काठमाडौं। नेपाल टेलिकमकी तत्कालीन निमित्त प्रबन्ध निर्देशक रिना डंगोलले फोरजी सेवा विस्तारमा ‘स्मल सेल’ नराख्दा भएको क्षति अध्ययन गर्न उज्वल पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिन्। त्यो कमिटीमा टेलिकमकै राजिव पौडेल, सुनिल कर्ण र सन्तोष शर्मा सदस्य थिए। समितिले असार २१ गते प्रतिवेदन बुझायो।

प्रतिवेदन पेस भएको एक सातामै भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाई पाएर टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा संगीता पहाडी फर्किइन्। टेलिकम उच्च स्रोतका अनुसार यो प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ। गोप्य मात्रै होइन, प्रतिवेदन बनाउने संयोजक पोखरेललाई बबरमहलको नेटवर्क-२ मा सरुवा भएको छ।

बिजमाण्डूलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा ‘स्मल सेल’ नराख्दा टेलिकमलाई १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको उल्लेख छ। यो क्षति भएको रकम फोरजीका लागि ठेक्का पाएको कम्पनीबाट लिनुपर्ने भएकै कारण प्रतिवेदन गोप्य राखिएको स्रोतले बतायो।

‘स्मल सेल’ ठूला भवन, लिफ्ट, धेरै जनसंख्या भएका स्थानमा नेटवर्क लाग्नका लागि राखिने उपकरण हो। उदाहरणका लागि लिफ्टमा रहेका बेला टेलिकमको नेटवर्क हुँदैन। ‘स्मल सेल’का उपकरण राख्न सकिएको भए त्यहाँ टेलिकमको नेटवर्क भएर कुराकानी गर्न सकिन्थ्यो।

फोरजी ठेक्का लगाउँदा नै टेलिकमले ‘स्मल सेल’ पनि राख्नुपर्ने सर्तसहित बिड डकुमेन्ट तयार पारेको थियो। तर, ठेक्का पाएको कम्पनीले अमेरिकाले चीनलाई चिप्समा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै उपकरण ल्याउन नसकेर जोड्न सकेन। जोड्न नसकेपछि टेलिकमले फ्रिक्वेन्सीबापतको दस्तुरदेखि अन्य सेवामा धेरै आम्दानी गुमाएको छ। यसै विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो।

झण्डै एक दशकअघि फोरजी विस्तारका लागि १९ अर्बको ठेक्का दुई वटा कम्पनीले पाएका थिए। रेडियो एक्सेस नेटवर्कको ठेक्का हङकङको चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेसनल (सीसीएसआई) र कोर नेटवर्कको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी जेडटीइले पाएका थिए। त्यस बेला टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा डिल्लीराम अधिकारी थिए। बिजमाण्डूलाई प्राप्त तत्कालीन टेण्डर डकुमेन्टका आधारमा सीसीएसआई पनि हुवावेकै कम्पनी हो।

प्रतिवेदन अनुसार यो सेवा खरिद गर्दा लाग्ने थप लागत ७३ करोड ९२ लाख, फ्रिक्वेन्सीबापत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ३३ करोड ४७ लाख, आपूर्तिकर्तालाई अग्रिम भुक्तानी गरिएको रकम १० करोड ४५ लाख, सम्भावित व्यावसायिक नोक्सानी १० करोड १३ लाख, गुणस्तर कायम गर्न गरिएको थप लगानी १ करोड ८९ लाख र एलसी खोल्दा भुक्तानी भएको रकम १० लाख रुपैयाँ गरी कुल १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको उल्लेख गरिएको छ।

टेलिकमले ‘स्मल सेल’का लागि २३०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी बुक गरेको थियो। त्यो बुक गरेका आधारमा टेलिकमले प्राधिकरणलाई पैसा बुझाइरहेको छ। तर, सेवा भने पाउन सकेको छैन।

स्रोतका अनुसार यो प्रतिवेदन पेस भएपछि टेलिकममा हंगामा भएको थियो। टेलिकमको उच्च तहमा रहेर फोरजी विस्तारमा संलग्न भएकाहरुले धेरै नोक्सानी देखाइएको भन्दै प्रतिवेदनमाथि प्रश्न गरेका थिए भने अर्काथरीले भने ठेक्का गर्दा नै तोकिए अनुसार काम नभएमा १० प्रतिशत (लिक्विडिटी ड्यामेज)सम्म जरिवाना हुनुपर्ने प्रावधान रहेकाले थौरै भएको जिकिर गरेका थिए। स्रोतका अनुसार ‘स्मल सेल’का लागि दुई अर्बको कम्पोनेन्ट थियो।

फोरजी कसरी सम्पन्न?

‘स्मल सेल’ नराखी फोरजी सेवा अपग्रेडेसन नै भन्न नसकिने जान्दाजान्दै सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र दिन खोजिएको स्रोतले बतायो।

‘मल, लिफ्ट, अन्डरग्राउड पार्किङमा समेत नेटवर्क लाग्दैन। यस्तो सेवा हुँदाहुँदै फोरजी सम्पन्न गर्न कसरी भयो?,’ टेलिकमकै एक प्राविधिकले बिजमाण्डूसँग भने, ‘१९ अर्ब खर्चिएर गरेको काम यस्तो भइरहँदा पनि अहिलेको सरकारमा रहनेले पनि फोरजी क्लोज गर्न दबाब दिइरहेका छन्।’

उनका अनुसार पुरानै सरकारका पालामा जस्तै भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने नीति लिने की गुणस्तरहीन सेवाका बारेमा अध्ययन गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। ‘फोरजी सेवाको गुणस्तरदेखि स्मल सेलसम्मको विषयमा अनुसन्धानकारी निकायले पनि छानविन गरिरहेको होला। त्यो कुरा सबै जानकारी भएर पनि अहिलेको सरकारका प्रतिनिधिले क्षतिपूर्ति लगायत विषय उठाउनुपर्नेमा बन्द गर्न किन भनिरहेका छन्?,’ ती प्राविधिकले भने, ‘सरकार फेरिए पनि प्रवृति उस्तै रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ।’