काठमाडौं। प्रिमियम जोगाउने नाममा केही करोड लोभ गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भोटेकोशी बाढीमा तीनवटा जलविद्युत आयोजना ध्वस्त हुँदा ठूलो आर्थिक मार सहनुपर्ने देखिएको छ।

प्राधिकरणले बाढीका कारण तीन आयोजनामा प्रारम्भिक रुपमा एक खर्बभन्दा बढीको क्षति बेहोरेको छ। केही करोडको लोभमा आयोजनाको बीमा नगरेबापत प्राधिकरण अब आर्थिकरूपमै संकटमा पर्ने देखिएको छ।

प्राधिकरण आफैंले निर्माण गरेको  ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-३ ‘ए’, २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत आयोजना र १४.१ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत आयोजना बाढीले ध्वस्त भएका छन्।

प्रिमियमकै लोभमा प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्व र प्रवर्धनमा रहेका अन्य २१ आयोजनाको पनि बीमा नगरेको पाइएको छ। कुल ५७४.६२ मेगावाट उत्पादन क्षमताका ती आयोजनामा बीमा नै नगरेको पाइएको हो।

‘अहिलेसम्म प्राधिकरणका आयोजना बीमा गर्ने चलन थिएन। प्रिमियमको लोभमा बीमा नगरेका कारण तीन आयोजना ध्वस्त हुँदा प्राधिकरणलाई अहिले ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यसले प्राधिकरणलाई आर्थिक रुपमा संकटमै धकेल्ने देखिन्छ।’

उनले प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र वितरण लाइनका आयोजनामा पनि प्रिमियममा हुने खर्चको तुलनामा दाबी भुक्तानी कम आउने भएकाले बीमा नगरिएको जानकारी दिए।

‘हाम्रो आयोजना यसअघि यसरी क्षति भएको थिएन। प्रिमियम तिर्न हुने खर्चभन्दा पुनर्निर्माणमा कम खर्च हुने गरेको थियो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘ख्यालख्याल सोच्दा खर्बको क्षति भयो। अब पुनर्निर्माणका लागि रकम जुटाउन नसक्ने अवस्था आइलाग्यो।’

बीमा नभएका आयोजनामा राष्ट्रिय ग्रिडका मुख्य आधार मानिएका १४४ मेगावाटको कालिगण्डकी ‘ए’, ७० मेगावाटको मध्य मर्स्याङ्दी, ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी, ६०/६० मेगावाटका अप्पर त्रिशूली-३ ‘ए’, कुलेखानी-१ जस्ता ठूला आयोजना छन्।

बाढी, पहिरो वा भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्ति तथा प्राविधिक खराबीले आयोजनामा क्षति पुगेमा मर्मत र पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण आर्थिक भार प्राधिकरण र सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने छ।

दुर्घटना भई आयोजना ठप्प हुँदा दैनिक विद्युत बिक्रीबाट हुने करोडौं आम्दानी गुम्छ। अर्कातर्फ क्षतिपूर्ति नपाइने हुँदा दोहोरो नोक्सानी हुन्छ।

बीमा नभएका आयोजना

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा बैंकहरूसँग लिइएको ऋणको सर्तअनुसार भने सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य मानिन्छ। ती कर्मचारीका अनुसार प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले भने मातहतका आयोजनाको बीमा गरेका छन्।

भोटेकोशीले आफ्ना तीन ठूला जलविद्युत आयोजन तहसनहस पारेपछि प्राधिकरणभित्र अब बीमाको आवश्यकतामाथि छलफल हुन थालेको छ।

‘अहिलेसम्म यति ठूलो क्षति भएको थिएन। त्यसैले बीमालाई हामीले बेवास्ता गर्‍यौं,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यसपालिको क्षतिले हामीलाई बीमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने लागेको छ। यस विषयमा प्राधिकरणभित्र छलफल चलिरहेको छ।’