काठमाडौं। सेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकर घटेको छ। सरकारले सोमबार पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरूत्थान कार्ययोजना, २०८३ मार्फत पुँजीगत लाभकर घटाइएको हो।
बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले वासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ३ दशमलव ७५ प्रतिशत बनाइएको छ।
दीर्घकालीन रुपमा कारोबार गर्नेलाई लाभकरको दायित्व कम गरिएको छ। कार्ययोजनामा ३६५ दिनको कट अफ डेट मानेर दुईथरि करको व्यवस्था गरिएको छ। शेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्तालाई करको भार कम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा तीन सय पैंसठ्ठी दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ३.७५ प्रतिशत र तीन सय पैंसठ्ठी दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत कायम गर्ने।’
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सेयर कारोबारबापत प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरको सीमा साढे दुई प्रतिशत विन्दुले बढाएका थिए। उनले लगानीकर्ताले १ वर्षभन्दा कम अवधिमा सेयर किनबेचबाट प्राप्त गर्ने नाफामा कर ७ दशमलव ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएका थिए। एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सेयर होल्ड गरेर नाफा आर्जन गर्दा तिर्नुपर्ने ५ प्रतिशत करलाई बढाएर साउनदेखि ७ दशमलव ५ प्रतिशत बनाइएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ कार्ययोजनाले उक्त व्यवस्था परिमार्जनको प्रस्ताव गरेको हो।
२१ बुँदे कार्ययोजनामा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ) को योग्यता निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने, धितोपत्र बाँडफाँट प्रणालीमा नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने लगायतका व्यवस्था समेटिएका छन्।
कारोबारमा जोडिंदै एनआरएन
मार्जिन लेन्डिङ तथा सर्ट सेलिङ र नेप्सेको पुनर्संरचनाको विषय पनि कार्योजनामा समेटिएको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने बाटो खोल्न आवश्यक कानुनी संशोधनको प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने पनि कार्योजनामा उल्लेख छ। त्यसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ तथा विदेशी विनिमय ऐनमा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइने उल्लेख छ।
संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रमा लगानी गर्न सहज हुनेगरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत सहजीकरण गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार जोखिममा आधारित नियामकीय ढाँचा बनाउने तथा पुँजी परिचालन, लगानी, लाभांश, पुँजी फिर्ता र लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र नियमनयोग्य बनाउने गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र कानुनी तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य कार्ययोजनामा राखिएको छ।
बोर्डबाट कसुरको अनुसन्धान
धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ तथा अनुसन्धान कार्य नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हुने कार्ययोजनामा व्यवस्था गरिएको छ। प्राइभेट कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने लगायतका व्यवस्था समावेश गरी धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन कार्य अगाडि बढाउने पनि कार्ययोजनामा व्यवस्था छ।
धितोपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको प्रवेश सुनिश्चित गर्नेगरी २०८३ असोज मसान्तभित्र नीतिगत, कानुनी एवम पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
जसअनुसार २०८३ मंसिर मसान्तभित्र संस्थागत लगानीकर्ताहरूको लगानी नीति कारोबार संरचना एवं पूर्वाधारको व्यवस्था तयार गर्न आवश्यक कानुन सुधार गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
संस्थागत लगानीकर्ताका लागि नीति तर्जुमा
धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको सहभागिता हुनेगरी नीति, नियम र निर्देशिकामार्फत सहजीकरण गर्ने पनि उल्लेख छ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्डलगायतका संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रहरूमा लगानी गर्न २०८३ मंसिर मसान्तभित्र कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सहजीकरण गर्ने पनि कार्ययोजनामा जनाइएको छ।
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा संरचनागत सुधारका लागि २०८३ फागुन मसान्तभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा संस्थाहरुको सञ्चालक समितिले जोखिम न्यूनीकरण हुनेगरी लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुनेगरी नीति निर्धारण गर्न राष्ट्र बैंकले व्यवस्था मिलाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
