काठमाडौं। सरकारले विद्युत् व्यापार (पावर ट्रेडिङ)मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्न निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने भएको छ। यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र (एलओआई) दिने अन्तिम तयारी गरेको छ।
देशभित्र उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन तथा क्षेत्रीय र अन्तरदेशीय बजारमा व्यापार प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विद्युत व्यापारका लागि इच्छुक निजी कम्पनीलाई एलओआई दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
‘हामीले सबै निकायको राय सुझाव लिइसकेका छौं। सबै कुरा लगभग अन्तिम चरणमा छ। सोमबारसम्ममा एलओआई दिन्छौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘आज नै दिने तयारी थियो। तर, प्राविधिक कारण ढिला भयो। त्यसैले अब सोमबार एलओआई दिन्छौं।’
निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्न लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थियो। लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) माग गर्दै आएको सन्दर्भमा मन्त्रालयले एलओआई दिन लाग्नुलाई महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ।
मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पुगेका योग्य कम्पनीलाई एलओआई प्रदान गरिने बताएका छन्। एलओआई पाउने कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारका लागि पूर्वाधार र बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी प्राविधिक कार्य अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विद्युत व्यापार गर्न एलओआईका लागि ग्रिन इनर्जी पावर ट्रेडिङ, नेपाल पावर ट्रेडिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेड, पावर ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज, निफ्रा ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज, हिमालयन ट्रेडिङ इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड, एसियन पावर ट्रेडिङ कम्पनी, नेपाल पावर एक्सचेन्ज (नेपेक्स), एभरेष्ट पावर ट्रेडिङ लगायत ११ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन्।
ग्रिन इनर्जी बटु लामिछाने र गणेश कार्कीको बिजी ग्रुपको, एसियन पावर कम्पनी सुनिल केसीको, नेपाल पावर ट्रेडिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेड भाटभटेनी ग्रुपको, नेपेक्स कृष्ण आचार्य, उत्तम भ्लोन र आशिष गर्गको तथा निफ्रा पावर ट्रेडिङ कम्पनी विशाल ग्रुपको हो।
विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा त्यसले जलविद्युतमा लगानी बढ्ने ऊर्जा उद्यमीहरुको भनाइ छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले आफूहरुको लामो समयदेखिको माग सरकारले सम्बोधन गर्न लाग्नु स्वागतयोग्य भएको बताए।
‘हामीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेको धेरै वर्ष भयो। सरकारले अहिले आएर एलओआई दिन लाग्नु स्वागतयोग्य हो,’ डाँगीले भने, ‘विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनेबित्तिकै जलविद्युतमा लगानी बढ्छ। प्रवर्धकहरुले पीपीएका लागि प्राधिकरणलाई ढुकेर बसिरहनु पर्दैन। यो देशको आर्थिक विकासमै एउटा माइलस्टोन हुनेछ।’
अहिले करिब १६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा छन्। ती आयोजनामा ६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। प्राधिकरणले बजार खोज्न नसकेर पीपिए रोकेका कारण आयोजना अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।
के हुन्छ एलओआई पाएपछि?
एलओआई पाउने बित्तिकै विद्युत व्यापार गर्न पाइँदैन। त्यसका लागि अलग्गै लाइसेनस चाहिन्छ। एलओआई विद्युत व्यापारका लागि लाइसेन्स लिने ढोका हो। एलओआई पाउने कम्पनीले पूर्वाधार खडा गर्न पाउनेछन्।
एलओआई पाएका कम्पनीले विद्युत व्यापारका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वतयारीका काम गर्न पाउँछन्। ‘विद्युत व्यापार गर्नका लागि आधार चाहिन्छ। एलओआई पाएपछि कम्पनीले ती आधार तयार गर्न पाउँछन्,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।
एलओआई प्राप्त गर्ने कम्पनीले अफिस सेटअपदेखि सफ्टवेयर निर्माणको काम गर्न सक्छन्।
‘अहिले पनि विभिन्न कम्पनीले निजी क्षेत्र वा भारतमा बिजुली बिक्रीका लागि एमओयू गरिरहेका छन्। त्यसलाई कानुनले चिन्दैन। अब एलओआई पाउने कम्पनीले कानुनी रुपमा बिजुली बिक्रीका लागि आधिकारिक रुपमा एमओयू गर्न सक्छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
यस्तै प्राधिकरणले पनि सिस्टम सुधार गर्नुपर्ने छ। ‘अहिले विद्युत व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकार छ। अब बिक्रेता धेरै हुँदा प्राधिकरणले पनि अहिलेको भन्दा फरक सिस्टम बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी वितरण प्रणाली पनि सोहीअनुसारको हुनुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो।
एलओआई पाउने कम्पनीले जलविद्युत आयोजनासँग विद्युत खरिद/बिक्री सम्झौता गर्न पाउँछन्। ‘एलओआई पाएका कम्पनीले जलविद्युत आयोजनासँग सिधै पीपीए गर्न पनि पाउँछन्। र, त्यो बिजुली बिक्रीका लागि उपभोक्ता खोज्ने काम पनि गर्न पाउने भए,’ ती कर्मचारीले भने।
निजी कम्पनीले विद्युत व्यापारका लागि प्राधिकरणको प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि विद्युत नियमन आयोगले प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिसकेको छ। आयोगले प्रसारण प्रणाली उपयोग गर्दा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति मेगावाट प्रति महिना ४ लाख १३ हजार र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति किलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ।
