भारतको राजधानी दिल्लीमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न भन्दै बीएस-६ (भारत स्ट्यान्डर्ड ६) उत्सर्जन मापदण्ड पूरा नगर्ने सवारीसाधन प्रवेशमा नोभेम्बर १ देखि प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ।
मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले घोषणा गरेको जाडोयामको प्रदूषण नियन्त्रण योजनाअनुसार २०२६ नोभेम्बर १ देखि २०२७ जनवरी ३१ सम्म यस्तो प्रतिबन्ध लागू हुनेछ। तर, समग्र शीतकालीन कार्ययोजना भने आगामी फेब्रुअरी २८ सम्म सञ्चालन हुनेछ।
यो प्रतिबन्ध दिल्लीबाहिर दर्ता भएका र बीएस-६ मापदण्ड पूरा नगर्ने सवारीसाधनमा लागू हुनेछ। विद्युतीय गाडी, सीएनजीबाट चल्ने सवारीसाधन र अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधनलाई भने छुट दिइनेछ।
दिल्ली सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पेट्रोल पम्पमा ‘नो पीयूसी, नो फ्युल’ नियम पनि लागू गर्ने भएको छ। प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) म्याद कायम नभएका सवारीसाधनले पेट्रोल, डिजेल, सीएनजी वा एलपीजी इन्धन पाउने छैनन्।
यस व्यवस्थाले सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्नुका साथै सवारीधनीलाई नियमित रूपमा प्रदूषण परीक्षण गराउन प्रोत्साहित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
पार्किङ शुल्क दोब्बर, ५० प्रतिशत वर्क फ्रम होम
प्रदूषण र सडकको चाप घटाउन दिल्ली महानगरअन्तर्गतका अधिकृत पार्किङ स्थलमा शुल्क दोब्बर बनाइनेछ। तर, दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेसन (डीएमआरसी)ले सञ्चालन गर्ने पार्किङ स्थलमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
त्यस्तै, सार्वजनिक तथा निजी कार्यालयमा ५० प्रतिशत कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था (वर्क फ्रम होम) लागू गर्ने र कार्यालयको समय फरक-फरक बनाउने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
यसअनुसार महानगरपालिका कार्यालय बिहान ८:३० देखि साँझ ५ बजेसम्म र दिल्ली सरकारका कार्यालय बिहान १० बजेदेखि साँझ ६:३० बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन्।
दिल्ली सरकारले निजी सवारीसाधनको प्रयोग घटाउन मेट्रो रेल, विद्युतीय बस, कारपुलिङ र गन्तव्यसम्म पुग्न सहयोग गर्ने अन्तिम दूरीका यातायात सेवा प्रयोग गर्न नागरिकलाई आग्रह गरेको छ।
