काठमाडौं। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मागेको विवरण उपलब्ध गराउन जिल्ला समन्वय समितिले अटेर गरेका छन्।
मन्त्रालयले भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा भारतीय राजदूतावास र साविकको जिल्ला विकास समिति/स्थानीय तहबीच समझदारीका आधारमा कार्यान्वयनमा रहेका, सम्पन्न भएपछि हस्तान्तरण/फरफारक हुन नसकेका र कार्यान्वयन अवरुद्ध भएका परियोजनाको एकीकृत विवरण मागेकामा जिल्ला समन्वय समितिले उपलब्ध गराउन अटेर गरेका हुन्।
जसका कारण मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध नगराएका जिल्ला समन्वय समितिलाई दोस्रोपटक मंगलबार ताकेता गरकेो छ। मन्त्रालयले विवरण असोज १८ गतेभित्र उपलब्ध गराउन भनेको छ।
मन्त्रालयले यसअघि भदौ १८ गते विवरण मागेकामा २९ गते ताकेता गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार केही कार्यालयबाट विवरण प्राप्त भएको छैन।
