काठमाडौं। लगानी योग्य पूँजी (तरलता) बढ्न थालेपछि केही बैंकहरुले आधार दर (बेस रेट) भन्दा तल गएर ऋण लगानी गर्न थालेका छन्। सञ्चालनमा रहेका २८ बाणिज्य बैंकहरुसँग अहिले ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी ऋण दिनसक्ने पैसा छ।

 

ऋणको माग खासै नभइरहेका बेला कर्पोरेट ग्राहक तान्न बैंकहरुले आधार दरभन्दा तल गएर ऋण दिन थालेका हुन्। जबकी राष्ट्र बैंकले गत बैशाख २८ गते आधार दरमा थप प्रिमियम ब्याज लिएर मात्र ऋण दिन पाइने निर्देशन जारि गरेको थियो।

 

तरलता अभाव भएका बेला ऋणको माग थिएन र बैंकहरु माग हुँदासमेत दिनसक्ने अवस्थामा थिएनन्। आधार दरभन्दा तल ऋण दिन नपाइने निर्देशन आउँदा बैकहरुले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घट्ने भनेर स्वागत गरेका थिए।

 

तर निर्देशन जारि भएको पाँच महिनाभित्रै केही बैंकले आधार दरभन्दा तल गएर ऋण दिन थालेका हुन्। 

 

'निक्षेप बढेकाले लगानी योग्य रकम बढेर गएको छ। बढि भएको पैसा तीन/चार महिनालाई भए पनि लगाइ हालौ भनेर बैंकहरु आधार दरभन्दा तल गएर ऋण दिन थालेका हुन्' एक बैंकरले बिजमाण्डूसँग भने, 'तर यो गतिविधि राम्रो होइन। राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पनि अवहेलना हो।'

 

दसैंतिहार जस्ता चावपर्बका कारण अहिले ब्यापारिक कर्जाको माग बढेको छ। यस्तो कर्जाको अवधि तीन/चार महिनाको हुन्छ। उनीहरुलाई तत्काल भए पनि कर्पोरेट ग्राहक तानेर ब्यापार बढाउन आधार दर तल गएर ऋण दिएका हुन्।

 

आधार दरभन्दा तल गएर ऋण दिन थालेको उजुरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि परेको छ। राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले आधार दरभन्दा तल गएर बैंकहरुले ऋण लगानी गर्न नपाउने स्पष्ट ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिसकेको जानकारी दिए।

 

'आधार दरभन्दा तल गए नियम अनुसार कारवाही हुन्छ' पण्डितले भने। उनले बैंकरहरुले आधार दरभन्दा तल गएर ऋण दिन पाइयोस् भनेर अनौपचारिक आग्रह गरिरहेको जानकारी दिए।

 

तरलता बढ्दा पनि ब्याज दर घटेन भन्ने गुनासो आइरहेको भन्दै बैंकरले ब्याज दर घटाउनका लागि आधार दरभन्दा तल पनि ऋण दिन पाउने ब्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन्। 

 

'बरु आधार दरभन्दा एक/दुई प्रतिशतसम्म तल गएर ऋण दिन पाउने ब्यवस्था होस्। कतिसम्म तल  जाने भन्ने राष्ट्र बैंकले नै तोकोस् भन्ने बैंकरको अनौपचारिक आग्रह आएको हो' पण्डितले भने, 'तर अहिलेको नियम अनुसार आधार दरभन्दा तल जान पाइँदैन।'

 

बैंकरहरुबीच पनि अहिले आधार दरभन्दा तल जान पाइन्छ र जान पाइँदैन भन्ने विवाद देखिएको छ। एउटा समूहले प्रिमियम मूल्य तोक्नु पर्ने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेका कारण आधार दरभन्दा तल गएर ऋण दिन पाइँदैन भनिरहेका छन्। अर्को समूहले प्रिमियमका बारेमा बोले पनि 'डिस्काउन्ट' का बारेमा नबोलेकाले तल पनि गएर ऋण दिन पाइन्छ भनेर तर्क गरिरहेका छन्।

 

'प्रिमियम तोकेपछि डिस्काउन्टमा जानु हुँदैन भन्ने हो' एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले भने, 'केही बैंकले आधार दरभन्दा तल गएर ऋण दिइरहेका छन् भन्ने मैले पनि सुनेको छु।'

 

यो बिवाद बैंकरहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंक पुगिसकेको छ। 

 

'आधार दरभन्दा तल गएर ऋण दिन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने अन्यौल भएको पाइयो' संघका अध्यक्ष अनिल शाहले बिजमाण्डूसँग भने, 'त्यही भएर यस बारेमा प्रष्ट्याइ दिन मैले राष्ट्र बैंकलाई पत्र नै लेखिसकेको छु। आशा छ चाँडै यस बारेमा प्रष्टता आउने छ।'

 

बैंकरका अनुसार, आइडल बसेको स्रोतलाई तीन/चार महिनाका लागि भए पनि लगानी गर्दा खर्च घट्छ भन्ने हिसावले आधार दरभन्दा तल गएर ऋण लगानी भएको हो।

 

आधार दरभन्दा तलको ब्याज दर भने सर्वसाधारणले पाएका छैनन्। ठूलावडा कर्पोरेटहरुका लागि बैंकहरुले यस्तो ऋण उपलब्ध गराएका हुन्।

 

'सामान्य खालको ऋणभन्दा पनि दुई/चार वटा बैंक मिलेर दिनु पर्ने सहवित्तीयकरण ऋणमा आधार दरको समस्या देखिएको हो' केसीले भने, 'बैंक फरक भएपछि बिचार पनि फरक पर्छ। त्यही भएर समस्या भएको हो।'

 

खासगरी आधार दर बैंकहरुपिच्छे फरक हुन्छ। सहवित्तीयकरणमा जाँदा एउटै  दरमा ऋण दिनु पर्ने हुन्छ। यस्तो बेलामा बढि आधार दर भएकाहरु तल आएर दिनु पर्ने बाध्यतासमेत रहेको एक बैंकरले बताए।

 

अहिले सरकारी खर्च बढेका कारण बैंकहरुसँग लगानी योग्य पूँजीसमेत बढेको छ। त्यही पैसा अल्पकालिन लगानी गर्न बैंकहरुले आधार दरभन्दा तल गएका हुन्।