काठमाडौं। सरकारले भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले भएको क्षतिमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न ५०४ वटा योजना अगाडि सारेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ती योजनामा ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृत गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेका छन्।
उनले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औं बैठक राखेर बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गराएका हुन्।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ।
बैठकले लागत अनुमान नखुलेका र प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
बैठकले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्य तीव्र रुपमा अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
बैठकले अत्यावश्यकबाहेक हालका लागि भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ।
जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्था समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र स्थलगत अवलोकनसमेतको सिफारिसका आधारमा यो निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
बैठकमा बालेनले विपद् व्यवस्थापनको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा भइरहेको र अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम पनि त्यसैगरी हुने बताए।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे तथा कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पुनर्निर्माणमा पूर्ण साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
