काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले रसुवा बाढीमा सरकारका कामको प्रंशसा गर्दै पीडितमाथि साइबर बुलिङ गर्नेमाथि कडा कारवाही गर्न आग्रह गरेका छन्।
आज संसदमा सम्बोधनको सुरुमै उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भूमिकाको प्रशंसा गरेका थिए। पछि लामिछानेले सरकारलाई खबरदारी गर्दै गए।
‘सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गरेर उद्धार, उपचार र राहतको काम सुरु गरेको थियो। हजारौँ सुरक्षाकर्मीहरू तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा खटिए। तथ्यसहित भन्न सकिन्छ, हवाई उद्धारको यति ठूलो र व्यवस्थित अभियान यसअघि विरलै भएको थियो,’ उनले भने।
उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विज्ञप्तिबाट मात्रै कारबाही गर्ने आश्वासन दिएको बताए। उनले शाहलाई कारबाही गरेरै देखाउन भनेका छन्।
आक्कल झुक्कल मात्रै संसद् बैठकमा जाने गरेका शाह बुधबार लामिछानेको भाषण सुन्नकै लागि पुगेका थिए। लामिछानेको सम्बोधन सकिनासाथ शाह निस्किएका थिए।
लामिछानेले भदौ १० गतेको बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको कारण भएको भन्दै संसदबाट जलवायु न्यायको माग गरे। जलवायु न्याय माग्नका लागि सरकार एक्लैले केही गर्न नसक्ने पनि लामिछानेको भनाइ छ। त्यसका लागि संसद्लाई समेत एउटै ठाउँमा उभ्याउनुपर्ने शाहलाई आग्रह गरेका छन्।
‘यी त जलवायु अन्यायका पीडित हुन्। आफ्नो कुनै गल्ती नभए पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मूल्य तिर्न बाध्य भएका ती निर्दोषहरूलाई मानव सभ्यताले ढिलो-चाँडो कुनै विशेष दर्जा दिनेछ,’ उनले भने।
विपत्तिका कारक नेपाल नभएको बताएका लामिछानेले कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले क्षतिपुर्ती दिनुपर्ने बताए।
‘जलवायु संकटको सबैभन्दा ठूलो मूल्य भने तिनै धर्तीपुत्रहरूले र यो भूगोलसँग कुनै चिनजान नभएका पर्यटकले आफ्नो जीवन दिएर चुकाए,’ उनले भने।
त्यस्तै, हिमाली बाढीलाई न्यायको औजार बनाएर जलवायु न्यायको ढोका ढक्ढक्याउने उनले बताए। यसअघि संसदमा छोटो र मौखिक मन्तव्य मात्रै दिने गरेका लामिछानेले बुधवार भने लिखित र लामो मन्तव्य दिएका हुन्।
लामिछानेले राजनीतिक दललाई सरकारको भूमिकालाई पनि सत्ता र प्रतिपक्षको परम्परागत चश्माले नहेर्न आग्रह गरे।
लामिछानेले ‘राज्यले केही गरेन’, ‘राज्य कहाँ छ?’ भनेर आफूले सुनिरहेको बताए। सरकारप्रतिको आलोचना बढिरहेको सन्देश लामिछानेको अभिव्यक्तिमा थियो।
रास्वपाका सांसदहरुले सरकारप्रति आलोचना गरिरहेकाबेला लामिछानेसमेत सरकारप्रति त्यति सन्तुष्ट छैनन्।
‘राज्यले गरेन’ भन्ने गुनासोलाई खण्डन गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली तरिका भनेको ‘राज्य कहाँ छ?’ भनेर दृश्यसहित प्रस्ट्याउनु भएको उनको लामिछानेको भनाइ छ। ‘म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, राज्य यतिवेला त्यो काहालीलाग्दो भग्नावशेष र सुरुङभित्र आफ्ना नागरिकको प्राण खोजिरहेको छ,’ लामिछानेको भनाइ थियो।
बाढी पीडितहरुले सरकारको आलोचना गर्नु सामान्य भएको र त्यसलाई सहन उनले शाहलाई आग्र गरे। ‘जब मानिस गहिरो चोटमा पर्छ, जब उसले अप्रत्याशित शोक भोग्छ, उसले भगवानलाई त सराप्छ भने यो सरकार के हो? रास्वपा के हो?,’ उनले भने।
नागरिकको आफू विरुद्धको प्रहार नठानी अपेक्षा, राज्य गुहार्ने अन्तिम चित्कारको रूपमा बुझ्नुपर्ने लामिछानेले बताए।
‘सरकार र दलका सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरूलाई एउटा गम्भीर अपिल गर्न चाहन्छु- यो महाविपत्तिको समयमा सर्वस्व गुमाएका नागरिकको स्वाभाविक आक्रोशलाई लक्षित गरेर सामाजिक सञ्जाल वा चोक-चौतारोमा तुच्छ टिप्पणी र कटाक्ष गर्ने कार्य आजै र अहिले नै बन्द गरौं,’ लामिछानेको भनाइ छ।
उनले शाहलाई पीडामा रहेका नागरिकमाथि कतैबाट अमानवीय दुर्व्यवहार भए विज्ञप्ति मात्र ननिकाली साच्चिकै निर्मम र पीडितको पक्षमा उभिएको छ भन्ने आभाष दिलाउन आग्रह गरे।
लामिछानले पीडितलाई होच्याउनेलाई रास्वपाबाट साधारण सदस्य नहरनेगरी निष्काशन गर्ने चेतावनी दिए।
‘नागरिकको चित्कार र आक्रोशलाई गलत व्याख्या गर्ने, सामाजिक सञ्जालको आडमा ओठे जवाफ फर्काउने र साइबर बुलिङ गर्ने छुट कसैलाई छैन। यदि, यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै पनि तहको सदस्य, पदाधिकारी विपत्तिमा परेका नागरिकमाथि सामाजिक संजालमा तुच्छ टिप्पणी गर्ने वा साइबर बुलिङ गर्ने कार्यमा संलग्न भएको पाइयो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी तत्काल पार्टीबाट निष्कासन गरिनेछ,’ उनले भने।
उनले आफू अहिले पार्टी बलियो भूमिकामा रहेकाले पीडितको घरदैलोमा नगएको बताए। ‘एउटा मनले भन्छ- तँ जा, त्यो अकल्पनीय विपद्मा रोइरहेका नागरिकको आगनमा पुग्, सेल्टरमा बस्, उद्धार र राहतमा काँध थाप् र नजिकबाट नियाल्। तर आज म जुन जिम्मेवारीमा छु, त्यसको बोध गर्दै म रोकिएको छु। मेरो दायित्व भावनाको भेलमा बगेर एक्लै दौडिने होइन, समग्र राज्य संयन्त्र, दलीय संरचना र सिंगो समाजलाई एकढिक्का बनाएर विपत्तिको मैदानमा प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्ने हो,’ उनले भने।
यद्यपि, उनले आफू नागरिकको पीडा सुन्न केही दिनमा विपद क्षेत्रमा जाने सोचमा रहेको बताए।
उनले आफू सरकारले गरेका प्रयासमाथि प्रश्नै गर्न नहुने पक्षमा नरहेको समेत भने। प्रतिपक्षको रचनात्मक आलोचना लोकतन्त्रमा अधिकार नभइ कर्तव्य पनि भएको लामिछानेको भनाइ छ।
‘सरकारमाथि प्रश्न गरौँ, जवाफदेहिता मागौँ, कमजोरी सच्याउन दबाब दिऊँ। तर राष्ट्रिय पीडालाई राजनीतिक हतियार बनाउने छुट हामी कसैलाई पनि छैन,’ उनले भने।
उनले नेपालले जलवायु न्यायको लडाइँ लड्नुपर्ने बताए। उनले विपत्तिको घाउमा मलम लगाएर नपुग्ने बताउँदै राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित भएर पनि नपुग्ने बताए।
जलवायु परिवतर्नबारे सरकारले विभिन्न देशका सरकारहरूसँग समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ छ।
‘राष्ट्र-राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयहरूलाई सरकारहरूले मात्र दिशा दिन सक्दैनन्, विश्वका जनप्रतिनिधिहरू, विश्वभरिका संसद्हरू र जनमतले पनि अन्तर्राष्ट्रिय नीति र निर्णय निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। त्यसैले अब यो सम्मानित सदनले पनि आफ्नो विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकारले विश्वका सरकारहरूसँग संवाद गरिरहँदा नेपालको संसद्ले विश्वभरिका संसद् र जनप्रतिनिधिहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले संसदका दुवै सदनबाट जलवायु सम्बन्धि विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताए।
‘संसदीय कूटनीतिको एउटा नयाँ र ऐतिहासिक अध्याय सुरु गर्नुपर्नेछ। यस सम्मानित संसद् समक्ष मेरो प्रस्ताव छ- हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पहल गरौँ,’ उनले भने।
हिमालयको संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनका लागि ग्रीन क्लाइमेट फन्डमा विशेष र सहज वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न साउथ-साउथ कोअपरेसन मार्फत हिमालय सम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई अघि बढाउन पनि लामिछानेले आग्रह गरे।
लामिछानेले सीमापार प्राविधिक चेतावनी तथा विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्न, हिमाली समुदायको जीवन, जीविकोपार्जन र सुरक्षित भविष्यको संरक्षण गर्न तथा जलवायुजन्य हानि र क्षतिको संवेदनका लागि फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेजबाट न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताए।
‘जलवायु परिवर्तन हाम्रा नागरिकका लागि जीवन र मरणको विषय बनेको छ। पछिल्ला विनाशकारी हिमपहिरोहरूले वनमा रहेको कार्बन भण्डारलाई जस्तै पर्वतीय हिउँलाई पनि महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पत्तिका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकतालाई उजागर गरेका छन्,’ उनले भने।
