काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवा बाढी प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग बाढीपछिको पुनर्स्थापनाका लागि सुझाव मागेका छन्। शाहले नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, गोरखा र तनहुँका विपद् संकटग्रस्त १५ स्थानीय तहका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाएर पुनर्वासको योजनाबारे धारणा माग गरेका हुन्।

बाढीपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरुसँगको समन्वयलाई शाहले त्यति प्राथमिकतामा राखेका थिएनन्। शाहले १९ दिनपछि विपदग्रस्त क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको गुनासो सुनेका हुन्।

तीन घण्टासम्म चलेको छलफलमा स्थानीय तहका प्रमुखले आफ्नो पालिकाका समस्या मौखिक र लिखित दुवै रुपमा प्रस्तुत गरे। बाढी पीडितको जनजीवनलाई सहज बनाउन के कस्ता योजना बनाउने भन्नेबारेमा छलफल केन्द्रित भएको छ। 

‘वैकल्पिक सडकमार्ग तुरुन्त चाहियो’

बाढीले यातायातको सम्पर्कबिच्छेद गरेकाले वैकल्पिक सडक सञ्जाल तुरुन्त पुगाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले शाहसँग माग गरेका छन्।

‘हाम्रो गाउँपालिकामा तीनवटा पुल थियो, तीनवटै क्षति भयो। वैकल्पिक सडक सञ्जालबारे तुरुन्त सोच्नुपर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले कुरा राख्यौं, ’सिद्धलेक गाउँपालिका धादिङका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले भने। 

शाहले बाढी आएपछि तत्काल खोज उद्दारको काममा सरकार जुटेकोबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयको टिमले स्थानीय प्रतिनिधिहरुका समस्यालाई क्रमिक रुपले सम्बोधन गर्दै जाने शाहले आश्वासन दिए।

शाहले बस्ती बसाउँदा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृतिलाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए। ‘पूर्ववत् अवस्था उपलब्ध हुनुपर्छ, खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै, वैज्ञानिक बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ शाहले भनेका थिए।

शाहले आफैं जग्गाको पहिचान गरी संघ सरकारलाई सिफारिस गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

‘हामी संघ, प्रदेश र स्थानीय मिलेर यो राष्ट्रिय विपत्तिलाई सामना गर्नुपर्छ। पीडितहरुका लागि सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काममा कुनै कमी गर्दैनौं भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ,’ खतिवडाले भने।  

भदौ १० गते बाढी आएको भोलिपल्ट शाह स्थलगत निरीक्षणको क्रममा नुवाकोटको विदुर नगरपालिका पुगेर स्थलगत निरीक्षण गएकोबारे जनप्रतिनिधिले प्रशंसा गरेका थिए।

विदुर नगरपालिकाको मेयर राजन श्रेष्ठले शाहलाई लामो समयसम्म प्रभावितलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्न नसकिने भन्दै चाँडो पुनर्स्थापनका लागि सरकारले प्याकेजमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए। विदुर नगरपालिकामा मात्रै २० वटा होल्डिङ सेन्टरमा  १५ सय प्रभावित रहेको जानकारी गराउँदै श्रेष्ठले प्रभावितमध्ये कतिपय अन्य ठाउँमा जमिन भएका पनि रहेकाले घर निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए। 

उनले छलफलमा विदुरमा एक हजार ७१० घरधुरी र एक हजार १६० हेक्टर कृषियोग्य जमिन बाढीले बगाएको जानकारी गराएका थिए। जनप्रतिनिधिले सुरुमा आफूहरु एक्लै भएको तथा कसैको साथ नपाएको गुनासो गरेपछि शाहले आफूले एक्लो पार्न नखोजेको शाहले बताएका थिए।

‘हामीले कस्तो खालको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले जुन खालको इनिसिएसन लिनुभयो। त्यसमा मुख्यगरी केन्द्रले काम गर्ने प्रदेशले सहजीकरण गर्ने बताउनुभएको छ। अहिले हामी स्थानीय तह पीडित भएकाले हामीले राहतका काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलबारे श्रेष्ठले भने।

श्रेष्ठले पनि अहिलेको मुख्य समस्या सडक सञ्जाल नै भएकाले नुवाकोटका लागि सडक सञ्जालको वैकल्पबारे सोच्नुपर्ने बताए।

‘रोड कनेक्टिभिटीको अहिले ठूलो समस्या भएको छ। त्रिशूली पारि हाम्रा पाँच-सात वटा वडा छन्। अहिले त्यहाँ जान सकिने अवस्था छैन भनेर भनेको छु,’ उनले भने।

‘घरबाससँगै जीविकोपार्जन हुनुपर्छ’

शाहले जनप्रतिनिधिलाई बजेटको चिन्ता नलिन भनेका छन्। ‘बजेटको लागि यहाँहरूले चिन्ता गर्नुपर्दैन। के कस्ता पूर्वाधार बनाउनुपर्छ हामी बनाउँछौं। जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत दिन सकिने,जनतालाई अहिले पुनःस्थापनाको कुरा छ। पुनःस्थापनाका लागि लङ टर्ममा सोच्नुपर्ने छ’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए। 

जनप्रतिनिधिहरुले घर तथा जमिन दिएर मात्रै पीडितहरुलाई सहज नहुने धारणा राखेका थिए। ‘जीविकोपार्जनसहितको पुनःस्थापित गर्नुपर्ने छ। होल्डिङ सेन्टरहरूलाई मिनीमाइज गरेर तत्कालका लागि अस्थायी बसोबास गर्ने काम गर्नुपर्‍यो। जनताहरुलाई सरकार भएको महसुस गराउनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने।

उनले विदुर नगरपालिकाले ‘सेल्टर टु रुम, रुम टु होम’ अवधारणाबारे पनि शाहलाई जानकारी गराएका थिए। ‘हामीले १० हजार दिएर उहाँहरूलाई खाद्यान्न, उहाँहरुको नित्यकर्मदेखि सुत्दाखेरीसम्मको कामको लागि प्याकेज ल्याएका छौं। यसलाई सरकारले उदाहरणको रुपमा लिन सक्छ भनेर भनेको छु,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने। 

जनप्रतिनिधिहरुले प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलनसक्नेबारे त्रास फैलिएको भन्दै सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न पनि ध्यानकर्षण गराएका छन्।

उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालले तत्कालका लागि मात्रै नसोची सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने बताएका थिए।  

‘भोटेकोशी बाढी प्रभावित तटीय क्षेत्रमा अब बस्ती बस्न सक्दैन, उहाँहरुको जमिनलाई सट्टापट्टा गर्ने ऐन आवश्यक छ। भोलिका दिनमा हामीले ल्यान्ड पुलिङको एउटा कन्सेप्ट पनि मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पेस गरेको छु,’ उनले भने।

स्थानीय प्रतिनिधिहरुले तत्काल बेलीब्रिज बनाइदिन पनि अनुरोध गरेका छन्।  ‘प्रदेश सरकारले तुइन पनि राखेकै छ, तत्कालै हामीले बेलीब्रिज राखेर कनेक्टिभिटी जोड्नुपर्छ’ स्थानीय प्रतिनिधिले भनेका थिए।

अर्थमन्त्रीको खोजी

छलफलमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिना उपस्थित रहेको भए पनि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले भने थिएनन्।

जनप्रतिनिधिले छलफलमा वाग्लेको अनुपस्थितिलाई लिएर पनि प्रश्न गरेका थिए। उनीहरुले सबै योजनाका लागि बजेट चाहिने भएकाले अर्थमन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका हुन्।

‘आज अर्थमन्त्रीकै अनुपस्थिति देखिन्छ। कि त अर्थमन्त्री नभइकन प्रधानमन्त्री भन्ने हो कि? त्यसले गर्दा फेरि पनि बजेटमा ल्याप्सेसहरू आउने हो कि? प्रधानमन्त्रीज्यूले बजेट छुट्याउँदाखेरि स्थानीय तहलाई डाइरेक्ट दिने कि फेरि पनि उही सङ्घबाट हेलिकप्टर उडाउने, सङ्घैले सबै सुचारु गर्ने भन्ने छ?,’ जनप्रतिनिधिहरुले बैठकमा भनेका थिए।

शाहले अर्थमन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण अनुपस्थित भएको बताएका थिए। 

‘वैकल्पिक सडक बनाउने कुरामा चाहिँ भौतिक योजना मन्त्री, गृह मन्त्री, प्रधानमन्त्रीज्यूले एकरूपता जनाउनुभएको छ। वैकल्पिक हाइवे बनाउने कुरामा चाहिँ एकरूपता भयो हामी सबैको,’ अर्यालले भने।

बेलकोटगढी नगरपालिकाका मेयर जगतबहादुर गुरुङले कर्मचारी संयन्त्रबाट राहत तथा उद्दारमा सहयोग नभएको गुनासो प्रधानमन्त्री शाहलाई गरेका छन्।

‘ब्युरोक्रेटिक संयन्त्रबाट तदारुकता देखिएन। बेलकोटगढी नगरपालिका,गल्छी, त्रिशूली, रसुवा, मैलुङ सडक पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको थियो। त्यहाँ  जानुपर्ने, जानकारी लिनुपर्ने, खोज-अनुसन्धान गर्नुपर्ने। बाटो अवरुद्ध भएपछि नाका बन्द भएको थियो। नुवाकोट काठमाडौंसँग जोडिएको जिल्ला, रसुवा त्यति नजिक, जहाँ चाहिँ डेढ घण्टामा पुगिने ती जिल्लाहरू हाम्रा चाहिँ कर्णाली बनेको थियो। सहजीकरण भएन संयन्त्रहरुमार्फत,’ प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएको धारणाबारे गुरुङले भने।

उनले राजनीतिक दलका प्रमुख र बागमतीका मुख्यमन्त्रीले बाढी गएलगतै सोधखोज गरे पनि प्रधानमन्त्रीले चासो नदिएको गुनासो सुनाएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्री लम्सालले आठ वटा कार्यदल निर्माण गरी सडक र पुल निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको जानकारी गराएका थिए।

‘उहाँले यो काममा दोहोरोपना हुन नदिइ आफूहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा सघाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग आग्रह गर्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।