काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएका बेला ऋण महँगो हुने नीति अख्तियार गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संचालन खर्चको ९० प्रतिशत आधार दरमा जोड्न पाउने सुविधा दिएर राष्ट्र बैंकले ऋण महँगिने नीति लिएको हो।

राष्ट्र बैंकले आधार दर गणना विधि परिमार्जन गरेर बैंकलाई राहत दिन खोज्दा ऋणीलाई भने भार पर्ने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा जोड्न पाउने संचालन खर्चको सीमा राष्ट्र बैंकले ८५ प्रतिशतबाट बढाएर ९० प्रतिशत पुर्‍याइ दिएको छ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले नयाँ व्यवस्थाका कारण अब आधार दर बढ्ने बताए। आधार दर बढ्नु भनेको ऋण महँगिनु हो।

‘बैंकहरुले आफ्नो संचालन खर्चको ८५ प्रतिशत रकम बेसरेटमा सिफ्ट गर्न पाइरहेकोमा अब ९० प्रतिशतसम्म गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो भनेको बैंकहरुलाई थप पाँच प्रतिशत खर्च ऋणीमा सार्न दिइएको हो। यसले बेसरेट बढ्छ। जसले गर्दा ऋण महँगिन्छ,’ उनले भने।

आधार दरमा गणना गर्न पाउने संचालन खर्चको सीमा बढाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने राहत पुग्छ। यसले उनीहरुको लागत कम हुन्छ तर त्यो लागत ऋणीले व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ।

नियामकीय प्रावधान अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु खर्च, कोष लागत (कष्ट अफ फण्ड), अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)बापतको अपर्चुनिटी कष्टको ‘वेट’का आधारमा बेसरेट निकालिन्छ। बेसरेट बैंकहरुका लागि लागत हो। त्यसमा प्रिमियम जोडेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्छन्। प्रिमियम बैंकहरुको आम्दानी हो।

संचालन खर्चमा बैंकले कर्मचारीलाई दिने तलबभत्ता, कार्यालयको भाडा, बिजुली, विज्ञापन लगायत शीर्षकमा हुने खर्च समावेश हुन्छ। अब बैंकहरुले यस्तो खर्चको ९० प्रतिशत लागत ऋणीलाई सिफ्ट गर्न पाउनेछन्।

कष्ट अफ फण्ड बैंकमा राखेको निक्षेपबापत निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याज हो। बैंकहरुले निक्षेपको निश्चित प्रतिशत राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने पैसा सीआरआर हो। यस्तो पैसामा बैंकहरुले ब्याज पाउँदैनन्। यस्तो पैसालाई बैंकहरुले अपर्चुनिटी कष्टका रुपमा बेसरेटमा जोड्न पाउँछन्। साथै, बैंकहरुले एलएलआरलाई पनि अपर्चुनिटी कष्ट मानेर त्यसको लागत बेसरेटमा सिफ्ट गर्न पाँउछन्।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३को असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत बेसरेट ४.८८ प्रतिशत छ। २०७९ पुसमा बैंकहरुको औसत बेसरेट १०.९१ प्रतिशत थियो। रेमिटेन्स आप्रवाहमा वृद्धि र कर्जाको सुस्त मागका कारण तरलता थुप्रिएपछि बैंकहरुको कष्ट अफ फण्ड घटेर बेसरेट तल आएको हो।

प्रणालीमा तरलता थुप्रिएका बेला राष्ट्र बैंकले भने ऋण झन् महँगिने व्यवस्था गरेको हो। त्यही कारण त आधार दर गणना विधिमा परिवर्तन गरिएकामा राष्ट्र बैंककै पूर्वकर्मचारीले आलोचना गरेका छन्। राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीले ऋण लगानी विस्तार हुन नसकिरहेका बेला ऋणी महँगिने नीति लिनु गलत भएको बताए।

‘राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुको साटो घुमाएर उनीहरुकै कान समात्ने काम गरेको छ। जुन गलत हो,’ पंगेनीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘अहिले बेसरेटमा गणना गर्न पाउने बैंकहरुको संचालन खर्चको सीमा बढाउने निर्णयको कुनै औचित्य देखिंदैन।’

कर्जाको माग सुस्त रहेका कारण बैंकिङ प्रणालीमा अहिले १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै तरलता छ। तैपनि बैंकहरुले संचालन खर्च सतप्रतिशत नै बेसरेटमा गणना गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि लबिइङ गर्दै आएका थिए।

बैंकहरुले संचालन खर्च कष्ट अफ फण्डमा आउनु पर्‍यो भनिरहेका थिए। त्यही कारण हामीले बेसरेटमा जोड्न पाउने सीमा ९० प्रतिशत पुर्‍याएका हौं। यसले संचालन खर्च धेरै भएका बैंकहरुलाई केही राहत हुन्छ। तर बेसरेट थोरै बढ्नेछ। संचालन खर्च कम हुने बैंकका हकमा भने धेरै फरक पर्दैन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकृतले भने, ‘अहिले भदौ चलिरहेको छ। साउनको संचालन खर्चलाई कन्सिडर गर भनेका छौं।’