाउने गरेको छु।' नाडा अटोमोवाइल एसोसिएसनको चैत २६ गते सम्पन्न साधारणसभामा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भनेका थिए, 'अनि अटोमोबाइल किन्नेहरुको कसको क्षमता कहाँबाट बढ्यो, त्यो पनि हिसाब राख्ने गर्छु। त्यस्तै अटोमोबाइल मोबिलिटीको लागि वा शोखको लागि हो भनेर पनि अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणको हेर्छु, विश्लेषण गर्छु। कति सिसीको, कति सिलिण्डरको, कति क्षमताको, कति ध्वनी निकाल्ने, कति ननिकाल्ने, कति प्रदुषण गर्ने, कति नगर्ने, सवारी साधान पनि प्रकार–प्रकारका हुने भए। खुला आयात नीतिको लाभ लिएर नचाहिने चिजहरु पनि हामी त्यही द्वारबाट प्रवेश गराउछौं।'
 

अटोमोबाइलको आयात र बिक्रीमा कडाईको संकेत अर्थमन्त्रीले दुई महिना अघि नै थिए। उनै खतिवडाले लेखिरहेको पहिलो बजेटले यसलाई थप कडाई गर्ने अनुमान व्यवसायीहरुको छ। साना सवारी साधन (विलासी र महँगा) को आयात र व्यापारमा अर्थमन्त्री खतिवडाले कडा नीति लिने अनुमानमा व्यवसायीले बजेट अघि नै आयात बढाएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दावी छ। 
 

सरकारले विगत केही वर्षयता सवारी साधनको अन्तशुल्क दर परिवर्तन गरेको छैन। भारतमा निर्मित सवारी साधनमा २२१.१ प्रतिशत र तेस्रो मुलुकबाट आउने सवारी साधनमा २२५.४४ प्रतिशत कर लगाउने गरिएको छ। व्यवसायीले ८० प्रतिशत भन्सार, त्यसमा ६० प्रतिशत अन्तशुल्क र त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्छ। 
 

बजेटमार्फत सवारी साधन आयातमा भन्सार दर परिवर्तन नभए पनि अन्तशुल्क परिवर्तन हुन सक्ने अनुमान धेरैको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शुक्रबार बेलुकी वा शनिबार विहान भन्सार विभागले यस विषयमा आफ्नो अन्तिम विवरण अर्थमन्त्रीलाई बुझाउँदै छ।