काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय हिमाली क्षेत्रमा आएको ‘ग्लेसियर-रक एभालान्च’ (हिमचट्टान पहिरो) र त्यसपछिको क्षतिबारे अति कम विकसित देश (एलडीसी) हरुले नेपालप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

टिमोर-लस्तेमा बसेको अति कम विकसित देश समूहका मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरुको बैठकले जारी गरेको ‘२०२६ दिली मिनिस्टेरियल डिक्लेरेसन अन क्लाइमेट चेन्ज’ मा नेपालमा भएको पछिल्लो विपदप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरिएको हो।

घोषणामा ४४ वटा देशहरुले नेपालमा हालै भएको जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हिमाली ग्लेसियर-रक एभालान्च र त्यसपछि आएको बाढीका कारण भएको मानवीय क्षति तथा पूर्वाधार विनाशप्रति सहानुभूति र ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेको छ।

बाढीले सडक, पुल, वस्ती, व्यापारिक तथा अन्य पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुऱ्याइरहेका बेला आएको यो अन्तर्राष्ट्रिय घोषणाले नेपालको जलवायु जोखिमलाई विश्व मञ्चमा समेत उठाएको छ।

एलडीसी समूहले जलवायु संकटका कारण आफ्ना देशमा जनजीवन, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, समुदाय र वर्षौंको विकास उपलब्धि माथि गम्भीर असर परिरहेको उल्लेख गरेको छ। यी देशहरुले विश्वव्यापी कार्वन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने सबैभन्दा बढी भोगिरहेको घोषणामा उल्लेख छ।

नेपालको पछिल्लो बाढी र हिमाली क्षेत्रमा देखिएको विपद्‌को सन्दर्भमा यो विषय थप महत्वपूर्ण बनेको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिन थालेका जोखिम, त्यसबाट उत्पन्न बाढी तथा पहिरो र त्यसले सडक तथा अन्य पूर्वाधारमा पार्ने असर केवल प्राकृतिक विपद्‌को विषय नभई जलवायु अनुकूलन र पूर्वाधारको पुनःनिर्माणसँग जोडिएको विषय बन्न थालेको जनाइएको छ।

एलडीसी समूहले जलवायु संकटको सामना गर्न विश्वव्यापी उत्सर्जनमा तीव्र कटौतीसँगै कमजोर तथा जोखिममा रहेका देशहरुको अनुकूलन क्षमता बढाउन ठुलो संख्यामा वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ। विशेषगरी अनुकूलन र ‘लस एन्ड ड्यामेज’ सम्बोधन गर्न वित्तीय सहयोग बढाउनुपर्नेमा समूहले जोड दिएको छ।

घोषणामा विकासशील तथा जोखिममा रहेका देशहरुका लागि जलवायु वित्तमा अझै ठुलो खाडल रहेको उल्लेख गरिएको छ। एलडीसीहरुको मात्रै जलवायु योजनामा पहिचान भएका आवश्यकताहरु १ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी रहेको बताइएको छ।

समूहले विकसित देशहरुलाई सन् २०३५ सम्म प्रतिवर्ष कम्तीमा १२० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अनुकूलन वित्त उपलब्ध गराउने लक्ष्यतर्फ तत्काल र उल्लेख्य रुपमा अघि बढ्न आह्वान गरेको छ। साथै जलवायु वित्तलाई अनुदानमा आधारित, पूर्वानुमानयोग्य र जोखिममा रहेका देशले सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

नेपालमा गएको बाढी पछि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको व्यवहारिक महत्वसमेत बढेको विज्ञहरु बताउँछन्। यो घोषणाले पूर्वाधार पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूल सडक तथा पुल निर्माण, जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन र विपपछि हुने ‘लस एन्ड ड्यामेज’ को सम्बोधनका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा आफ्नो दाबी बलियो रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था बनेको बताइन्छ।

घोषणामा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने बसाइँसराइ, विस्थापन र योजनाबद्ध पुनर्स्थापनाको जोखिम समेत बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विस्थापन र मानव गतिशीलतासम्बन्धी छुट्टै मन्त्रीस्तरीय संवाद आवश्यक रहेको एलडीसी समूहले जनाएको छ।

त्यस्तै, ‘लस एन्ड ड्यामेज’ का लागि स्थापना गरिएको कोषमा माग र उपलब्ध स्रोतबीच ठुलो अन्तर रहेको घोषणामा उल्लेख छ। ११९ देशले १७६ वटा सहायता मागमार्फत २.८ अर्ब डलर माग गरेकोमा उपलब्ध वित्तीय स्रोत निकै कम रहेको र ४१ वटा एलडीसीले मात्रै ७२ वटा मागमार्फत १ अर्ब डलरभन्दा केही बढी रकम आवश्यक रहेको जनाइएको छ।

नेपालमा पछिल्लो बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणसँगै भविष्यमा यस्ता विपद् थेग्न सक्ने जलवायु-उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको यो भेलाले स्पष्ट पारेको छ।

एलडीसी समूहले आगामी कोप३१ बाट जलवायु अनुकूलन, लस एन्ड ड्यामेज, वित्त, प्रविधि र क्षमता विकासका क्षेत्रमा ठोस परिणाम आउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ।