दश अर्व पर्ने स्मार्टको सेयर ९६ लाख रुपैयाँमै बिक्री!

बिजमाण्डू
२०७३ साउन १८ गते ००:०० | Aug 2, 2016
दश अर्व पर्ने स्मार्टको सेयर ९६ लाख रुपैयाँमै बिक्री!


प्रभात भट्टराई / बिजमाण्डू
काठमाडौं। एनसेलमा एक्जियटाको साझेदार बनेका सतिशलाल आचार्यले स्मार्ट टेलिकममा भएको ३० प्रतिशत सेयर (बिक्री ?)  हस्तान्तरण गरेका छन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

स्मार्टका तीन साझेदारमध्ये एक लालसाहु डिष्ट्रिव्युटर्ससँग भएको सेयर सतिशले सेसिल्सको कस्बो इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडलाई बिक्री गर्न लागेका हुन्। उनले स्मार्टमा भएको ९६ हजार कित्ता सेयर प्रतिकित्ता सय रुपैयाँमा बिक्री गर्न लागेको जानकारी उद्योग विभागलाई दिएका छन्।

यसको अर्थ स्मार्टको ३० प्रतिशत सेयरको भ्यालुएशन ९६ लाख रुपैयाँ मात्रै गरिएको छ। स्मार्ट स्थापना हुँदा नै सतिशले सिंगापुरको कम्पनी लालसाहु डिष्ट्रिव्युटरबाट स्मार्टमा सेयर लिएका थिए।

उनले एनसेलमा क्रस होल्डिङ छल्नका लागि लालसाहुको अल्टिमेट सेयर होल्डर आफू रहने गरी सिंगापुरकै नागरिक नियो काये रुवेनको नाममा नामसारी गरेका थिए।

  ५० लाख सिंगापुर डलर पुँजी भएको कम्पनी लालसाहु डिष्ट्रिव्युटर रुवेन निर्देशक छन् भने यो कम्पनीको कम्पनी सचिवमा भलेना लाइलानी डे गुजमान छन्। उनी आफै सिंगापुरको पिआर होल्डर हुन्। एस ८८०४११३ इ नम्वरको सिंगापुरे नागरिकता भएकी रुवेनको असली कहानी भने अर्को छ। रुवेन आफै ट्याम्पिन स्ट्रिटमा सिंगापुर सरकारले बाँडेको सरकारी घरमा बस्छिन्।  

फ्युडिसरी सर्भिसेज सेवा अन्तर्गत सतिशले रुवेनलाई मुखौटाका रुपमा देखाएर स्मार्ट टेलिकममा अन्तिम लाभदायक आफू बनेका थिए। ७ डिसेम्वरमा कम्पनी अर्कैका नाममा हस्तान्तरण गरेपछि १७ डिसेम्वरमा स्मार्टमा बोर्ड डाइरेक्टर परिवर्तन गर्न पत्र लेखिएको थियो।

सिंगापुरकै पार्सपोर्ट(इ५४९०८६३डि) लिएका सतिशलाई बोर्डबाट हटाएपछि सिंगापुरकै नागरिक टाङ कुम मुनलाई स्मार्टको बोर्ड डाइरेक्टर बनाइएको छ। मुनको तर्फबाट स्मार्टको आठौ साधरणसभामा अजय श्रेष्ठलाई प्रोक्सी नियुक्त गरिएको थियो।  

मरु प्याफलका अजय श्रेष्ठ स्मार्ट टेलिकम कम्पनी स्थापना हुँदा स्क्वायर नेटवर्कका तर्फबाट सचिनलाल आचार्यको साक्षी बसेका थिए।

स्वीकृती दिन उद्योगलाई फेरी हतारो
स्मार्टले अहिलेसम्म गरेको लगानी, कारोवार, होल्ड गरेको स्पेक्ट्रम र गुडविलका आधारमा लगानीकर्ताले कम्पनीको भ्यालुएशन ३०० मिलियन डलर (तीस अर्व रुपैयाँभन्दा माथि) गर्ने गरेका छन्। यस आधारमा भन्ने हो भने ३० प्रतिशत सेयरको भ्यालुएशन नौ अर्व रुपैयाँभन्दा माथि हुन्छ।

तर कम्पनीको ३० प्रतिशत सेयर भ्यालुएशनको एक प्रतिशत अर्थात ९६ लाख रुपैयाँमा मात्रै कारोवार हुँदैछ। बजार मूल्यभन्दा ज्यादै न्युन मूल्यमा कारोवार भए पनि उद्योग विभागलाई भने सेयर हस्तान्तरण गरिदिन हतारो लागेको छ।

यस अघि एनसेलको स्वामित्व खरिद विक्रिका लागि पनि उद्योग विभागले गरेको गम्भीर त्रुटीका कारण अपेक्षित ५१ अर्वमध्ये १३ अर्व रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको छ। तर विभागले फेरी स्मार्टको सेयर हस्तान्तरणमा यही गम्भिर त्रुटी गर्दैछ।

यसै कारण गत शुक्रवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेलाई सभासद्ले र्याखर्याख्ती पारेका थिए। सांसद् मोहन बरालले न्यौपानेलाई भनेका थिए, एफडिआई रोकिन्छ भन्ने भाङभुत्ते तर्क गर्ने? यो नेपालीको पसिना हो कि विदेशवाट ल्याएको लगानी हो? संसारका तस्कर नेपालमा भित्र्याउन पर्छ भन्ने छैन। यस्ता सीमित स्वार्थले एफडिआई रोकिन्न। करको टुंगो हाम्रो प्राथमिक सवाल हो।’

यसपटक पनि स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि निवेदन पर्नासाथ अन्य विषयमा छानविन नगरी विभागले औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक डाकेको थियो। विभागले साउन १२ गतेको बैठकअनुसार १३ गते पत्र पठाएर १७ गते प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक डाकेको थियो।

लालसाहुले पेश गरेको एसपिए स्वीकृतीका लागि विभागले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक विपिन राजभण्डारीको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग श्रम विभागबाट प्रतिनिधि बोलाएर सोमवार बैठक राखेको थियो।

बैठक ५ बजेर १५ मिनेटमा सुरु हुने भनेर पत्राचार गरिए पनि बैठक भने चार बजे नै सुरु भएको स्रोतले बतायो। विभागमा अर्बौंका परियोजना प्रस्तावहरु पेन्डिङमा छन्, टेलिकम र सतिश जोडिएर आएका प्रस्तावमा हतारो गरिन्छ, स्रोतले बतायो।

खोजिएन अल्टिमेट ओनरसिप
नेपालमा कुन देशबाट कसको लगानी आएको छ भनेर खोज्ने जिम्मा उद्योग विभागको हो तर विभागले कस्बो इन्भेष्टमेन्टको अल्टिमेट ओनरसिप भने खोजेको छैन्। नेपालमा आएको लगानी डनको आएको हो? वा लागू औषध कारोवारीको हो? वा ठूला बिजनेश टाइकुनको आएको हो? खोज्ने जिम्मेवारी उद्योग विभागको भए पनि विभागले त्यसको जानकारी खोजेको छैन्।

त्यसमाथि टेलिकममा आउने लगानी अझ बढी संवेदनशील हुन्छ। त्यसैले पनि लगानीकर्ताको पृष्ठभूमिका बारेमा जानकारी नलिई लगानी स्वीकृति दिनु हुँदैन्, विभागका एक अधिकारीले भने। तर विभागले टेलिकममा आएको लगानीको स्रोत खोजेको छैन बरु चाँडै अनुमति दिनलार्इ प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । एनसेलमा २० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा समेत विभागका महानिर्देशक न्यौपानले हतारमै निर्णय गराएका थिए । स्रोतका अनुसार माथिल्लो निकायको दबाब भन्दै अहिले पनि स्मार्ट बिक्रीलार्इ उनले अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

उहाँले हामीलार्इ माथिको दबाब छ चाँडै निर्णय गर्नुहोस् मात्रै भन्नुहुन्छ । हामीले माथिल्लो भनेको को हो भनेर सोध्दा भन्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ, विभागका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूलार्इ भने, सरकारी नीति नियमनै नाँघेर दबाब आउने ठाउँ  हामीले अहिलेसम्म बुझ्न सकेका छैनौ ।
 
कसको हो लगानी?
जुन तिव्रताका साथ स्मार्ट टेलिकममा उद्योग विभागले कस्वो इन्भेष्टमेन्टलाई लगानी स्वीकृती दिन खोजिरहेको छ। त्यसले केही प्रश्नहरु समेत खडा गरेको छ। एनसेलको सेयर स्वामित्व हस्तान्त्रण हुने डिलमा नेपालमा केही शक्ति केन्द्र परिचालन भएको सार्वजनिक दावी गरिएको छ।

स्मार्टमा भएको लाल साहु डिष्ट्रिव्युटरको सेयर एनसेलको डिल मिलाउनका लागि भूमिका खेल्ने ठूला शक्ति केन्द्रलाई हस्तान्तरण भएको अनुमान समेत गरिएको छ। जुन दवावका साथ काम हुने गरेको छ, त्यसका आधारमा त्यो सम्भावना पनि देखिन्छ, नेपालको टेलिकम लाइसेन्सलाई नजिकबाट नियाल्ने एक अधिकारीले बताए ।

टेलिकम क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देखाएको चासो शंकास्पद रहँदै आएको छ ।

यसअघि स्मार्ट टेलिकममा दुई साझेदारवीच विवाद हुँदा अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको थियो। सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण सम्वन्धि विवाद चलिरहँदा किन सेयर स्वामित्व हतारमा हस्तान्तरण गरियो भनेर अख्तियारले उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय माथि प्रश्न उठाएको थियो।

नेपाल टेलिकमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रस्ताव समेत अख्तियारले झण्डै डेढ वर्षदेखि होल्ड गरेर राखेको छ।
 
छलिंदै अर्वौं राजस्व
२०६५ असार १७ गते टेलिकम सञ्चालनको अनुमति पाएको स्मार्टले स्थापनाको झण्डै आठ वर्षपछि लालसाहुको सेयर चुक्ता मूल्यमा नै बिक्री गर्ने खरीद बिक्री सम्झौता (एसपिए) उद्योग विभागमा दिएको छ।

स्मार्टले अहिलेसम्म गरेको लगानी, कारोवार, होल्ड गरेको स्पेक्ट्रम र गुडविलका आधारमा अर्बौं रुपैयाँको कम्पनी कौडीमा बेच्दा राज्यले भने कुनै पनि लाभ नपाउने स्थिति बनेको छ।

यसअघि एनसेलको स्थानीय साझेदारको सेयर कारोवारमा पनि सतिशलाल आचार्यले यस्तै गरेका थिए। उनले सुरुमा तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँको एसपिए बुझाएका थिए।

मिडियाले इस्यु बनाएपछि त्यो सेयर ११ अर्ब रुपैयाँमा विक्रि भएको भन्दै दुई अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लाभकर तिरिएको थियो। यो पनि बजार मूल्यभन्दा कयौं गुणा कम मूल्यको मात्रै लाभकर तिरिएको थियो। तर यसपटक चुक्ता मूल्यमै बिक्री गरेर राज्यलाई भने पूरै लाभकर छलिएको छ।