काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा राख्न अस्वीकार गरेका छन्।
उनले राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथि दफाबार छलफलका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा राख्दा कानुनी विरोधाभास हुने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)मै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री वाग्लेले बाफियाको सम्बन्धित व्यवस्था संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत बाफियाको दफा १८(१)(ड) मा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) को दफा १८ मा सञ्चालकको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (ड) मा ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन प्रचलित कानुनबमोजिम नियमनकारी निकायले कानुनविपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको ५ वर्ष अवधि व्यतित नभएको’ व्यक्ति सञ्चालक हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
‘राष्ट्र बैंक ऐनमा लेखे पनि बाफियाले यसलाई सम्बोधन गरेन भने यो निष्प्रभावी हुन्छ। त्यसैले बाफियामै लेखेर जानुपर्नेछ,” मन्त्री वाग्लेले भने।
समितिका सदस्यहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नसिहत पाएका व्यक्तिसमेत अयोग्य ठहरिन सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर समस्या सृजना गर्न सक्ने भएकाले राष्ट्र बैंक ऐनमा समेत आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए।
