काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सचिवालयका तीन सदस्यले भारतको निजी ऊर्जा कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडका उच्च पदाधिकारीसँग गोप्यरुपमा भेटेका छन्।
श्रेष्ठका सल्लाहकार समेत रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका संचालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाही, प्रमुख स्वकीय सचिव संजीव महर्जन र स्वकीय सचिव केयुरमान सिंहले एनएचपीसीका उच्च अधिकारीलाई दिल्लीमा पुगेर भेटेका हुन्।
उनीहरुले नेपालमा हुने काम सहजीकरण गर्न प्रस्ताव राखेको उच्च स्रोतले बताएको छ। उता एनएचपीसीका अधिकारी भने विराजभक्तको सचिवालयका सदस्यले भेटको प्रस्ताव गरेपछि नै अलमलमा परेका थिए।
‘कुनै एजेण्डाविना भेट्न आउने भन्ने बित्तिकै हामी असमजस्यमा परेका थियौं। भेटघाटका क्रममा उहाँहरुको प्रस्तावले त संशकित बनायो,’ भेटमा संलग्न एनएचपीसीका कर्मचारीको भनाइ उद्यृत गर्दै लगानी बोर्डका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘उनीहरुले तपाइँहरुको कामलाई हामी सहजीकरण गर्न तयार छौं, सहयोग गर्छौं भनेपनि हामीले ठोस केही जवाफ दिएनौं।’
मन्त्रीका सल्लाहकारलाई यस्ता विषयमा डिल गर्ने अधिकार नै हुँदैन। विराजभक्तका सल्लाहकारको टिमले एनएचपीसीका अधिकारीलाई भेटेर नेपालमा हुने काममा सहजीकरण गर्छौं भन्नुलाई गम्भीर रुपमा लिइएको छ।
एजेण्डाविनाको भेटलाई भारतीय पक्षले समेत राम्रो नमानेको ती कर्मचारीले बताए। ‘पहिलो कुरा ऊर्जामन्त्रीका सल्लाहकार विना कुनै एजेण्डा त्यसरी जानुमा निश्चितरुपमा निजी स्वार्थ रहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो विषयमा कुरा गर्न ऊर्जामन्त्रीको कन्सेन्ट लिएर एजेण्डासहित जानुपर्छ। मन्त्रीको टिमका सदस्यको त वैधानिक हैसयत नै हुँदैन। जसरी भारतमा गएर प्रस्ताव गरियो त्यसले गलत सन्देश गएको छ।’
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक र सामाजिक आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन अहिले थाइल्याण्डमा छन्।
प्राधिकरणका संचालक शाहीले एनएचपीसीका अधिकारीसँग भेटेको स्वीकार गरे। उनले बिजुली बिक्रीको विषयमा दिल्ली रहेका बेला एनएचपीसीका अधिकारीसँग अनौपचारिक छलफल गरेको बताए।
‘हामीहरुले वेट सिजनको बिजुली बिक्रीका लागि एनभीभीएनसँग कुरा गर्नुपर्ने थियो। त्यही सिलसिलामा उहाँहरुसँग भेट भएको हो। हामीले संस्थागत नभएर अनौपचारिक रुपमा भेट गरेका हौं,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।
शाहीले एनएचपीसीले फुकोट कर्णाली, पश्चिम सेती लगायत आयोजना निर्माण गर्न चाहेकाले कम्पनीका अधिकारीहरुसँग भेट गरेको बताए। ‘एनएचपीसीले नेपालमा विभिन्न जलविद्युत आयोजना बनाउन चाहेको छ। उहाँहरुको सोमबार अर्थ मन्त्रालय र लगानी बोर्डसँग छलफल हुँदैछ,’ उनले भने, ‘त्यो विषयमा पनि कुराकानी भएको हो। त्यहाँको समस्या के कस्तो छ भन्ने विषयमा कुरा भएको हो।’
शाहीले एनएचपीसीका अधिकारीलाई आफूहरुमार्फत काम गर्न नभनेको जिकिर गरे। ‘एनएचपीसीले फुकोट कर्णालीमा लगानी गर्न खोजिरहेको छ। यो विषयमा अनौपचारिकरुपमा कुरा भएको हो,’ उनले भने, ‘हामीमार्फत काम गर्नुस् भनेका छैनौं।’
टाटा पावरको सम्झौतामा शंका
गत असार २५ गते प्राधिकरणले टाटा पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड (टीपीटीसीएल)सँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरिने निर्णय भयो।
प्राधिकरणले हालसम्म भारतीय विद्युत व्यापार कम्पनी पीटीसी इन्डिया र एनपीटीसी विद्युत व्यापार निगममार्फत विद्युत खरिद गर्दै आएको थियो। अबका दिनमा भारतका अन्य विद्युत व्यापार कम्पनीमार्फत पनि विद्युत खरिद बिक्री गर्ने भन्दै प्राधिकरणले टाटासँग सम्झौताका लागि छलफल अगाडि बढाएको थियो।
प्राधिकरणले टाटासँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताका लागि अनुमति माग्दै साउन ५ गते विद्युत नियमन आयोगलाई पत्र पठायो। पत्र अनुसार आयोगको भदौ २ गते बसेको बैठकले टाटासँग सम्झौता गर्न बाटो खोलिदियो।

प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार यो सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि केही निश्चित व्यक्ति सक्रिय थिए। त्यसमा पनि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ निकटकै व्यक्तिहरु टाटासँग जोडिएको स्रोतले बतायो।
‘अरु कम्पनी खोल्नु सकारात्मक हो। तर, मन्त्री निकटका लागि हतारहतार प्राधिकरणदेखि आयोगसम्मलाई प्रभाव पारेर काम गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसका लागि प्राधिकरणकै स्रोत साधन खर्चिएर भारत भ्रमण समेत भएको देखिन्छ।’










