नेपालले पछिल्लो एक दशकमै ठूला प्राकृतिक विपद्को सामना गरिसक्यो। यसले गर्दा राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणमा केही अनुभव बटुलेको पनि छ। भूकम्प, कोभिडदेखि रसुवा बाढीसम्म आउँदा प्रशासन, सुरक्षा निकाय राजनीतिक दल, समाज सबैमा थोरै भए पनि ‘डिजास्टर अन्डस्ट्यानिङ’ पुगेको छ।
भूकम्पले करिब-करिब सिंगो देशलाई एकैपटक प्रभाव पारेकाले एक खालको अन्योल सिर्जना गरेको थियो। तैपनि सबैको साथले उद्धार, राहतदेखि पुनर्निर्माणसम्म सफलतापूर्वक नेपालले गर्यो।
अहिले निश्चित क्षेत्र प्रभावित छन्, बाँकी क्षेत्रले साथ र सहयोग दिन सक्ने अवस्था छ, दिइरहेको पनि छ। अहिलेको प्राथमिकता भनेकै उद्धार, खोज र राहत नै हो। जीवनरक्षा नै अहिलेको आवश्यकता हो।
यसका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जुन संरचनमा बनाइएको छ, त्यसले उद्धार, राहतलगायत अपरेसनमा क्षमताअनुसारको काम गरिरहेकै छ। यो संरचना एकदमै प्रशंसायोग्य छ तर स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कम्युनिकेशन ग्याप भएको हो कि जस्तो लाग्छ।
केन्द्रबाट जाने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीभन्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय वस्तुस्थिति बढी जानकार हुन्छ। उहाँहरूको अधिकांश घरपरिवारसँग दोहोरो चिनजान नै हुन्छ। त्यसैले स्थानीय सरकारलाई अगाडि लगाएर उद्धार र राहतको काम गर्दा थप प्रभावकारी हुनेछ।
उद्धारमा ड्रोनलगायत प्रविधिको प्रयोग बढाउन सकिन्छ। यसमा निजी क्षेत्रको पनि साथ लिन सक्ने अवस्था देखेको छु।
२०७२ को भूकम्पको बेला निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नभए पनि स्थानीय दलका प्रतिनिधिको साथ लिइएको थियो। जसले उद्धार र पुनर्निर्माणमा राम्रो सफलता दिलायो।
अस्थायी प्याकेज तत्काल ल्याउनुपर्छ
उद्धार गरेर ल्याएका प्रभावितहरूलाई राख्ने सेल्टर तत्काल बनाउन आवश्यक देखिन्छ। भूकम्पको बेला प्रभावितहरू आफ्नै घर आसपासमा टेन्ट लगाएर बस्न सक्ने अवस्था थियो।
अहिले धेरैको जायजेथा नै बगरमा परिणत भएको छ। त्यसैले पहिले घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउने र प्रभावितलाई अस्थायी सेल्टरमा राख्ने काम सँगसँगैजसो गर्न आवश्यक देख्छु। प्रभावितलाई ‘साइकोलोजिकल सपोर्ट’ असाध्यै जरुरी हुन्छ।
भूकम्पका बेला सरकारले प्रभावितलाई तत्कालका लागि २५ हजार रुपैयाँ दिएको थियो। त्यो तरिकाले केही प्याकेजहरू घोषणा गरेर परिचालन गर्न आवश्यक हुन्छ। अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि यस्तो कोषहरू हुने भएकाले सरकारले तत्काल उनीहरूसँग मिलेर यो काम गर्न आवश्यक छ।
उद्धारको काम सकिएपछि अस्थायी आवासको तयारीमा जुट्नुपर्छ। अस्थायी आवास पहिचान र आकलन गर्नलाई विज्ञहरूको टोली तत्काल परिचालन गर्नुपर्छ। अस्थायी बसोबास कहाँनिर गराउने, स्थायी कहाँ गराउनेजस्ता काम र जग्गा पहिचान गर्ने जिम्मा टोलीलाई दिनुपर्छ।
सरकारी जग्गा, निजी क्षेत्रको जग्गा वा अन्य जस्तो भए पनि त्यसको मोडालिटी बनाएर काम गर्न सकिन्छ। त्यो काम प्रभावकारी हुनका लागि सरकारले बाटो खोलिदिनुपर्ने हुन्छ। कानुनी रूपमा जग्गा प्राप्ति गर्ने कुरालाई फास्ट ट्र्याकमा हल गर्न सकिन्छ।
अस्थायी आवास, खानपान, उपचारलगायतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मानवीय सहायता गुहार्नु उचित हुन्छ। हामीले हिजो गरेको पनि त्यही हो। हुन त बाढी, पहिरोजस्ता जलवायुजन्य जोखिममा उनीहरू आफैं सहयोग गर्न अग्रसर हुन्छन्। कतिपय दातृ निकायले मानवीय सहायता परिचालन पनि गरिसकेका छन्। थप सहयोगका लागि आह्वान गर्न सरकारले कुनै अप्ठ्यारो मान्नुहुँदैन। जलवायुजन्य विपद्मा सहयोग पाउनु त नेपालको अधिकार नै हो।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ
अस्थायी व्यवस्थापनसँगै सरकारले स्थायी बसोबासको विकल्प पहिचान गर्न थाल्नुपर्छ। त्यसका लागि भौगर्भिक अध्ययन सबैभन्दा पहिलो काम हुन जरुरी छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रको तत्कालको अवस्था देख्दा पुरानै स्थानमा पुनर्स्थापित गर्न सम्भव हुने समूह निकै सानो हुने देखिन्छ।
त्यसैले नयाँ स्थान पहिचान र उक्ता क्षेत्र आर्थिक तथा समाजिक रुपमा उपयुक्त हो/होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ।
यसका लागि राष्ट्रियस्तरकै ‘नेशनल डिजास्टर रेसिलेन्स प्लान’ अर्थात् ‘विपद् उत्थानशील योजना’ बनाएर काम गर्न सकिन्छ। यसका लागि भूकम्पपछि बनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणजस्तै शक्तिशाली निकायको आवश्यकता देखिन्छ। जस्तो- राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा हुन्छ। जसले उद्धार भइसकेपछिका बाँकी काम जिम्मा लिएर बसोबाससम्मको व्यवस्थापन गर्न सक्छ।
भूकम्पपछि हामीले पीडीएनए (पोस्ट डिजास्टर निड असिसमेन्ट) गरेका थियौं। वडा-वडामा इन्जिनियरहरू राखेका थियौं। उद्धार लगत्तै सरकारको ध्यान यसमा पुग्नुपर्छ। जसबाट क्षति मूल्यांकन, आकलन निस्किन्छ। जसले पुनर्निर्माणका लागि कति पैसा चाहिन्छ? स्थानान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ? सुरक्षित ठाउँहरू कहाँ छ भन्नेजस्ता र्यापिड असेसमेन्ट दिन्छ।
यो असिस्मेन्ट अबको १५ दिन, एक महिनाभित्र गर्नुपर्छ। पहिले हामीले फ्रेमवर्क बनाएर काम गरेका थियौं। त्यही अनुसार सम्बन्धित निकायहरूलाई परिचालन गरेर, मन्त्रालयदेखि सबै स्थानीय तह, समुदाय सबैलाई परिचालन गरेर काम गर्न सकिन्छ।
स्रोत कति चाहिने भन्ने असिस्मेन्ट हुन साथ आन्तरिक र बाह्य सहयोगका लागि बाटो खुल्छ। आन्तरिक सहयोग कसरी लिन सक्छौं? प्रभावित क्षेत्रमा त्यसको परिचालन कसरी गर्ने? लगायत चिजको खाका बनाएर काम भएको थियो। अहिले पनि त्यही मोडलमा गर्दा छिटो र प्रभावकारी हुन्छ। किनभने यसमा विगतमा काम गरेको ‘मेमोरी’ राज्यसँग छ।
स्रोतको आकलनपछि दातृ निकायदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बीचमा छलफल राख्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु गम्भीर खालको छलफल गर्नुपर्यो। द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सबै निकायसँग छलफल गरेर सहयोगको आह्वान गर्न सकिन्छ।
चीनसँग चाहिँ दिल खोलेर सहयोग आह्वान गर्नुपर्छ। विगतमा नदी बेसिनबारे चीनसँग केही सम्झौता भएका छन्। हिमाली क्षेत्रका बस्तीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्न, रि-सेटलमेन्ट गर्न चीन सरकारले सहयोग गर्ने भन्ने एग्रिमेन्ट छ। त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ।
चीनको सहयोग र साथ किनभने महत्त्वपूर्ण छ भने नेपालका अधिकांश नदीको सुरुवात तिब्बतबाटै भएको छ। हिमताल, हिमनदी र पहाडी भूभागको अध्ययनमा चीनको अनुभव पनि छ।
हाम्रा नदीहरूको सम्बन्ध भारतसँग पनि उत्तिकै भएकाले यस्ता खालका विपद् आउन नदिन ‘थ्री-वे कोल्याबोरेसन’ अर्थात् चीन, नेपाल र भारतको गैरराजनीतिक संयुक्त कमिटी आवश्यक छ। यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले विशेष अग्रसरता लिनुपर्छ। तर यो दीर्घकालीन फ्रेमवर्कमा राखिनुपर्छ।
अहिलेको प्रभावित क्षेत्रमात्रै होइन देशभरका विपद्का हिसाबले संवेदनशील क्षेत्रहरू पहिचान गर्न ढिला भइसकेको छ। त्यो पहिचान गर्न पहिले नै राष्ट्रिय योजना बनिसकेको छ। त्यसमा बस्तीदेखि पूर्वाधार निर्माण सबै विषय संलग्न छन्। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने विपद् उत्थानशील मुलुक बनाउन सकिन्छ।
(ज्ञवाली २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)
