काठमाडौं। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका नाममा डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसक्दा समेत आयोजना अगाडि बढ्छ भन्ने सुनिश्चित अझै हुन सकेको छैन।
निजगढलाई करिब डेढ दशकदेखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएकामा अहिलेसम्म निर्माणको मोडालिटीसमेत टुंगो लगाइएको छैन। त्रिभुवन विमानस्थलले यात्रुको भार थेग्न नसक्ने भएकाले त्यसको विकल्प ठानिएको निजगढ विमानस्थललाई अहिलेसम्म राजनीतिक मोहरा मात्रै बनाइएको छ।
वर्षैपिच्छेका बजेटमा निगगढ विमानस्थल निर्माणको विषय छुटेको छैन। तर, निर्माण अगाडि बढाउन भने कसैले तातो लगाएको छैन। जसका कारण निजगढ विमानस्थल निर्माणका नाममा गरिएको डेढ अर्ब खर्चको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य विगतका राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नभएका कारण निजगढ विमानस्थल चर्चामा मात्र सीमित भएको बताए।
‘त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पमा पूर्ण क्षमताको अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अति नै आवश्यक छ। त्यसका लागि निजगढ सबैभन्दा उपयुक्त हो। भू-बनोटका हिसाबले पनि निजगढमा विमानस्थल बनाउन उचित देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर राजनीतिक नेतृत्व गफमा मात्र रमायो। काममा ध्यान नै दिएन। अन्यथा अहिलेसम्म सञ्चालनमा आइसक्थ्यो।’
सुरुवाती चरणमा ७ वर्षमा दुईवटा धावनमार्गसहितको विमानस्थल बनाउने योजना थियो। त्यतिखेर विनानस्थल बनाउन दुई खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण थियो। तर, २९ महिनाअघि भएको लगानी सम्मेलनमा सोकेस गर्दा विमानस्थल बनाउन करिब ९ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने हिसाब निकालिएको थियो।
निजगढ विमानस्थललाई काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याकसँग जोडिएको थियो। कछुवा गतिमा काम गर्दा पनि फास्ट ट्र्याकको निर्माण आधा सकिएको छ। तर, निजगढ विमानस्थल बनाउन कुनै सुरसार छैन। निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा सरकारले नै गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई २९ महिनादेखि दराजमा थन्क्याएर राखिएको छ।
तीन दशकअघि नै सम्भाव्यता अध्ययन
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन सन् १९९५ मा भयो। यसलाई ८औं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–२०५४)देखि आवधिक योजनामा समेट्न थालियो।
सरकारले १०औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि प्राथमिकता दियो। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सरकारले निजगढ विमानस्थलको प्रारम्भिक कामका लागि करिब ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्यायो। १३औं त्रिवर्षीय योजना (२०७०/७१-२०७२/७३)मा यसलाई ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ घोषणा गरियो। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि मुआब्जा वितरण, सीमांकन र जग्गा अधिग्रहणका लागि वार्षिक ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म बजेट विनियोजन गरियो।
तर, सीमांकन गर्ने बाहेक काम भएन। राष्ट्रिय योजना आयोगले पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणलाई आधार मानेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्न ७ वर्ष लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ। तर, अहिलेसम्म राष्ट्रिय गौरवको भन्नेबाहेक कुनै काम नगरिएका कारण निजगढ विमानस्थल बन्छ भनेर आशा गर्ने स्थिति देखिएको छैन।
सर्वोच्चले पारेको अप्ठेरो
२०७९ जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतले वन विनाश हुने भन्दै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन परमादेश दियो। सर्वोच्चले त्यतिखेर विमानस्थल बनाउँदा ६९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वन पैदावर नोक्सान हुन्छ भन्यो।
त्यसपछि सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक एवं हवाईविज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति गठन गर्यो।
समितिमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, विकास योजनाविद् डा. सूर्यराज आचार्य, सहरी विकासविद् डा. संगीता सिंह लगायत सदस्य थिए। समितिले काठमाडौंको विकल्पमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमै बनाउनुपर्ने प्रतिवेदन दियो। सर्वोच्च अदालतले भनेजस्तो वन विनास नहुने समितिको निष्कर्ष थियो।
आएनन् विदेशी कम्पनी
दक्षिण कोरियाको ल्याण्डमार्क वर्ल्डवाइड नामक कम्पनीले त्रिभुवन विनास्थलको ट्राफिक निजगढमा डाइभर्ट गर्ने सर्तमा निजगढमा विमानस्थल बनाउन तयार थियो। उसले ल्याण्डमार्क कम्पनीले बुट मोडल अर्थात सरकारी पैसाविना ३० वर्षका लागि निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
झण्डै ८०० हेक्टर जग्गामा एयरपोर्ट सिटी बनाउने उसको योजना थियो। तर, सरकारले उसको प्रस्ताव स्वीकार गरेन। सरकारले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल सम्बन्धी कानुनी प्रावधान र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको कारण देखाउँदै सर्त स्वीकार गरेन। कोरियन कम्पनीले आफूले पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदनबापतको पैसा अहिलेसम्म पाएको छैन।
२०७१/७२ मा सरकारले आफ्नै लगानीमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत निर्माण गर्ने नीति लिएकामा पैसा हाल्ने क्षमता नभएपछि जुरिच एयरपोर्टलाई दिने कुरा भएकामा उसले मानेन।
अढाइ वर्षअघि पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको समितिले बुट मोडलमा जान सुझाव दियो। समितिले २०८१ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले प्रतिवेदन बुझाएको एक सातामा भएको लगानी सम्मेलनमा निजगढ विमानस्थललाई तीन चरणमा बनाउन ८ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने हिसाबसहित सोकेस गरिएको थियो। तर, त्यसको दुई महिनामै सरकार फेरियो। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा बनेको प्रतिवेदन त्यसपछिको सरकारले दराजबाट निकाल्ने मानेन।
बालेन सरकारले के गर्ला?
गत फागुन २१ गतेपछि बनेको नयाँ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजगढ विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी ६ महिनाभित्र टुंग्याउने भनेको छ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यले लगानीको मोडालिटी टुंग्याउन प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिमा प्रस्ताव गरिएको बताए।
‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि लामो समयदेखि काम हुन सकेको छैन। बीचमा विवाद पनि आए। वर्तमान सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। एक चरणको छलफल भइसकेको छ। अब मोडालिटी तयार भएपछि काम सुरु हुनेछ,’ उनले भने।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण निर्माण मोडालिटीको टुंगो सरकारले कहिले लगाउला भनेर कुरेर बसेको छ। ‘अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिकलाई हेर्ने हो भने निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुको विकल्प छैन,’ प्राधिकरण अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले भने, ‘सरकारले मोडालिटी निश्चित गरेलगत्तै काम अगाडि बढाउन हामी तयार छौं।’
उनका अनुसार हालसम्म यो विमानस्थल निर्माणका नाममा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। नदी तटीय व्यवस्थापन, मास्टर प्लान, डीपीआर, मुआब्जा वितरण, इआइए तयारीसहित कामका लागि १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो।
विमानस्थल कुल ३ हजार ८४५ हेक्टरमा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलो चरणमा १ हजार ९३३ हेक्टरमा विमानस्थल बनाउने योजना छ। पहिलो चरणमा दुईवटा धावनमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको टर्मिनल भवन र आधारभूत सुविधासहितका पूर्वाधार बनाउन दुई खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण छ।
प्रस्तावित विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा टाँगिया बस्ती, मटियानी र काट गाउँ छन्। यी बस्तीको व्यवस्थापनका लागि ११० बिघा क्षेत्रफल जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार ७० बिघा १९ कट्ठा क्षेत्रफलको मुआब्जाबापत ४७ करोड ८० लाख वितरण भएको छ।
