काठमाडौं। उपत्यकाको लाइफलाइन नागढुंगा-मुग्लिन सडक आगामी असारसम्म कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएकामा गत भदौ- असोजको बाढीपहिरोले पुर्‍याएको क्षतिका कारण प्रभावित हुने देखिएको छ।

नागढुंगा-मुग्लिन सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत बाढीले क्षति पुर्‍याएका स्थानमा नयाँ डिजाइन तयार नभएका कारण असारसम्म कालोपत्रे सक्ने लक्ष्य प्रभावित हुने देखिएको हो। बजार क्षेत्रमा प्रस्तावित १५ वटा आकाशे पुल निर्माणमा स्थानीयको विरोधले पनि आयोजना प्रभावित हुने देखिएको छ।

बाढीले क्षति पुर्‍याएका स्थानमा नयाँ डिजाइन तयार नभएका कारण अहिले निर्माण व्यवसायीले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न पाएका छैनन्। विशेषगरी कृष्णभिर, धारापानी र शीतलबजार क्षेत्रमा सडकको नयाँ डिजाइन तथा निर्माण विधिबारे निर्णय हुन बाँकी छ।

निर्माण व्यवसायी रमेश शर्माका अनुसार बाढीले क्षति पुर्‍याएका सडकको पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने टुंगो नलागेसम्म पूर्ण क्षमतामा काम गर्न कठिन छ। त्यसका लागि डिजाइन र भेरिएसन अर्डर (भीओ) स्वीकृत गर्नुपर्छ।

‘कृष्णभिर, शितलबजार, धारापानी, परेवाभिरलगायत बाढी पहिरोले क्षति पुर्‍याएका र अस्थायी सडक बनाइएका स्थानमा के गर्ने भन्ने निर्णय हुनुपर्छ। अहिलेसम्म आयोजनामा करिब १५ प्रतिशतसम्म भेरिएसन भइसकेको छ,’ शर्माले भने।

मलेखुदेखि मुग्लिनसम्म ७/८ स्थानमा बाढीले सडकमा क्षति पुर्‍याएको छ। गजुरीदेखि मलेखुसम्म सडक भासिएका विभिन्न स्थान छन्। नौबिसेदेखि गजुरीसम्म पनि पहिरोले क्षति पुर्‍याएको थियो।

‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ मोडलमा सडकको ठेक्का सम्झौता नभएको अवस्थामा बाढी पहिरोले क्षति पुर्‍याएका स्थानमा काम गर्न परामर्शदाताले नै निर्णय दिनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ।

वर्षायाम सुरु हुनुअघि नौबिसे-मलेखु खण्डमा करिब ७५ प्रतिशत र मलेखु-मुग्लिन खण्डमा ५० प्रतिशत काम सकिएकामा निर्माण भएका कतिपय ठाउँमा बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएको छ।

बीमाले समेट्ने स्थानमा आफ्नो कम्पनीले पुनर्निर्माण गर्ने तर नसमेट्ने क्षतिको हकमा सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ।

नागढुंगा-मुग्लिन सडक योजना पश्चिम खण्डकी प्रमुख सजना अधिकारीका अनुसार बाढीले क्षति पुर्‍याएका स्थानको नयाँ डिजाइन तयार गर्न परामर्शदाता फिल्डमा खटिएका छन्।

‘कृष्णभिर, धारापानी र शीतलबजारको नयाँ डिजाइन छिट्टै तयार गर्ने गरी काम भइरहेको छ। मुख्य समस्या कृष्णभिरमा के गर्ने भन्ने हो,’ अधिकारीले भनिन्, ‘नयाँ डिजाइन आवश्यक नपर्ने ठाउँमा निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्नका लागि कुनै समस्या छैन।’

उनका अनुसार कृष्णभिरमा अहिलेको सडकभन्दा तलको बेसमा चट्टान भेटिए सोही स्थानबाट नयाँ डिजाइनअनुसार सडक निर्माण गर्न सकिन्छ। तर, चट्टान नभेटिए रिटेनिङ वाल लगाएर सडक बनाउने वा अर्को विकल्प अपनाउने भन्ने निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ।

नागढुंगा-मुग्लिन सडक योजना पूर्वी खण्डका इन्जिनियर राजीव मानन्धरले अहिले आयोजनाको ध्यान कालोपत्रेको कामलाई तीव्रता दिनेमा केन्द्रित रहेको बताए। उनका अनुसार दोस्रो प्याकेजमा समेत कालोपत्रे गर्ने तयारी भइसकेको छ।

‘संरचनागत काम ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म सम्पन्न भएको छ। अब मुख्य रुपमा कालोपत्रे गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘बिटुमिनको अभावका कारण काम लम्बिएको भए पनि सरकारले मूल्य समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेपछि अब सहज हुन्छ।’

नौबिसेदेखि मलेखुसम्म ४२ किलोमिटर सडकमा २३ किलोमिटरमा पहिलो तहको कालोपत्रे गर्ने योजना छ। दोस्रो तहको कालोपत्रे भने १० किलोमिटरमा सम्पन्न भइसकेको छ।

पहिलो प्याकेजमा करिब ५० प्रतिशत कालोपत्रे गर्न बाँकी छ। नागढुंगादेखि नौबिसेसम्म तेस्रो तहको कालोपत्रे गर्नुपर्नेछ। निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गर्न सके कालोपत्रेको काममा धेरै समय नलाग्ने मानन्धरको भनाइ छ।

आकाशे पुल बनाउन स्थानीयको अवरोध

नागढुंगा-नौबिसे-मुग्लिन सडक विस्तारको स्वीकृत डिजाइनअनुसार ९४.७ किलोमिटर सडकमा कुल १५ वटा आकाशे पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ।

खानीखोला, धार्के, महादेवबेसी, सिम्ले, गल्छी-बैरेनी, गजुरी, मलेखु, बेनीघाट, विशालटार, कुरिनटार, मुग्लिन र माझीटारमा आकाशे पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा अहिले खानीखोला, गजुरी र माझीटारमा मात्रै काम भइरहेको छ।

आयोजनामा कालोपत्रेभन्दा पनि कतिपय बजार क्षेत्रमा आकाशे पुल निर्माण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। बजार क्षेत्रका स्थानीयले आकाशे पुल बनेपछि पसल छेकिने र व्यापार व्यवसायमा असर पर्ने भन्दै विरोध जनाएका छन्।

स्थानीयलाई साथ दिंदै कतिपय वडा कार्यालयले पुल निर्माण नगर्न आयोजनामा निवेदन नै दिएका छन्।

विशेषगरी अपांगतामैत्री आकाशे पुल निर्माण गर्दा र्‍याम्पका लागि ठूलो क्षेत्र आवश्यक पर्ने भएकाले बजार क्षेत्रमा समस्या हुने स्थानीयको भनाइ छ। पुलको संरचनाले पसल र घर छेक्ने भन्दै उनीहरूले निर्माणमा अवरोध गरिरहेका हुन्।

आयोजना प्रमुख अधिकारीले स्थानीयको विरोध र वडा कार्यालयको निवेदनका कारण पुल निर्माणको विषय अन्योलमा परेको बताइन्। हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं। तर, सबै स्थानमा पुल निर्माण गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन,’ उनले भनिन्।

आयोजनाअन्तर्गत बस प्रतीक्षालय २४ वटा, खत्रीटार, माझीटार, घाटबेसी, घुम्नेझरी, एक्लेफाँट र रायलेमा सार्वजनिक शौचालय तथा १० वटा मार्केट सेडसमेत निर्माण गर्नुपर्नेछ।