काठमाडौं। जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न र सीमापार जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपालले राखेका चारवटा प्रस्तावमा ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन इएससीएपी)को मुख्यालय बैंककमा आयोजना गरिएको ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राखेको प्रस्तावमा ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन जनाएका हुन्।
विराजभक्तले अन्तरिक्ष प्रविधि र तथ्यांक तथा सूचना र ज्ञान साझा गर्ने, विपत्तिकै गतिमा वित्तीय सहयोग तत्काल प्रवाह गर्ने र हिमाली समुदायको हरित भविष्यमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सी, वैज्ञानिक संस्था र सरकार मिलेर हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त भिरपाखा र हिमनदीहरूको अनुगमन गर्न स्याटेलाइट, एआई र आधुनिक प्रविधिमा आधारित बहु-जोखिम पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्ने नेपालको प्रस्ताव छ।
यसैगरी वन र जलाधार संरक्षण गर्ने हिमाली समुदायका लागि स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी र जिम्मेवार पर्यटनमार्फत समृद्धिको बाटो खोल्ने तथा हिमाली उत्पादनहरूलाई भन्साररहित बजार पहुँच दिलाउनुपर्ने तथा हिमालको अनुगमन गर्न लाखौँ डलर लागे पनि अनुगमन नगर्दा अरबौँको क्षति हुने भन्दै अनुगमन, पूर्वतयारी र पुनरुत्थानका लागि पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्री श्रेष्ठले गरेका थिए।
संवादमा एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक र कूटनीतिज्ञहरूको उपस्थिति थियो।
विराजभक्तले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका संकट कुनै एक देशको भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने भन्दै हिमाल जोगाउन विश्वले नै सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
उनले लाङटाङ लिरुङको उच्च हिमाली क्षेत्रबाट खसेको चट्टान र हिमपहिरोका कारण गत भदौ १० गते ७ मिनेटभित्रै नेपाल-चीन सीमा क्षेत्र र ३० मिनेटभित्र टिमुरे तथा स्याफ्रुबेसी बजार पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको स्मरण गराउँदै असोज २५ गते बूढीगण्डकीमा आएको बाढीबारे पनि जानकारी गराएका थिए।
