काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा बिस्तार, तरलता र बजार जोखिमको परम्परागत दायरालाई विस्तार गर्दै जलवायु परिवर्तन, साइबर आक्रमण, डिजिटल ठगी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र सेवा अवरुद्ध हुँदा पनि निरन्तरता कायम राख्न सक्ने क्षमतालाई समेत औपचारिक जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा समावेश गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि सोमबार ‘जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन’ जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले जलवायुलाई समेत जोखिमका रुपमा राखेको हो। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार जलवायु परिवर्तन र मौसमी घटनाले संस्थाको स्थायित्वमा मात्र नभइ समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थिरतामा समेत असर पुर्‍याउन सक्ने भएकाले यसलाई पनि जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा समावेश गरिएको हो।

अब बैंकका सञ्चालक समितिले व्यावसायिक तथा जोखिम रणनीति तय गर्दा जलवायु पक्षलाई अनिवार्य रूपमा विचार गर्नुपर्नेछ। साथै सम्बन्धित बैंकले आफ्नो ‘जोखिम वहन क्षमता फ्रेमवर्क’भित्रै समेट्नु पर्नेछ। जलवायु जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी र रिपोर्टिङ संरचना पनि तयार गर्नु पर्नेछ।

मार्गदर्शनमा बैंकहरूलाई भौतिक जोखिम (जस्तै बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोप) र परिवर्तनसम्बन्धी जोखिम (नीति, प्रविधि वा बजार परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने) दुवैको पहिचान र मूल्यांकन गर्न भनिएको छ। कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधारजस्ता जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रमा बैंकको एक्सपोजर कति छ भन्ने पनि यसै आधारमा हेरिनेछ।

यसका लागि बैंकले बाढी नियन्त्रण संरचना, बलियो भौतिक भवन र ऊर्जा-दक्ष निर्माणमा लगानी बढाउने रणनीति बनाउनुपर्नेछ भने जलवायु जोखिमकै लागि छुट्टै समिति गठन गरी कम्तीमा त्रैमासिक रूपमा बैठक बस्नुपर्नेछ। यसले जलवायु परिवर्तनलाई अब केवल वातावरणीय विषय नभई कर्जा-लगानीमा प्रत्यक्ष वित्तीय जोखिमको स्रोतको रूपमा हेर्न थालिएको संकेत गर्छ।

सेवा अवरुद्धलाई पनि जोखिमका रुपमा व्याख्या गरिएको छ। मार्गदर्शनले सञ्चालन जोखिमको परिभाषालाई फराकिलो बनाउँदै बैंकले जोखिम घटिसकेपछि मात्र क्षति व्यवस्थापन गर्ने होइन, ठूलो अवरोध आए पनि महत्वपूर्ण सेवा निरन्तर चलाउन सक्ने क्षमता पहिल्यै निर्माण गर्नुपर्नेछ।

यसका लागि बैंकले आफ्ना सबै सेवालाई ‘क्रिटिकल’ र ‘नन् क्रिटिकल’मा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। कुनै सेवा कति समयसम्म बन्द हुँदा स्वीकार्य हुन्छ भन्ने कुरा यथासम्भव संख्यात्मक रूपमा तोक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ।

मोबाइल बैंकिङ वा भुक्तानी प्रणाली ठप्प भएमा त्यो कति बेरसम्म हो, कहिले वैकल्पिक प्रणाली सक्रिय गर्ने र कहिले व्यवस्थापनले आपत्कालीन निर्णय गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा अगावै तय गरिनुपर्छ। साथै बैंकहरूले व्यवसाय निरन्तरता योजना र विपत्त रिकभरी योजना बनाई नियमित परीक्षण गर्नुपर्नेछ। 

डिजिटल बैंकिङको विस्तारसँगै एआई र मेसिन लर्निङ पनि जोखिम व्यवस्थापनको दायरामा आएका छन्। बैंकहरूलाई यी प्रविधिको नैतिक तथा जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्न र तिनबाट सिर्जना हुनसक्ने थप जोखिम पहिचान गरी न्यूनीकरण गर्न भनिएको छ।

यसैसँगै छुट्टै डिजिटल ठगीबाट जोखिम नीति, बलियो साइबर सुरक्षा संरचना, स्ट्रेस् टेस्टिङलगायत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वास्तविक समयमा साइबर जोखिम निगरानी गर्न सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर (एसओसी) जस्ता संयन्त्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

निर्देशिकाले जोखिम वहन क्षमतालाई जोखिम व्यवस्थापनको केन्द्रविन्दुमा राखेको छ। बैंकले आफूले कस्तो र कति स्तरसम्मको जोखिम लिन चाहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा तय गर्नुपर्नेछ।

साथै सञ्चालक समितिले यसलाई स्वीकृत गरी समय-समयमा पुनरवलोकन गर्नुपर्नेछ। सञ्चालन जोखिमसम्बन्धी सीमा बैंकको छोटो तथा दीर्घकालीन रणनीति र वित्तीय योजनासँग मेल खाने खालको हुनु पर्नेछ।

साथै महत्वपूर्ण सेवा सञ्चालनका लागि अधिकतम स्वीकार्य अवरोधको सीमा, जोखिम सूचक र सीमा उल्लंघन भएमा लिइने कदम पनि स्पष्ट हुनुपर्नेछ। 

कर्जा जोखिम, तरलता तथा कोष व्यवस्थापन जोखिम, बजार जोखिम र ब्याजदर जोखिमजस्ता परम्परागत क्षेत्रलाई पनि मार्गदर्शनले अझ विस्तृत संरचनामा राखेको छ। यसमा सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन, जोखिम व्यवस्थापन समिति र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रत्येकको भूमिका छुट्टाछुट्टै स्पष्ट पारिएको छ।