काठमाडौं। भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको अनुमानित आकार पत्ता लगाउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ‘अर्जेन्ट असेस्मेन्ट’ गरिरहेको छ।

प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक मूल्यांकनमा ५ देखि ६ खर्ब क्षति आकलन गरिएको छ। जसमा हालसम्म १५०० व्यापारिक प्रयोजनका निजी घर अर्थात् साना, ठूला सबै खालका पसल भएका घरमा क्षति पुगेको छ।

त्यस्तै आवासीय घर र सरकारी भवन करिब ३०० हाराहारी क्षति भएको प्रारम्भिक रिपोर्ट आएको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसका साथै १७ विद्यालयमा सामान्यदेखि पूर्ण क्षति पुगेको छ। जसमध्ये ७ वटा पूर्ण क्षतिग्रस्त छन्। मोटरबेल र झोलुङ्गे गरेर ५० वटा पुल पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको प्रारम्भिक विवरण छ।  

प्राधिकरण स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार निजी र सार्वजनिक दुवै पूर्वाधारमा गरेर ५-६ खर्बजति क्षतिको आकलन गरिएको छ। यसको स्थानान्तरण तथा पुनर्निर्माणमा भने १-२ खर्ब थप रकम आवश्यक हुने अनुमान छ।

‘हाम्रो प्रारम्भिक अध्ययनमा बढीमा ६ खर्बजति क्षति भएको जस्तो देखिन्छ। अहिले तत्काललाई राहत, उद्धारलगायतमा सहज होस् भनेर मात्रै आकलन गरिएको तथ्यांक हो। यकिन तथ्यांक भने पछि विस्तृत अध्ययनपछि योजना आयोगले निकाल्ने छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी द रोयटर्सलाई पुनर्निर्माणमा ५ अर्ब डलर (करिब ७ खर्ब ६० अर्ब) खर्च हुने प्रारम्भिक आकलन सुनाएका छन्।

विपद् प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार भौतिक क्षति रसुवा, नुवाकोट र धादिङको नदी तटीय क्षेत्रमा भए पनि मानवीय क्षतिमा देशभरका नागरिक परेका छन्।

‘यसले गर्ला राहत प्याकेज र पुनर्स्थापना यी जिल्लामा मात्रै केन्द्रित हुनेछैन। बाढीले प्रभावित अन्य क्षेत्रका नागरिकका लागि पनि उत्तिकै आर्थिक सहायता आवश्यक छ। यसले गर्दा पुनर्स्थापनामा थप स्रोत आवश्यक पर्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन्।

पीडीएनएपछि दातृ सम्मेलन

प्राधिकरणले गरिरहेको ‘अर्जेन्ट असेस्मेन्ट’का आधारमा पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेस्मेन्ट (पीडीएनए) हुनेछ। जसले विस्तृतरुपमै कहाँ, कति क्षति भयो र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि कति स्रोत चाहिन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक दिनेछ।

पीडीएनएको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्नेछ। ‘अर्जेन्ट असेस्मेन्टको रिपोर्ट आएपछि पीडीएनए सुरु हुनेछ। त्यसका लागि अहिले प्रारम्भिक छलफलमात्रै भएको छ,’ योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले भने।

आयोगले पीडीएनए तयार गरेपछि सरकारले सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् लगायत सार्वजनिक पूर्वाधार र निजी क्षेत्रको क्षति यकिन हुनेछ। त्यसपछि योजना आयोग र सरकार पुनर्निर्माण लगायत कामका लागि स्रोतको जोहोमा लाग्नेछन्।

पीडीएनएले क्षेत्रगत रूपमा अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, सरकारी बजेट र निजी लगानीको मिश्रित वित्तीय मोडल दिने स्रोतले जानकारी दिएको छ। जसबाट दातृ निकायको लगानीका साथै अन्य क्षेत्रको बजेट रकमान्तर गरेर प्रभावित क्षेत्रमा लगाउने विकल्प पेस हुनेछ।

तत्कालका लागि आपत्कालीन उद्धार र अस्थायी पुनर्स्थापनाका लागि सरकारसँग पर्याप्त कोष भए पनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि बाह्य सहयोगविना सम्भव नहुने निष्कर्षमा अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग पुगेका छन्।

त्यसो त बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनर्निर्माणको सबै भार सरकारको बजेटमाथि राख्नुपर्ने अवस्था छैन। जलविद्युत्, उद्योग, होटल, व्यापारिक संरचना र कतिपय निजी घरको क्षति बीमा रकमले पूर्ति गर्नेछ।

पीडीएनएको रिपोर्ट आएपछि कुन क्षेत्रमा सरकारको बजेट, कुन क्षेत्रमा निजी लगानी र बीमा तथा विकास साझेदारको सहयोग परिचालन गर्ने भन्ने खाका बन्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘हाम्रो बजेटबाट मात्रै यति ठूलो रकम व्यवस्थापन गर्न कठिन हुनेछ। त्यसैले बजेट पुनःप्राथमिकीकरणदेखि विकास साझेदारको सहयोग, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा निजी क्षेत्रको लगानी जस्ता विकल्पमा जानुपर्ने देखिन्छ। वैकल्पिक वित्त कोषको रकम पनि पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा खर्च हुन सक्छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार पीडीएनए सकिएलगत्तै सरकारले दातृ निकायसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ। ‘पीडीएनए २/४ दिनमा सुरु हुन्छ होला। त्यो सकिएपछि अनि स्रोतको जोहोमा लाग्ने तयारी हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो।

सम्मेलनमा नेपाललाई ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहायता दिइरहेका बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय निकायलाई बोलाइने छ। जसमा दातृ निकाय तथा विकास साझेदारबाट सहुलियतपूर्ण ऋण वा अनुदान दुवै लिने खाका प्रस्तुत हुनेछ।

जलवायु, वातावरणलगायत कारण हुने प्रकोपमा दातृ निकायको बढी चासो हुने भएकाले स्रोत जुट्नेमा अर्थ मन्त्रालय ढुक्कजस्तै देखिन्छ। ‘यो विनाश जलवायुजन्य देखिन्छ। त्यसैले यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न दातृ निकाय आफैं पनि अग्रसर हुने भएकाले आवश्यक स्रोत जुट्ने अनुमान छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

जसबाट प्राप्त हुने रकम प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापनामा खर्च हुनेछ। नेपालले यसअघि २०७२ को भूकम्पपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर पुनर्निर्माणको स्रोत जुटाएको थियो।

‘सार्वजनिक पूर्वाधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण र अन्य कामका लागि अनुदानको प्रस्ताव पेस हुने सम्भावना छ। त्यसका साथै प्रभावित परिवारको आवास, जीविकोपार्जन तथा सामाजिक पुनर्थापनाका लागि सकेसम्म अनुदान र सरकारी स्रोत परिचालन हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो।  

पुनर्स्थापनाको मोडालिटीबारे छलफल

सरकारले बाढी प्रभावितलाई पुरानै ठाउँमा फर्काउने वा नयाँ सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने विषयमा पनि छलफल अगाडि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले पुनर्निर्माण वा पुनर्स्थापना दुवै मोडालिटीबारे छलफल अघि बढाएका हुन्।

प्रभावित जनसंख्या, भूगोल, पहुँचमार्ग, पूर्वाधारबारे विस्तृत अध्ययनको रिपोर्ट आएपछि निष्कर्षमा पुगिने योजना आयोगले जनाएको छ। ‘बाढी प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक भौगोलिक बनावट नै फेरिएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नजिकै स्थानान्तरण नै उपयुक्त मोडल हो,’ आयोग स्रोतले भन्यो।  

यसका लागि आयोगले प्रभावित बस्तीको विस्तृत नक्सांकन निकाल्ने तयारी अगाडि बढाएको छ। जसबाट कुन ठाउँ पुनः बसोबास गर्न मिल्ने अवस्थामा छ र कुन अनुपयुक्त छ भन्ने प्राविधिक निष्कर्ष आउने छ।

तर, स्थानान्तरण त्यति सहज नरहेको सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ। भूकम्पपछि स्थानान्तरण भएका र नयाँ स्थानमा बनाइका केही बस्ती प्रयोगविहीन छन्। जस्तो गोरखाको बारपाकमा एनआरएनएले बनाइदिएको करिब ५०० घरसहितको बस्ती अहिलेसम्म पनि प्रयोगमा छैन।

त्यसैले सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सबै पाटोलाई ख्याल गरेर स्थानान्तरणको निर्णय हुने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

‘नयाँ बस्ती बनाउँदा प्रभावित परिवारको रोजगारी तथा आयआर्जनका स्रोतसँगको दूरीलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। मुख्य सडकसँग जोड्ने पहुँचमार्ग, वैकल्पिक सडक, पुल तथा आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने मार्गको व्यवस्था सुरुदेखि नै गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए फेरि राज्यले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर नयाँ पहुँचमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अब मुलुकको विकास मोडल नै तय गर्ने बताएका छन्। ‘पीडीएनएले बाढी प्रभावितको क्षति र पुनर्स्थापनामात्रै होइन,सिंगो मुलुकले अब गर्ने विकासको मोडालिटी तय गर्नेछ,’ उनले भने।

चीनको निर्णयमा भर

बाढीले क्षति पुर्‍याएका सबैजसो ठाउँ बजार क्षेत्र हुन्। भूकम्पपछि चीनसँगको व्यापारमा मुख्य नाकाको रुपमा स्थापित भएको रसुवागढी कोल्याप्स नै भएको छ।

चिनियाँ पक्षले चासो नदिंदा अहिले तातोपानी आसपासका बजार लगभग हराएका छन्। त्यसैले अहिलेको बाढीपछि बस्ती र सडकको पुनर्निर्माणमा चिनियाँ पक्षसँग पनि कुरा राख्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

विगतमा तिब्बत-नेपाल भएर बग्ने नदीबारे चीनसँग केही सम्झौता भएका छन्। हिमाली क्षेत्रका बस्तीलाई पुनर्स्थापना गर्न, रि-सेटलमेन्ट गर्न चीन सरकारले सहयोग गर्ने भन्ने सम्झौता पनि छ। त्यसका आधार बस्ती र सडक पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ।

सरकारी अधिकारीहरू पनि यसबारे जानकार छन्। ‘चीनले तातोपानीजस्तै चासो दिएन भने हामीले मात्रै बनाएका संरचना काम नलाग्न सक्छ। त्यसले अहिलेको क्षतिपछि नजिकै पुनर्निर्माण हुने बजारको सस्टेनिबिलिटीमै समस्या पर्न सक्छ। त्यसैले परराष्ट्रमार्फत दुई देशबीच संवाद गरेर अगाडि बढ्ने सल्लाह दिनेछौं,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।