एमालेका पूर्वसांसद तामाङलाई सहकारी ठगीमा साढे पाँच वर्ष कैद, ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना

बिजमाण्डू
२०८३ भदौ २५ गते २१:४५ | Sep 10, 2026
एमालेका पूर्वसांसद तामाङलाई सहकारी ठगीमा साढे पाँच वर्ष कैद, ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना


काठमाडौं। जिल्ला अदालत काठमाडौंले सहकारी ठगी मुद्दामा नेकपा (एमाले) का तर्फबाट संविधानसभा सदस्य रहेका इच्छाराज तामाङलाई पाँच वर्ष ६ महिना कैद सजाय गरेको छ। अदालतले तामाङसहित १६ जनालाई ठगीमा कैद तथा जरिवानाको सजाय सुनाएको हो।

Vigo
GBIME
Tata

न्यायाधीश कृतबहादुर बोहराको इजलासले बिहीबार सजाय निर्धारण गरेको हो। बोहराकै इजलासले भदौ ११ गते कसुर ठहर गरेको थियो।

सिभिल सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध समेतको मुद्दामा पाँच अर्ब ६७ करोड ५५ लाख २४ हजार ३९७ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो।

अदालतले तामाङलाई ठगीमा पाँच वर्ष ६ महिना कैद तथा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र बिगो दामासाहीमा हुने आदेश गरेको छ।

यस्तै दुर्गाप्रसाद संग्रौलालाई ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र बिगोमा दामासाही हुने आदेशमा उल्लेख छ।

यस्तै, जयन्द्रलाल श्रेष्ठ, खेमनाथ डल्लाकोटी र प्रवीण प्रसाद प्रधानलाई पनि अदालतले जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ। बिगोको हकमा दामासाही कायम हुनेछ।

अदालतले केशवलाल श्रेष्ठलाई पाँच वर्ष कैद र ४५ हजार जरिवाना तथा बिगो दामासाही हुने आदेश गरेको छ। रामकृष्ण पौडल र हरिहरप्रसाद लामिछानेलाई जनही एक-एक वर्ष कैद र दश हजार रुपैयाँ जरिवानाको आदेश अदालतले गरेको छ।

मुकुन्द प्रसाद नेउपानेलाई अदालतले ६ महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। दानहिरा तुलाधर (कंसाकार) लाई एक वर्ष कैद र दश हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। बिगो अन्य प्रतिवादी सरह नै दामासाही कायम हुनेछ।

नगेन्द्र विमली, रामराज मास्के र हरिप्रसाद रिसाललाई जनही ६ महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना अदालतले गरेको छ। सिर्जना शाक्य तामाङलाई एक वर्ष कैद र दश हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। सबै प्रतिवादीको बिगो दामासाही कायम हुनेछ।

लालकाजी गुरुङलाई अदालतले एक वर्ष कैद तथा दश हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। गुरुङले सहकारीबाट लिएको ६ करोड ९० लाख रुपैयाँको व्याजसहित तिर्नुपर्ने र मूल बिगोबाट ऋण रकम घटाइ कायम हुने बिगोको दामासाही समेत हुने भर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ।

यस्तै मीना गुरुङको हकमा अदालतले पाँच महिना कैद र चार हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। बिगोको हकमा दामासाही नै कायम हुने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।