काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले व्यक्ति पक्राउ पर्नुबित्तिकै अनिवार्य रुपमा हतकडी लगाउने कार्य नगर्न प्रहरीका नाममा आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले पक्राउ परेको व्यक्ति भाग्ने उम्कने जोखिम रहेमा, व्यवहार हिंसात्मक भएमा तथा आफू वा अरूलाई क्षति पुर्याउन सक्ने अवस्थाबाहेक हतकडी नलगाउन आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले निवेदनमा उठाएका अन्य विषयवस्तुका हकमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत सम्बोधन हुनुपर्ने प्रकृति देखिँदा हाल कुनै पनि व्यक्ति पक्राउ परेपछि सम्बन्धित व्यक्ति भाग्ने उम्कने जोखिम, निजको व्यवहार हिंसात्मक भए नभएको विश्लेषण र निजले आफू वा अरू कसैलाई क्षति पुऱ्याउन सक्ने खतरासमेतको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी प्रहरी अधिकारीलाई कानुनले प्रदान गरेको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नका लागि हतकडी प्रयोग नगरी नहुने अपरिहार्य परिस्थिति देखिएमा मात्र सोको अभिलेख राखी हतकडी लगाउन सक्नेदेखि बाहेक हतकडी लगाउनैपर्ने अवस्था नदेखिएका व्यक्तिका हकमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म वा सो सम्बन्धमा अन्यथा कानुनी व्यवस्था वा मापदण्ड नबनेसम्म पक्राउ परेका हरेक व्यक्तिलाई यान्त्रिक तवरले अनिवार्य रूपमा हतकडी लगाउने कार्य नगर्नू।’
रोशन आउजासमेतको रिटमा सर्वोच्चले प्रचलित कानुनमा कस्तो प्रकृतिको कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई हतकडी लगाउने वा नलगाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था, कार्यविधि वा मापदण्ड रहेको नदेखिएको पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
पक्राउ परेको व्यक्तिको मौलिक हकलाई इन्कार गर्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ। कानुनबमोजिम बाहेक वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ।
