काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधि अधिकांश युवा छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा करिब करिब दुई तिहाइ मत हासिल गरेयता पुराना राजनीतिक दलमाथि नेतृत्व र नीतिगत परिवर्तनको दबाब छ। जेनजी आन्दोलनपछि उठेको पुस्तान्तरणको माग सम्बोधन गर्न कांग्रेसले नेतृत्व परिवर्तनसँगै युवालक्षित नीति अघि सारेको छ।

एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि परिवर्तनप्रति जोडबल छ। तर, अनुदार नेतृत्वका कारण पुरानै कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिने प्रवृत्ति देखिएको छ। कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनमार्फत शेरबहादुर देउवालाई हटाएर गगन थापालाई सभापति बनाए पनि फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अपेक्षित जनमत जोगाउन सकेन। त्यसपछि पार्टीले संगठन र नीतिमा युवा सहभागिता बढाउने उपाय अघि सारेको छ।

एमालेमा केपी शर्मा ओली र नेकपामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्ने गरे पनि दुवै दलमा नेतृत्व परिवर्तनको बहसले ठोस परिणाम निकाल्न सकेको छैन। एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा ओलीले अध्यक्ष पदमा आफ्नो निरन्तरता कायम राखे। अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी ईश्वर पोखरेलको पक्षमा चुनाव जित्ने गरी माहोल बन्न सकेन। पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म ओलीनिकट नेताहरूको बाहुल्य रहने गरी महाधिवेशनको समीकरण बनेको थियो।

नेकपामा पनि प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता गरेपछि नेतृत्व परिवर्तनको माग उठाउने जनार्दन शर्मा लगायतका नेताहरूको आवाजलाई सम्बोधन गरेनन्। रास्वपाको चुनावी सफलताले पुराना दलभित्र पुस्तान्तरणको बहसलाई थप बल दिएको छ।

कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको छ भने एमाले र नेकपामा युवा नेताहरूले पुरानो पुस्ताका नेताहरूले नेतृत्व छाड्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शन गरेका यी दलमाथि अब संगठन पुनर्गठन र जनाधार विस्तारको चुनौती छ। निर्वाचन आयोगले आगामी चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहँदा उनीहरूमाथि नयाँ मतदाता र युवालाई आकर्षित गर्ने दबाब पनि बढेको छ।

सत्तारुढ दल रास्वपा युवा बहुल छ। यसले जिम्मेवारी र एजेन्डामा युवालाई अघि सारिरहँदा पुराना दललाई राजनीतिक बर्चस्व जोगाउन चिसो पसेकै छ। तर, अपेक्षाकृत रूपमा युवालाई स्वागत गर्न कांग्रेसबाहेक अरुलाई हतार देखिएको छैन।

युवालाई तान्ने गगनको नीति
जेनजी आन्दोलनपछि कांग्रेसले पार्टीका विभिन्न तहमा युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्न विधानमै प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। युवा सहभागिता बढाउने उद्देश्यसहित उसले महाधिवेशन प्रतिनिधि, स्थानीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कमिटीमा निश्चित हिस्सा युवाका लागि छुट्याएको छ।

कांग्रेसको विधानको दफा ११ (२) अनुसार प्रत्येक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने १४ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ३५ वर्षमुनिका युवाबाट एक महिलासहित तीन जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। यसअनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशनमा ४९५ युवा प्रतिनिधिका लागि कोटा निर्धारण गरिएको छ।

‘हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट ३५ वर्षमुनिका तीन जना हुन्छन्। पहिला पनि युवाहरू हुन्थे, तर यसरी कोटा नै तोकिएको थिएन,’ कांग्रेसका पूर्वसहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले भने। उनका अनुसार कांग्रेसले युवालाई क्रियाशील सदस्य बन्न र महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा अघि बढ्न सहज हुने नीति पनि बनाएको छ। विधानअनुसार पालिका कार्यसमितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सदस्यहरूमध्ये एक महिलासहित ३० वर्षमुनिका तीन जना जेनजी प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

विधानको दफा ६७ ले टोलदेखि जिल्ला तहसम्मका पार्टी कार्यसमितिमा १८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका सदस्यको १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। उक्त हिस्सा निर्वाचित प्रक्रियाबाट पूरा नभए सम्बन्धित तहका सभापतिले मनोनयनमार्फत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, विधानको दफा २१ (१०) अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिमा ३५ वर्षमुनिका युवा महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट एक महिलासहित दुई जना र खुलाबाट सात जना गरी कुल २१ जना सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ। कांग्रेसले युवा प्रवेशलाई सहज बनाउन सदस्यता आवेदन अनलाइनबाट दिन सकिने व्यवस्था गरेको चौधरीले बताए।

युवाको वैचारिक र नीतिगत क्षमता विकास गर्न ‘कांग्रेस लिडरसिप एकेडेमी’ सञ्चालन गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ। कार्यकारी जिम्मेवारीमा जान चाहने युवालाई नीति निर्माण, सुशासन, विकास र नेतृत्व विकाससम्बन्धी प्रशिक्षण अनिवार्य गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

विभिन्न पेसा, प्रविधि, अनुसन्धान र सामाजिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका तथा विदेशमा काम गरेर फर्केका दक्ष युवालाई विशेष प्रक्रियाबाट पार्टीमा प्रवेश गराई जिम्मेवारी दिन सकिने प्रावधान पनि कांग्रेसले राखेको छ। स्थानीय तहदेखि प्रतिनिधिसभासम्मका उम्मेदवार छनोट गर्दा तल्लो तहका क्रियाशील सदस्य र क्षेत्रीय प्रतिनिधिको भेलाबाट नाम सिफारिस गर्ने प्रणालीले लोकप्रिय युवालाई अवसर दिने कांग्रेसको अपेक्षा छ।

ओलीको नीति पुरानै, प्रचण्डको संगठन अन्योलमा
कांग्रेसले विधानमै युवा प्रतिनिधित्वका लागि कोटा तोक्दा एमालेले भने जेनजी आन्दोलनपछि त्यस्तो नीतिगत परिवर्तन गरेको छैन। अध्यक्ष ओली लगातार जेनजी आन्दोलनको आलोचना गर्दै आएका छन्। उनी न जेनजी प्रति उदार देखिन्छन्, न त पार्टीको जिम्मेवारी पुस्तान्तरणप्रति। तर, हालै केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गरेर १३ सदस्य थप्दा भने युवालाई ठाउँ दिइएको छ।

एमालेको विधानमा १८ वर्ष पुगेका व्यक्तिले पार्टी सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न सामान्यतः पार्टी सदस्य भएको १० वर्ष पुग्नुपर्ने भए पनि युवाका लागि सात वर्ष सदस्यता अवधि भए पुग्ने अभ्यास रहेको बताइन्छ। तर यो व्यवस्था विधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले जेनजी आन्दोलनको प्रभावमा परेर पार्टीले नयाँ नीति नबनाएको बताए। ‘हामीले २०७९ मै पनि युवाहरूलाई लक्षित गरेर नीति बनाएका थियौँ। जेनजी आन्दोलनपछि नै भनेर त्यो आन्दोलनको प्रभावमा परेर नीति बनाएका छैनौँ,’ उनले भने।

नेकपामा पनि एकता, नेतृत्व र संगठन व्यवस्थापनको विषय टुंगिन सकेको छैन। प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच २०८२ कात्तिक १९ मा एकता घोषणा भए पनि त्यसपछिको संगठनात्मक संरचना अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। महाधिवेशन भएको छैन भने नेतृत्व र पदाधिकारी व्यवस्थापनमा पनि अन्योल छ। पार्टीको प्रारम्भिक ढाँचामा एक हजार सदस्यीय केन्द्रीय समिति प्रस्ताव गरिए पनि केन्द्रीय सदस्यको टुंगो लाग्न सकेको छैन।

नेकपाले वडा तहदेखि केन्द्रसम्मका निर्वाचित कमिटीमा ५० प्रतिशतसम्म युवा र नवयुवालाई नेतृत्वमा ल्याउने नीतिगत निर्णय गरेको छ। तर निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।

रास्वपाको उदयपछि पुराना दलसामु चुनौती निर्वाचनमा पराजित हुनुमा मात्र सीमित छैन। नेतृत्व परिवर्तन, संगठनात्मक सुधार र युवा सहभागिता सम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नु उनीहरूका लागि मुख्य परीक्षा बनेको छ। कांग्रेसले विधान संशोधन र नेतृत्व परिवर्तनमार्फत नयाँ पुस्तालाई समेट्ने प्रयास थालेको छ। एमाले र नेकपामा भने युवा सहभागिताका घोषणा र नेतृत्वको निरन्तरताबीचको दूरी अझै कायमै छ।