काठमाडौं। भोटेकोशी बाढीबाट भएको ठूलो क्षतिपछि अर्थ मन्त्रालयले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन दाता सम्मेलनमा मात्रै निर्भर नहुने नीति लिएको छ।
दाता सम्मेलनलाई अन्तिम चरणमा सामूहिक प्रतिबद्धता जुटाउने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको हो। प्रमुख दातृ राष्ट्र तथा वित्तीय संस्थासँग स्रोतको आधार तयार गर्न अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले अहिले विश्व दौडाहामा छन्।
मन्त्रालयले पुनर्निर्माणका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारसँग छुट्टाछुट्टै वार्ता गरेर अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत जुटाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि अर्थमन्त्री वाग्लेले आफैं अघि सरेर दातृ निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नेदेखि विभिन्न मुलुक पुगेर स्रोतको जोहो गर्न थालेका छन्।
पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब हाराहारी स्रोत चाहिने भएकाले सम्मेलन आयोजना गरेर प्रतिबद्धता लिनुअघि दाताहरूको प्राथमिकता, उपलब्ध वित्तीय उपकरण र सम्भावित सहयोगको आकारबारे स्पष्ट हुन अर्थमन्त्री आफैं भ्रमणमा निस्किएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
स्रोतको जोहो गर्ने भ्रमणका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्ले भारतपछि अमेरिका पुगेका छन्। अमेरिका भ्रमणका क्रममा वाग्लेले विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत निकायसँग नेपालको पुनर्निर्माण आवश्यकता र जलवायु वित्तबारे छलफल गरिरहेका छन्।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले र विश्व बैंकका अध्यक्ष अजय बाङ्गाबीच नेपालको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल भएको छ। त्यसक्रममा बाङ्गाले एसियाली विकास बैंक र अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमलगायतका विकास साझेदारहरूसँग समन्वय गरी नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रमा संयुक्त लगानी विस्तार गर्न विश्व बैंकले नयाँ पहल गर्ने जानकारी दिएका थिए।
भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सहयोग अभिवृद्धि, पुनर्निर्माण तथा वृहत् आर्थिक सुधारका विविध विषयमा छलफल भइरहेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। वाग्लेले अमेरिकी अर्थमन्त्री र इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसन (डीएफसी)का प्रतिनिधिका साथै निजी क्षेत्रका लगानीकर्तासँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
अमेरिकाले बाढीपछिको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि हालसम्म गरेको सहयोग ३६ मिलियन डलरभन्दा बढी पुगेको छ।
अमेरिकाअघि अर्थमन्त्री वाग्ले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी)को बैठकका लागि दोहा पुगेका थिए। बैंकको बैठकका लागि गए पनि उनले ‘साइडलाइन’ वार्तामार्फत पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधारमा लगानी विस्तार र सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन छलफल गरेका थिए।
एआइआइबीका अध्यक्षसँगको भेटमा परियोजना तयारीका लागि बैंकको विशेष कोषबाट अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता नेपालले पाएको छ। एआइआइबीले पुनर्निर्माण परियोजना तयारीका लागि अनुदान दिने र त्यसपछि नेपाललाई उपलब्ध हुने ऋणलाई अधिकतम सहुलियतपूर्ण बनाउन सकिने विकल्प अघि सारेको छ।
त्यसअघि नयाँदिल्ली भ्रमणका क्रममा वाग्लेले भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमण तथा विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेट गरी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग मागेका थिए। भारतीय पक्ष यसमा सकारात्मक देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार भारत, चीन, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, युरोपेली मुलुकलगायत प्रमुख दातासँग द्विपक्षीय वार्तामार्फत स्रोत जुटाउने गरी छलफल भइरहेको छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलगायत बहुपक्षीय संस्थासँग पनि वित्तीय प्याकेजबारे छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने तयारी छ।
यसरी एउटै स्रोत वा एउटै वित्तीय संयन्त्रमा मात्र निर्भर नभएर पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम जुटाउने तयारी भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
अनुदान प्राथमिकतामा
२०७२ को भूकम्पपछि नेपालले काठमाडौंमा दाता सम्मेलन गरेर पुनर्निर्माणका लागि प्रतिबद्धता जुटाएको थियो। अहिले पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले पीडीएनए सकेर क्षति र पुनर्निर्माणको यकिन विवरण आएपछि सम्मेलन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ।
सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, निजी व्यवसाय, कृषि तथा जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाका लागि फरकफरक मोडल अपनाउने तयारी गरिएको छ। यसरी पुनर्निर्माणको आवश्यकता क्षेत्रगत रूपमा विभाजन गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेषज्ञता र वित्तीय क्षमता भएका विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्ने नीति अघि सारिने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले बताए।
‘सबै खालका पुनर्स्थापनाका लागि एउटै वित्तीय उपकरण उपयोगी नहुने भएकाले फरक निकायसँग फरक खालका वित्तीय मोडलमा छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकृतले भने।
सरकारले पुनर्निर्माणमा सम्भव भएसम्म अनुदानलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्तको संरचना बदलिँदै गएकाले ठूलो परिमाणमा अनुदान मात्रै जुटाउन कठिन हुने अर्थको बुझाइ छ। त्यसैले अनुदानसँगै सहुलियतपूर्ण ऋणलाई पनि स्रोत परिचालनको विकल्पका रूपमा राखिएको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख अमृत लम्सालले बताए।
अर्थ मन्त्रालयले बाढीपछिको अवस्थालाई आर्थिक पुनरुत्थान, पूर्वाधार पुनर्निर्माण र जलवायुजन्य विपद्पछिको दीर्घकालीन लगानीका रूपमा अघि बढाउन खोजेको बताएको छ। विशेषगरी ठूला पूर्वाधारका लागि परियोजना तयारीदेखि निर्माणसम्मको वित्तीय आवश्यकता छुट्टाछुट्टै पहिचान गरेर स्रोत परिचालन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ।
‘परियोजना तयारीका लागि आवश्यक प्रारम्भिक स्रोत अनुदानबाट जुटाउने र निर्माणका लागि आवश्यक ठूलो रकम सहुलियतपूर्ण ऋणबाट परिचालन गर्ने मिश्रित वित्तीय मोडलमा जाने विकल्प सरकारको प्राथमिकतामा छ,’ स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार यसरी स्रोत परिचालन गर्दा कुन परियोजनाका लागि अनुदान उपयुक्त हुन्छ, कहाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपयोग गर्न सकिन्छ र कुन क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा वित्तीय संरचना तय गर्ने काम भइरहेको छ।
सरकारी सहायता मात्र नभई निजी लगानी र विकास वित्तलाई समेत पुनर्निर्माणको स्रोतका रूपमा जोड्ने प्रयास भइरहेको लम्सालले बताए।
‘पुनर्निर्माण प्रभावितहरूको पुनर्स्थापनामा मात्रै सीमित नगरी समग्र मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान र दीर्घकालीन विकासमा केन्द्रित गर्ने योजना छ,’ उनले भने।
नेपालले पुनर्निर्माणलाई जलवायुजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनसँग जोडेर थप अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालन गर्न सकिने सम्भावना खोजिरहेको छ।
‘पुनर्निर्माणमा खर्च हुने स्रोतलाई क्षतिग्रस्त संरचना जस्ताको तस्तै बनाउनेभन्दा भविष्यमा विपद्को जोखिम कम हुने र पूर्वाधार थप बलियो बन्ने गरी परिचालन गरिने छ,’ लम्सालले भने।
विश्व दोडाहामा निस्किनुअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले २० भन्दा बढी दातृ निकायका पदाधिकारीसँग मन्त्रालयमा बृहत् छलफल गरेका थिए। छलफल खोज तथा उद्धार, प्रारम्भिक पुनर्स्थापनामा मात्रै सीमित नभएर क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सहयोगमा केन्द्रित भएको थियो। छलफलमा सहभागी दातृ निकायका पदाधिकारीले नेपाललाई स्रोतको चिन्ता नगर्न भनेका थिए।
