काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्यमीहरूसँग गरेको छलफलमा जनशक्ति अभावले काममा अवरोध भएको विषयले प्राथमिकता पाएको छ।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आइटी क्षेत्रका प्रतिनिधि र अर्थमन्त्रीबीचको छलफलमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले न्यून कमाइले युवा पलायन बढ्दा दक्ष जनशक्ति पाउन गाह्रो भएको धारणा राखेका छन्।
कार्यक्रममा सहभागी एकजना प्रतिनिधिले भने, ‘हामीले स्नातक पढ्दै गरेका जनशक्तिबाट काम लिइरहेका छौं। उनीहरू पनि कति बीचमै पलायन हुन्छन्। केही पढाइ पूरा हुनसाथ थप अध्ययन र कमाइका लागि विदेशिन्छन्।’
यसरी दक्ष जनशक्तिको अभावले आइटी क्षेत्रको विकासमा अवरोध भएको उनीहरूले बताएका छन्। चालु बजेटले आइटी सेवा विस्तारका लागि नेपालमा बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने तथा रिमोट वर्कलाई आकर्षित गर्न कानुनी प्रबन्ध मिलाउने घोषणा गरेको छ।
रिमोट वर्कको कानुन बने नेपालमै बसेर नेपाली र विदेशी दुवै कम्पनीमा समेत काम गर्न पाइने हुँदा युवा पलायन कम हुनसक्ने प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। त्यसका लागि सरकारले छिटो कानुन बनाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा केही प्रतिनिधिले भने कानुनको अभाव सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको बताए। अर्का एक प्रतिनिधिले आइटी स्टार्टअप भएकाले परीक्षणका लागि केही समय संचालन गर्ने र त्यसपछि दर्ताको प्रक्रियामा जाने मनसाय राखे पनि राज्यले सुरुवातदेखि नै झन्झट बनाउने गरेको बताए।
‘अरूजस्तो टेस्टेड क्षेत्र आइटी होइन। त्यसैले कतिपय युवाहरू केही समय हेरौँ, राम्रो भए अगाडि बढ्ने नत्र यत्तिकै छोड्ने भन्ने सही मनासय राखेर यो क्षेत्रमा होमिन्छन्। तर पहिलो दिनदेखि नै दर्ता र अन्य प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ। कम्तीमा आइटी क्षेत्र पहिलो ३ वा ६ महिना परीक्षणका रुपमा संचालन गर्न पाउने व्यवस्थाको खाँचो देखिन्छ,’उनले भने।
यसले आइटी स्टार्टअपको विकासमा सघाउ पुग्ने उनको धारणा छ। केही प्रतिनिधिहरूले बजेटले लिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छिटो कार्यविधि र नियमावलीहरू बनाइदिन आग्रह गरेका छन्। बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके आइटी क्षेत्रले फड्को मार्न सक्ने उनीहरूको धारणा थियो।
चालु बजेटले डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने, फिनटेक मार्केट प्लेस स्थापना गर्नेजस्ता नीति लिएको छ। त्यस्तै नेपाललाई एआई युगमा आत्मविश्वासका साथ प्रवेश गराउन विशेष पहल गर्ने, स्यूचाटारमा ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने, हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी एआई उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराउने जस्ता नीति चालु बजेटमा छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले आइटी क्षेत्रको विकासमा लिएको नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन, युवा उद्यमीहरूले गरेका प्रयास र सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणबारे छलफल भएको थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनका लागि हरेक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग नियमति छलफलमा लागेको बताए। उनले सबै क्षेत्रका गुनासो र समस्या सुनेर समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले रेस्पोन्स डेस्कमार्फत काम हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। छलफलमा करिब २५ जना आइटी उद्यमी सहभागी थिए।
