काठमाडौं। सरकारले सडक सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकबाट ३०५ मिलियन डलर अर्थात ४५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ सहायता लिने भएको छ।
सरकारले सडक सुधारका लागि एडीबीबाट २८५ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन डलर अनुदान लिने भएको हो। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एडीबीको सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। उनले अध्यादेश जारी गर्न गरिएको सिफारिसमा निजामती कर्मचारीको विषय नरहेको स्पष्ट पारे।
बैठकले कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म टर्कीमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप ३१)मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिएको छ भने मोही लागेको जग्गामा जग्गावाला र मोहीबीच बाँडफाँड गरी लिन निवेदन दिने र टुंगो लगाउनुपर्ने अवधि क्रमश: २०८५ कात्तिक र २०८६ असारसम्म थप गरेको छ।
