काठमाडौं। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले खाना पकाउने ग्यास आपूर्तिलाई सहज बनाइराख्न निजी ग्यास कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै आफ्ना ‘एसटीसी सिलिन्डर’मा ग्यास भर्न सुरु गरेको छ।

गत आइतबार धादिङको कृष्णभीरमा त्रिशूली नदीले कटान गरेर पृथ्वी राजमार्ग पूर्ण अवरुद्ध बनाएपछि कर्पोरेशनले नयाँ विकल्पको खोजी गर्दै निजी ग्यास कम्पनीको ग्यास प्लान्टमा आफ्ना ‘एसटीसी सिलिन्डर’मा ग्यास भरेर काठमाडौं ल्याउने नीति लिएको हो।

सो राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा कर्पोरेशनको धादिङ जुगेखोलास्थित ‘एलपिजी प्लान्ट’मा पनि असर परेको छ। आफ्नो प्लान्टमा ग्यासको बुलेट आउन सम्भव नभएपछि कर्पोरेशनले तत्काल अन्य निजी क्षेत्रका सहज स्थानमा रहेका मनोजसहित बाबा ग्यासका ‘प्लान्ट’सँग सहकार्य गरेर आफ्ना खाली सिलिन्डरमा ग्यास भरेर वैकल्पिक मार्गबाट उपत्यका भित्र्याउने प्रबन्ध मिलाएको हो।

विषम प्राकृतिक विपद्को अवस्थालाई ख्याल गर्दै कर्पोरेशनले उपभोक्तालाई ग्यासको अभाव हुन नदिन यो नीति अवलम्बन गरेको कर्पोरेशनका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बज्रेश झाले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘पहिलो चरणमा शुक्रबारसम्म ती २ निजी प्लान्टमा भरिएका ग्यासका सिलिन्डर काठमाडौं आइपुग्ने छन्।’

कर्पोरेशनले आफ्नो ग्यास प्लान्टका लागि छुटेका केही ग्यासका बुलेट ती निजी कम्पनीमा ‘डाइभर्ट’ समेत गरेको छ।

सीमित कोटा : चुस्त वितरण प्रणाली

नेपाल आयल निगमले कर्पोरेशनलाई न्यून कोटा अर्थात् ‘पीडीओ’ अनुमति प्रदान गर्दा उसले चाहेर पनि यथेष्ट ग्यास बिक्री गर्न पाइरहेको छैन। निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशनबाट कुल ३ हजार २५ ग्यास बुलेटका लागि सम्झौता गरेको जनाइएको छ।

सोमध्ये करिब २ प्रतिशत अर्थात् ५३ वटा ‘बुलेट’ मात्र कर्पोरेशनको भागमा परेको छ। कर्पोरेशनले हाल मासिक ५५ हजारदेखि ६० हजारको हाराहारीमा ‘एसटीसी सिलिन्डर’ खपत गरिरहेको जनाइएको छ।

निजी क्षेत्रका ग्यास कम्पनीले खाडी सङ्कट, पछिल्लो समय पृथ्वीराजमार्ग अवरुद्ध एवं अन्य बहना देखाउँदा उपभोक्ता समस्यामा पर्दै आएका छन्। कर्पोरेशनले हाल कुपन प्रणालीमार्फत बिक्री वितरणलाई सहज बनाइराखेको छ।

सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झाले भने, ‘उपभोक्तालाई कुपन वितरण गर्दा नै ग्यास प्राप्त गर्ने दिन सुनिश्चित गर्दछौँ।’

६ महिनालाई पुग्ने आयोडिनयुक्त नुन ‘स्टक’

सरकारको आयोडिनयुक्त नुनको सर्वसुलभ पहुँच आमनागरिकसम्म पुर्‍याउने नीति र यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने कर्पोरेशनले ६ महिनालाई पुग्नेगरी नुनको मौज्दात राखेको छ।

यही भदौ १७ गते बुधबार कर्पोरेशनका भण्डारणमा १ लाख २७ हजार ३६१ मेट्रिकटन नुन ‘स्टक’ रहेको सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झाले जानकारी दिए। उनका अनुसार देशभर वार्षिक २ लाख टनभन्दा बढी आयोडिनयुक्त नुनको माग हुँदै आएको छ। कर्पोरेशनले गत आवमा करिब २ लाख १० हजार टन नुन बिक्री वितरण गरेको थियो।

‘आयोडिन’ शरीरलाई दैनिक रुपमा नभई नहुने अतिसुक्ष्म पोषक तत्व हो। सरकारले दुई बालबालिका चिन्ह भएको नुन ‘थोरै खाऔँ, सही मात्रामा खाऔँ’ भन्दै आग्रह गरिरहेको छ।

उपभोक्तावादीहरूले नुन अत्यावश्यक वस्तु भएकाले सरकारको नीतिभित्रै राख्नुपर्ने र यसको बिक्रीमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनै नहुने आवाज उठान गर्दै आएका छन्।

उनीहरूको तर्क छ, ‘विषम अवस्थामा निजी क्षेत्रले नुनको सहज आपूर्ति मिलाउन सक्दैन। विपद् लगायत अन्य असहज अवस्थामा सार्वजनिक संस्थाले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर कर्पोरेशनले आफूलाई अब्बल सस्थाका रुपमा प्रमाणित गरेको छ।’

चिनीमा बजार हस्तक्षेप

अर्कोतर्फ कर्पोरेशनले पछिल्ला दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर उकालो लागिरहेको चिनीको बिक्रीलाई चुस्त बनाउँदै बजार हस्तक्षेप गरेको छ।

निजी क्षेत्रबाट प्रतिकिलो १३५ रुपैयाँसम्म बिक्री भइराखेको चिनी कर्पोरेशनले १०० रुपैयाँमा बिक्री गरिराखेको छ। कर्पोरेशनले दिएको जानकारीअनुसार यही भदौ ९ गते मात्र संस्थाले ६०० टन चिनी भित्र्याएको थियो। संस्थाले सरकारको नीतिअनुसार चिनी बिक्री गर्दै आएको छ। पछिल्ला दिनमा कर्पोरेशनले ३ हजार टन बजारमा पठाइसकेको छ।

दैनिक बजारमा उपभोग्यवस्तु चामल, दाल, गेडागुडी, तेल लगायत वस्तुको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ तर कर्पोरेशनले आफूले बिक्री गर्दै आएको खाद्यन्नमा मूल्य स्थिर राख्न सफल भएको जनाएको छ।

सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झाले भने, ‘सरकारी निजी स्वामित्वको कर्पोरेशनको ध्येय दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्यवस्तु नुन लगायत अन्य खाद्यान्न वस्तुलाई असहजस्थितिमा पनि निरन्तर सेवा पुर्‍याउनु हो। नाफामा मात्र होइन।’

विपद्का अवस्थामा सार्वजानिक संस्थाको भूमिका र अपरिहार्यता अझ बढ्ने देखिन्छ। रासस