विराटनगर। देशभरका राजस्व कार्यालयले जोखिम देखिएका कम्पनीको धमाधम फुल अडिट गर्न थालेका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको निर्देशनपछि फुल अडिट थालिएको हो।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसालले राजस्व कार्यालयहरुले विभागको समन्वयमा फुल अडिट गरिरहेको जानकारी दिए। तर, कार्यालय वा कुनै कर अधिकृतले चाहनेबित्तिकै फुल अडिट गर्न नसक्ने र यसमा विभागको समन्वय र सहकार्य चाहिने उनले बताए।

‘फुल अडिट कानुन विपरीतको काम होइन। हामीले कानुन मुताबिक नै गरेका हौं। विभागको सिस्टमले जोखिमयुक्त देखेका फाइललाई फुल अडिटमा पठाइएको हो। जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फुल अडिट गर्ने समय सकिएको छ। अब २०७९/८० का फाइलको अध्ययन सुरु भएको छ,’ भूसालले भने।

महानिर्देशक भूसालले कर स्वेच्छाको मात्र विषय हुन नसक्ने र यसमा नियामक निकायले क्रसचेक गर्नसक्ने बताए। उनका अनुसार पहिले झैँ सबै फाइल फुल अडिटमा जाँदैनन्। विभागको अध्ययनपछि जोखिमयुक्त देखिएका फाइल मात्र फुल अडिटका लागि छनोट गरिन्छन्। र, सम्बन्धित राजस्व कार्यालयलाई त्यस्ता फाइलको फुल अडिट गर्न दिइन्छ।

यसका लागि विभागमा छुट्टै सूचना प्रणाली विकास गरिएको छ। सोही प्रणालीले जोखिम र चुहावटयुक्त फाइल पहिचान र छनोट गर्छ। ‘म डिजीले चाहेर पनि कुनै फाइलको फुल अडिट हुन सक्दैन। यसका लागि सिस्टमले देखाउनुपर्छ। त्यसैले यसमा कसैले केही आपत्ति मान्नुपर्ने कारण देखिँदैन,’ भूसालले भने।

जेनजी आन्दोलनअघि फुल अडिटको नाममा करदातासँग विना कारण पनि निश्चित कमिसन लिने प्रवृत्ति थियो। त्यसैले सुशीला कार्की सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले फुल अडिट विकृति बनेको भन्दै बन्द गरेका थिए।

‘फुल अडिटका नाममा करदातालाई ट्रयापमा पारेर कर्मचारीले पैसा उठाउने धन्दा बनेको थियो। त्यो प्रवृत्ति रोक्नका लागि यसअघिका अर्थमन्त्री खनालले रोक्ने निर्णय गर्नुभएको थियो,’ एक उद्योगीले भने, ‘अहिले फेरि फुल अडिटका नाममा दु:ख पाउने त्रास छ।’

विराटनगरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख केशवकुमार उप्रेतीले विभागको निर्देशन र समन्वयमा आफ्नो कार्यालयले फुल अडिट गरिरहेको जानकारी दिए। प्रमुख उप्रेतीले २०७८/७९ को फाइल फुल अडिट गर्ने समय गत आर्थिक वर्षमै सकिएको र सोही अवधिमा १० वटा फाइल फुल अडिट गरेको बताए।

उप्रेतीका अनुसार २०७९/८० को फाइल फुल अडिट गर्ने अन्तिम समय चालु आर्थिक वर्ष हो।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले गत बजेटमा फुल अडिट गर्न सकिने ४ वर्षको समयलाई घटाएर ३ वर्ष बनाएका छन्। तर, यो प्रावधान २०८२/८३ देखि यताका फाइलमा मात्र आकर्षित हुन्छ। यसअघिका फाइलका लागि फुल अडिटको समय ४ वर्ष नै छ।

सुनसरीको इटहरीस्थित राजस्व कार्यालयले विभागले २०७८/७९ का ९ वटा फाइल पठाएकामा ८ वटाको फुल अडिट सकेको छ। एक फाइल अडिट क्रममा करदाताले समयमा उत्तर नदिएकाका कारण रोकिएको छ।

‘पहिले झैँ आफूले कुनै कार्यालय प्रमुख वा अधिकृतले चाहेर फुल अडिट हुन सक्दैन। यसका लागि विभागको निर्देशन आउनुपर्छ। विभागले नै कुन फाइल जोखिमयुक्त छ भनेर सेलेक्सन गरेर पठाउँछ। हामीले त्यसको फुल अडिट गर्ने हो,’ कार्यालयका प्रमुख डिल्लीराम पौड्यालले भने।

तत्कालीन अर्थमन्त्री खनालले कर अधिकृतले कुनै पनि फाइल फुल अडिट गर्दा आफ्नो विवेक बढी प्रयोग गरेको र यसले विकृति सिर्जना गरेको गुनासो आएको भन्दै रोक लगाएका थिए। तर, खनालले जोखिम हेरेर कार्यालय वा विभागले फुल अडिट गर्नसक्ने नीति ल्याएका थिए। उनका पालामा कतै पनि फुल अडिट गरिएन। खनालले सेल्फ असेसमेन्ट प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेर करदाताले पेस गरेको कर विवरणलाई नै स्वीकार गर्ने परिपाटी बसाउन खोजेका थिए।

अर्थका एक सहसचिवका अनुसार खनाल सहभागी सरकार चुनाव केन्द्रित भएकाले फुल अडिटलाई आवधिक रूपमा मात्र स्थगित गरिएको थियो। ‘फुल अडिट नै रोक्ने हो भने विकृतिको सुरुवात करदाताबाट हुन्छ,’ ती सहसचिवले भने। तर, जथाभावी अडिट गर्दा कर प्रशासनमा भ्रष्टाचार बढ्ने जोखिम हुन्छ।

त्यसैले त व्यवसायी फेरि सुरु गरिएको फुल अडिटले कर प्रशासनमा विकृति बढाउन सक्ने भयमा छन्। नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले सबै कारोबार डिजिटल र पारदर्शी भएका बेला फुल अडिटको औचित्य नभएको जिकिर गरे।

‘कुनै फाइल पारदर्शी नभएर संन्दिग्ध छ भने कर प्रशासनले हेरोस्। तर, व्यवसायीलाई झन्झट दिने उद्देश्य राखिनु हुँदैन। फुल अडिट निष्पक्ष होस् र यसबाट पहिले झैँ विकृति नझाँगिओस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ शारडाले भने।